अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत अनैसर्गिक मृत्यू प्रकरणात मुंबई पोलिसांची यथेच्छ बदनामी करून बिहार सरकारने तो तपास सीबीआय-कडे जाईल याची पुरेपूर व्यवस्था केली. सीबीआयला त्या तपासातून अद्याप काही निष्कर्ष काढता आलेला नाही. तरीही टीआरपी घोटाळ्याचा तपास मुंबई पोलीस करीत असताना तो सीबीआयकडे सोपविण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला. केंद्राने त्याला लगेच संमतीही दिली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार खडबडून जागे झाले आणि आमच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सीबीआयला राज्यात कोणताही तपास करता येणार नाही, असा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे भविष्यात महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही प्रकरणाचा तपास वा चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची संमती घ्यावीच लागेल. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला आपली दारे बंद करून टाकली आहेत.
केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संघर्षाचे हे पहिले पाऊल म्हणता येईल. सुशांतसिंह प्रकरणाप्रमाणे टीआरपी घोटाळ्यात मुंबई पोलिसांची बदनामी करण्याची संधी विरोधकांना मिळू नये आणि राज्य सरकारच्या कारभारात, अधिकारांत केंद्राने हस्तक्षेप करू नये, यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रामध्ये काँग्रेसची सत्ता असताना सीबीआयचा गैरवापर केला जात असल्याची टीका तेव्हाचे विरोधक करीत. आता केंद्रात भाजपप्रणीत सरकार आहे. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष तोच आरोप भाजपवर करीत आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष राजकीय स्वार्थ वा आपल्या विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी सीबीआयचा वापर करतो, अशी स्थिती आहे. सीबीआय ही यंत्रणा दिल्ली पोलीस आस्थापना कायद्यान्वये काम करते आणि कोणत्याही राज्यात तपास करण्याचे स्वातंत्र्य तिला आहे. असे असले तरी प्रसंगी तिला अटकाव करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. त्याचाच वापर महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड सरकारांनीही आपल्या राज्यांत पूर्वपरवानगीविना सीबीआयला याआधीच असा अटकाव केला. पश्चिम बंगालने तसा निर्णय आधीच घेतला आणि काही काळ आंध्र प्रदेशनेही सीबीआयला थोपवून ठेवले होते.
केंद्र सरकार सीबीआयचा गैरवापर करते आणि आमच्या कामात ढवळाढवळ करते, अशी या राज्यांची तक्रार आहे. राज्याची तपास यंत्रणा म्हणजे पोलीस नीट काम करीत असताना सीबीआयने मध्येच घुसण्याचे वा तिला घुसवण्याचे काय कारण, असाही प्रश्न इथे निर्माण होतो. देशातील सर्वात मोठ्या तपास यंत्रणेवर असले आरोप होणे आणि कोणत्याही पक्षाकडून तिचा गैरवापर होणे, ही बाब दुर्दैवीच. मध्यंतरी तर सीबीआयमधील भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही बाहेर आली होती. राजकीय हस्तक्षेपामुळेच हे प्रकार होतात. महाराष्ट्रात पोलीस यंत्रणेतही, असे हस्तक्षेप, दबाव आणण्याचे प्रकार नियमित होतात. यामुळे सीबीआयचा दुरूपयोग नको, असे म्हणताना महाराष्ट्रात पोलिसांबाबत हे होणार नाही, याची खात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व गृहमंत्र्यांनी द्यायला हवी. टीआरपी प्रकरणात कोणाला तरी अडकवण्याचा प्रयत्न एकीकडे सुरू आहे आणि संबंधिताला वाचवण्यासाठी तपास सीबीआयला देण्याचा घाट घातल्याचे इथे दिसत आहे. मधल्या मध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणेचे मात्र वाभाडे निघत आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यातील सुसंवाद कमी होत असल्याचा हा परिणाम! प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय चष्म्यातून पाहिले की विसंवादाला सुरुवात होते. केंद्रात एका पक्षाचे आणि राज्यांत अन्य पक्षांचे सरकार हे सतत घडतच राहणार. अशा स्थितीत भलत्याच आणि नको त्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केल्याने विकास आणि प्रगती हे विषय बाजूला पडतात. गेलेले रोजगार, बंद उद्योगधंदे, महागाई, आर्थिक अडचणी आदि मूलभूत विषयात कोणाला रस नाही. कोणते चॅनल अधिक पहिले जाते वा नाही, ही दुय्यम बाब! त्यातील घोटाळ्यांच्या तपासात पोलिसांखेरीज कोणीच पडू नये. पोलिसांना वाटले, तर सीबीएसटीची मदत मागावी. पण त्यासाठी केंद्र व राज्य यांनी भांडणे हास्यास्पद आहे. दोन्ही सरकारांनीही सामंजस्याची भूमिका घेतल्यास असे संघर्ष टळू शकतील.