संपादकीय : घोषणा नको, कृती हवी! दहशतवादाविरोधात भारताला आत्मनिर्भर व्हावे लागेल

याआधीही अमेरिकेने पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तोयबा, हक्कानी नेटवर्कसारख्या संघटनांनाही दहशतवादी म्हणून नामनिर्दिष्ट केले होते; परंतु केवळ घोषणांनी दहशतवाद संपत नाही, हे वास्तव भारताला वारंवार अनुभवायला मिळते.

अमेरिकेने नुकतेच ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या संघटनेला दहशतवादी संघटना घोषित केले. भारताने त्याचे स्वागत करत अमेरिकेचे आभार मानले आहेत. याआधीही अमेरिकेने पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तोयबा, हक्कानी नेटवर्कसारख्या संघटनांनाही दहशतवादी म्हणून नामनिर्दिष्ट केले होते; परंतु केवळ घोषणांनी दहशतवाद संपत नाही, हे वास्तव भारताला वारंवार अनुभवायला मिळते.

अमेरिकेची दहशतवादासंदर्भातील भूमिका कायमच संदिग्ध आणि द्वैध राहिलेली आहे. एकीकडे ती पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांवर बंधने लादते आणि दुसरीकडे पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कराचे दहशतवादाला प्रोत्साहन असल्याकडे डोळेझाक करून, त्या देशाला लष्करी मदत, विकास निधी आणि कुटनीतिक पाठबळही देते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारत-पाकिस्तानदरम्यान युद्धविराम झाल्यावर,  पाकिस्तानला ‘महान देश’ आणि ‘अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार’ संबोधले होते. अमेरिका एकाच वेळी दोन भिन्न धोरणांचा अवलंब करत असल्याचे त्यावरून स्पष्ट होते.

अमेरिकेवरील ९/११ हल्ल्याचा सूत्रधार ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानात लपून बसला होता. तरीही अमेरिकेने पाकिस्तान संदर्भातील भूमिका फारशी बदलली नाही. अमेरिकेचे हे दुटप्पी धोरण भारतासाठी अधिक धोकादायक ठरते; कारण पाक पुरस्कृत दहशतवादाचा मुख्य बळी भारतच ठरतो. जम्मू-काश्मीरमधील अस्थैर्य, भारत-पाक सीमेवरून घुसखोरी, भारतातील फुटिरांना शस्त्रास्त्र पुरवठा, जम्मू-काश्मिरातील स्थानिक तरुणांमधील कट्टरपंथाचे आकर्षण, यामागे पाकिस्तान प्रेरित दहशतवादच आहे. पाकिस्तानने पोसलेल्या दहशतवादी संघटनांसंदर्भात अमेरिकेने केवळ घोषणात्मक पातळीवर कठोर भूमिका घेतल्याचा फारसा उपयोग होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत पाकिस्तानमधील जबाबदार संघटनेस दहशतवादी ठरवण्यासाठी अमेरिकेकडे धाव घेतो, संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर हालचाल करतो; पण अशा संघटनांचे अस्तित्व फारसे डळमळीत होत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. पाकिस्तानातील सरकार आणि लष्कर अशा संघटनांना पाठबळ देतच राहतात. हाफिज सईद किंवा मसूद अझहर सारख्या दहशतवादी म्होरक्यांना काही काळ नजरकैदेत ठेवल्याचे नाटक होते आणि दबाव घटताच ते पुन्हा पाकिस्तानात मुक्त संचार करत भारताच्या विरोधात गरळ ओकतात, दहशतवादाचे प्रशिक्षण देतात!

अमेरिका, चीन, रशियासारखे बडे देश स्वहित जपण्यासाठी दहशतवादविरोधी भूमिकेत तडजोडी करताना दिसतात. हा पूर्वानुभव लक्षात घेता, भारताला दहशतवादाच्या विरोधातील लढाई स्वबळावरच लढावी लागेल. अमेरिका, युरोपियन संघ किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या घोषणांवर विश्वास ठेवून आपण सुरक्षित झाल्याचे मानणे धोकादायक आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तान, इराक, लिबिया, सीरिया इत्यादी देशांमध्ये स्वार्थासाठी वेळोवेळी हस्तक्षेप केला. त्याचे भीषण परिणाम तर त्या देशांतील जनतेला भोगावे लागलेच; पण त्यामुळे जगभर दहशतवादाचा आगडोंबही उसळला, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अमेरिका इतर कोणत्याही देशाची हितचिंतक असल्याचे म्हणताच येत नाही. आता तर युरोपातील देशांनाही तसा अनुभव येऊ लागला आहे. त्या देशाला स्वत:च्या स्वार्थापलीकडे काहीही दिसत नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. अशा परिस्थितीत भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर दहशतवादाचा मुद्दा सातत्याने, प्रभावीपणे मांडत राहणे गरजेचे आहेच; परंतु त्याचबरोबर गुप्तचर यंत्रणा व सेनादलांचे आधुनिकीकरण, सीमावर्ती भागातील सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, स्थानिक तरुणांचे मनोबल आणि रोजगार वाढविणे, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल.

दहशतवाद ही केवळ बंदुकीची समस्या नाही. ती सामाजिक, मानसिक, धार्मिक आणि आर्थिक पातळीवर निर्माण झालेली गुंतागुंत आहे. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रे केवळ सामरिक आणि राजकीय गरजांनुसार भूमिका घेतात. भारतानेही यापुढे आपले दीर्घकालीन हित लक्षात घेऊनच परराष्ट्र धोरण आखावे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये मैत्री किंवा वैर शाश्वत नसते, तर स्थिती आणि स्वार्थावर आधारित असते. त्यामुळे अमेरिकेवर संपूर्णपणे विसंबणे भारतासाठी शहाणपणाचे ठरणार नाही. अमेरिकेने पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांना काळ्या यादीत घालणे स्वागतार्हच; पण त्यावर अवलंबून न राहता, भारताने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम बनवणे, हाच या संदर्भातला खरा धडा ठरेल.