हा बाजार उठवा...
वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या तयारीसाठी वेगवेगळ्या घटकांसोबत बैठका, चर्चा वगैरे सुरू असताना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन अचानक मादक द्रव्याच्या तस्करीबद्दल आक्रमक का बोलल्या आणि त्यांनी ही विषवल्ली समूळ उच्चाटन करण्याचे आवाहन का केले, हा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्हीन्यू इंटेलिजन्स म्हणजे महसूल गुप्तचर संचालनालय किंवा साध्या बोलीभाषेत डीआरआय ही सोने, मादक पदार्थ वगैरेंच्या तस्करीला आळा घालणारी यंत्रणा वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते.
डीआरआयच्या ६५ व्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने समोर आलेला अहवाल पाहिला, की तरुणांचा देश अशी ओळख असलेल्या भारताला विळखा घालणाऱ्या ड्रग्जची समस्या किती अकराळ-विकराळ आहे, हे स्पष्ट व्हावे. श्रीमती सीतारामन यांनी देशात येणाऱ्या ड्रग्जना पर्वताची उपमा दिली. यावरूनच समजायचे की हे संकट किती भयंकर आहे. मादक द्रव्यांचा धोका अनेक पदरी असला तरी वित्तमंत्र्यांनी खासकरून कोकेनचा उल्लेख केला आहे. कोकेन भारतात येऊ लागल्याबद्दल त्यांनी डीआरआयला सतर्क केले आहे आणि काहीही झाले तरी भारत ही कोकेनची बाजारपेठ बनू नये, यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे. भारतीय सीमांवरील मजबूत तटबंदी ड्रग्ज तस्करी रोखण्यासाठी सक्षम असल्याचा दावा केला जात असतानाच गेल्या दोन वर्षांमध्ये बहुतेक सगळ्या अशा पदार्थांची तस्करी, छापे, जप्त मुद्देमाल यातील वाढ काळजात धस्स करणारी आहे. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये कोकेनची तस्करी तब्बल साडेतीन हजार टक्क्यांनी वाढली. आधीच्या वर्षी त्याची एकूण जप्ती ८ किलो ६६७ ग्रॅम होती, तर गेल्या मार्चअखेर ती वाढून ३१० किलो २१ ग्रॅम इतकी झाली.
छाप्यात सापडलेल्या कोकेनचे असे किलो व ग्रॅममधील आकडे पाहून निश्चिंत होता येत नाही. कारण, आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक ग्रॅम कोकेनची किंमत सरासरी दोनशे डॉलर्स म्हणजे सोळा हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे. अशाच पद्धतीने मेथाम्पिटामाईनच्या तस्करीत १२८१ टक्के तर हेरॉईनच्या तस्करीत १५८८ टक्क्यांची वाढ झाली. मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, आसाम व महाराष्ट्रात चोरून लपवून वाहतूक होणारा गांजा मोठ्या प्रमाणात पकडला गेला. हे आकडे डीआरआयच्या कर्तबगारीचा आरसा आहेत. अधिकारी, कर्मचारी व खबऱ्यांचे जगभर नेटवर्क असलेली ही एक अत्यंत कर्तृत्ववान यंत्रणा आहे. तिच्या कामाची पद्धतही खूप वेगळी व विश्वासार्ह आहे.
बाकीच्या अनेक तपास यंत्रणा राजकीय हडेलहप्पीचा भाग बनलेल्या असताना पश्चिम किनाऱ्यावरील मुंद्रा बंदरावर अफगाणिस्तानातून आलेला काही टन हेरॉईनचा साठा पकडला गेला तेव्हा डीआरआयवर मात्र कोणालाही सबळ व साधार राजकीय आरोप करता आले नाहीत. त्या छाप्याशी संबंधित अनेकांना अटकही झाली. तेव्हा, अशी देदिप्यमान कारकीर्द असलेल्या या संस्थेच्या ६५ व्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने देशापुढील एका गंभीर संकटावर चर्चा झाली तर ते चांगलेच आहे. निर्मला सीतारामन यांनी या चर्चेला जागतिक परिमाण देण्याचा प्रयत्न केला, हेदेखील महत्त्वाचे आहे. जी-२० गटाचे अध्यक्षपद यंदा भारताकडे आहे. त्यानिमित्ताने विविध क्षेत्रातील जागतिक यंत्रणा एकत्र येऊन सामाईक प्रश्नांवर चर्चा करतील.
तस्करी तसेच मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी काम करणारी फायनान्सियल अॅक्शन टास्क फोर्स हा असाच एक जागतिक मंच आहे. त्याच्या बैठकीत ड्रग्ज तस्करीबद्दल चर्चा व्हावी, अशी वित्तमंत्र्यांची अपेक्षा आहे. कारण, मादक पदार्थाच्या तस्करीबाबत जगभर गोल्डन ट्रॅगल म्हणून बदनाम असलेला पूर्व आशियातील म्यानमार, चीन, लाओस, थायलंड हा टापू आणि अलीकडे पुन्हा तालिबानच्या ताब्यात गेलेला अफगाणिस्तान, पाकिस्तानचा काही भाग अशा दोन्हीकडून येणाऱ्या मादक द्रव्याच्या कात्रीत भारत अडकला आहे. गोल्डन ट्रैगलमधून होणारी तस्करी जगाला नवी नाही. अफगाणिस्तानात होणारी अफूची शेतीही नवी नाही. भारतातही अनेक भागात गांजा लागवड केली जाते. मेफाड्रोन किंवा एमडीसारख्या ड्रग्ज जप्त केल्याच्या बातम्या अधूनमधून येत असतात. पंजाबसारख्या संपन्न राज्याचे समाजकारण, राजकारण मादक द्रव्याचे सेवन व व्यापाराने बदलल्याचे आपण पाहिले आहे. देश उडता पंजाब या सिनेसंकल्पनेच्या पुढे गेला आहे. तेव्हा, वित्तमंत्र्यांचे आवाहन गंभीरतेने घेण्याची, डीआरआयच्या पाठीशी उभे राहण्याची, ड्रग्जच्या आहारी जाणारी तरुण पिढी वाचविण्याची नितांत गरज आहे.