भारतीय जनता पक्ष हा कोणत्याही विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीची तयारी दोन वर्षांपूर्वीच सुरू करतो. एखादी निवडणूक पार पडल्यानंतर साडेचार वर्षे शांत राहावे व मग फक्त सहा महिने अगोदर धावपळ करावी अशी पद्धत त्या पक्षात नाही. वर्षभर कार्यकर्त्यांना कार्यक्रम दिलेले असतात. पक्षातील यंत्रणा सक्रिय ठेवली जाते. आता २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार करून भाजपने असे २५ हजार बूथ शोधून काढलेत, जिथे भाजपचे काम कमी आहे किंवा जिथे भाजपला कमी मते मिळतात. त्या कमकुवत बूथ क्षेत्रांत पक्ष विशेष काम करणार आहे. अर्थातच हे बूथ केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांत जास्त आहेत. जेथे भाजपला लोकसभेच्या जास्त जागा मिळत नाहीत, तिथेही यावेळी भाजपच्या यंत्रणेने लक्ष केंद्रित केले आहे. अशा वेळी विरोधी काँग्रेस पक्ष काय करतोय?
काँग्रेसचे नेतृत्व गांधी घराण्याकडेच असावे की असू नये हेच अजून ठरत नाही. सोनिया गांधी काँग्रेसची सगळी सूत्रे गांधी कुटुंबाकडेच ठेवतील. सूत्रे हाती ठेवूनही काँग्रेसमध्ये काही मोठे संघटनात्मक बदल करता येतील, असे निवडणूक रणनितीकार प्रशांत किशोर यांनी सुचविले होते. मात्र काँग्रेसमधील जुन्या नेत्यांना ते मान्य झालेले नाही. त्यामुळे शेवटी किशोर यांनी काँग्रेसचा नाद सोडून दिला. काँग्रेसला त्यांनी ज्या सूचना व शिफारशी केल्या होत्या, त्यांची अंमलबजावणी आम्ही करू, असे काँग्रेसचे काही केंद्रीय नेते म्हणतात.
मात्र त्या अंमलात आणण्यासाठीही काँग्रेसला शेकडो कोटींची तरतूद करावी लागेल. ती करण्याची क्षमता सध्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाकडे नाही. देशातील अनेक उद्योगपती भाजपच्या बाजूने कलले आहेत. ते काँग्रेसला का म्हणून निधी देतील? पूर्वी मुस्लीम, ख्रिस्ती हे काँग्रेसचे हक्काचे मतदार होते. ती स्थिती गेल्या आठ वर्षांत बदलून गेली.. आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेससह अन्य काही प्रादेशिक पक्षांनी अल्पसंख्याकांत स्वत:चे वेगळे स्थान निर्माण केले. भाजपला तेच हवे आहे. देशातील हिंदू मते फुटू नयेत, ती एकगठ्ठा आपल्याला मिळावीत व अल्पसंख्याक मतांचे वाटे पडावेत, त्या मतांची विभागणी व्हावी, असे भाजपला वाटते. अशा रचनेला किंवा विभागणीला भाजपकडून पडद्याआड राहून प्रोत्साहन दिले जाते.
फेब्रुवारीत गोव्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी तेच घडले. अल्पसंख्याकांची मते प्रचंड प्रमाणात फुटली व भाजपचा विजय झाला. २०२४ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीवेळी कदाचित सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊ शकतात, अशी शंका भाजपला वाटते. त्यामुळेच भाजपने देशातील २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू करताना ती निवडणूक कोणत्या मुद्द्यावर लढवावी, याचाही अंदाज घ्यायला आरंभ केला आहे. हिंदुत्वाच्या दिशेने जोर लावला जात आहे. देशातील वातावरण हिंदुत्वमय करण्याच्या दिशेने वेगाने पावले पडू लागली आहेत. केवळ राष्ट्रवाद नव्हे, तर हिंदुत्ववादाच्या मुद्द्यावर यापुढे अधिक जोर दिला जाईल.
देशात समान नागरी कायदा आणण्याचे विधान नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व अन्य ठिकाणी भोंग्यांचे राजकारण सुरू झाले आहे. सेंट झेवियरच्या शवाशी संबंधित जुन्या गोव्याचा भाग व तेथील चर्चेस जगप्रसिद्ध आहेत. तो सेंट झेवियर हा गोव्याचा साहेब नव्हे, अशी चळवळ हिंदू रक्षा आघाडीने सुरू केली. प्रत्येक राज्यात हिंदुत्ववादी शक्ती सक्रिय झाल्या आहेत. हिंदुत्व तसेच हिंदी भाषेला प्रोत्साहन असे विषय धारदार बनवले जाऊ लागले आहेत. तशात रामनवमीच्या मिरवणुकांवर दगडफेक होण्याच्या घटना जास्त प्रमाणात घडणे, ठरावीक बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर फिरविणे आणि आता भाजप हाच हिंदूंची बाजू घेणारा पक्ष राहिला आहे, असे वातावरण देशात तयार केले जात आहे. दुर्दैव असे, की नेमका याच वेळी देशात मजबूत विरोधी पक्ष नाही.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे एकटेच भाजप नेते वेगळा विचार मांडतात. विरोधी पक्ष टिकला पाहिजे, तो सक्षम राहिला पाहिजे असे ते बोलून दाखवतात. मोदी-शहा यांना हे मान्य होणार नाही. मात्र काँग्रेस टिकायला हवी, असे निदान सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंग, पी. चिदंबरम व अन्य अनुभवी नेत्यांना तरी वाटते का, असा प्रश्न उपस्थित व्हावा, अशी स्थिती आहे. काँग्रेसच्या झेंड्याखाली सर्व विरोधी पक्ष एकत्र यायला हवेत, असे प्रशांत किशोर यांना वाटत असल्यानेच त्यांनी काँग्रेसला काही पर्याय सूचविले होते, पण त्यांचे पर्याय काँग्रेसला मान्य झाले नाहीत. काँग्रेस कोणत्या वाटेने जात आहे, हे कदाचित नजीकचा भविष्यकाळच सांगू शकेल.