अग्रलेख: एनसीईआरटीची लक्तरे; हे न्यायव्यवस्थेवरील प्रकरण मात्र साधे नाही

एनसीईआरटी व दिनेश प्रसाद सकलानी यांच्या कारभाराचे वाभाडे निघाले आहेत. परिषदेच्या मनमानीची लक्तरे न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च ठिकाणी टांगली गेली आहेत.

संस्कारक्षम वयातील मुलांना समाजाच्या विविध अंगांचे, विशेषतः लोकशाही आणि त्यातील न्यायव्यवस्थेचे ज्ञान देण्याच्या नावाखाली चक्क कुजबुज वाटावी अशी माहिती पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करण्याचे प्रकरण राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद म्हणजे एनसीईआरटीच्या प्रचंड अंगलट आले आहे. 

देशभरातील सीबीएसई शाळा, केंद्रीय विद्यालये, जवाहर नवोदय विद्यालयांमधील इयत्ता आठवीच्या समाजशास्त्राच्या 'एक्सप्लोरिंग सोसायटी इंडिया अॅण्ड बियॉण्ड' पुस्तकाच्या भाग २ मध्ये परिषदेच्या विद्वानांनी हा न्यायव्यवस्थेशी संबंधित मजकूर टाकला आणि एनसीईआरटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तडाख्यात सापडली. 

सुधारित पाठ्यपुस्तक नुकतेच बाजारात आले. एका वृत्तपत्राने वादग्रस्त मजकुराची बातमी प्रकाशित केली. ती वाचून सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी पुस्तक मागवले. बुधवारी सकाळी सर्व न्यायाधीशांची त्यावर चर्चा झाली. न्यायालयाचे कामकाज सुरू होताच कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी हा मुद्दा उचलला आणि एनसीईआरटीच्या आगाऊपणाची स्वतः दखल घेत सरन्यायाधीशांनी तिची अक्षरशः चंपी केली. त्यावर हा मजकूर लगेच मागे घेण्याची उपरती केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दाखवली. तरीही हे प्रकरण संपले नाही. 

गुरुवारी सरन्यायाधीशांनी पुन्हा नवा आदेश देताना, या पाठ्यपुस्तकावर पूर्णतः बंदी, विकल्या गेलेल्या प्रती जप्त करणे, डिजिटल बुक काढून टाकायला सांगितले. शिवाय केंद्रीय शिक्षण सचिव तसेच एनसीईआरटीचे संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी यांना न्यायव्यवस्थेची अवमानना केल्याबद्दल नोटीस जारी करण्यात आली आहे. 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची भूमिका मांडताना दोन अधिकारी या अपराधासाठी जबाबदार असल्याचे सांगून त्यांना भविष्यात एनसीईआरटी किंवा यूजीसीमध्ये कोणतीही जबाबदारी दिली जाणार नाही, असे सांगितले खरे, पण सरन्यायाधीश त्यावर समाधानी नाहीत. 

हे सगळे प्रकरण बहुतेक एनसीईआरटीचे संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी यांच्यावर चांगलेच शेकणार अशी चिन्हे आहेत. तसेच व्हायला हवे. कारण, राजकीय आशीर्वादामुळे गेली चार वर्षे या पदावर बसलेले सकलानी याआधीही चर्चेत राहिले आहेत. 

विशेषतः दोन वर्षांपूर्वी इतिहासाच्या पुस्तकात सुधारणा करताना एनसीईआरटीने बाबरी मशिदीचे पतन, गुजरातच्या दंगली असा बराच संवेदनशील भाग वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर सकलानी यांचा युक्तिवाद होता की, अशा घटनांचा विद्यार्थ्यांच्या मनावर विपरीत परिणाम होऊ नये, सकारात्मक नागरिक घडावेत, यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. ही सकारात्मक नागरिक घडविण्याची भूमिका आता न्यायव्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचार किंवा खटल्यांविषयीचा मजकूर पाठ्यपुस्तकात घुसडण्याच्या प्रकरणात कुठे गेली, असा प्रश्न सहज उपस्थित केला जाऊ शकतो. 

या प्रकरणावर अत्यंत कठोर भूमिका घेताना न्यायालयाने दोन दिवस कामकाजावेळी केलेली विधाने अत्यंत गंभीर, देशाचे समग्र शैक्षणिक धोरण ठरविण्याची जबाबदारी असलेल्या संस्थेबद्दल चिंता निर्माण करणारी आहेत. काहीही गरज, औचित्य नसताना न्यायव्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचाराचे धडे विद्यार्थ्यांना देण्याची एनसीईआरटीची ही कृती अनावधानाने झालेली चूक नाही. त्यामागे सुनियोजित षडयंत्र आहे, असे न्यायालयाचे निरीक्षण आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणालेत की, 'न्यायव्यवस्थेवर असे शिंतोडे उडविण्याची परवानगी कुणालाही नाही. एनसीईआरटीची ही चूक साधी समजून दुर्लक्ष केले तर जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल आणि या व्यवस्थेचा प्रमुख म्हणून आपण हे होऊ देणार नाही.' 

खरेतर देशाचे नवे शैक्षणिक धोरण, अभ्यासक्रमांमधील बदल, नव्या स्वरूपाची पाठ्यपुस्तके आदींबद्दल देशातील एका मोठ्या वर्गाकडून अधूनमधून आक्षेप घेतले जातात. काही प्रकरणे उच्च न्यायालयांमध्ये गेली. एखाददुसरे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले. 

बहुतेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी अभ्यासक्रम किंवा शिक्षणाची दिशा ठरविणे हा एनसीईआरटीचा अधिकार असल्याचे सांगून बंदी किंवा बदलाची मागणी फेटाळून लावली. हे न्यायव्यवस्थेवरील मजकुराचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले. बहुतेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी अभ्यासक्रम किंवा शिक्षणाची दिशा ठरविणे हा एनसीईआरटीचा अधिकार असल्याचे सांगून बंदी किंवा बदलाची मागणी फेटाळून लावली. 

हे न्यायव्यवस्थेवरील मजकुराचे प्रकरण मात्र साधे नाही. ते थेट न्यायालयाशी संबंधित आहेच, शिवाय मजकुराला काहीही आधार नाही. म्हणूनच सरन्यायाधीश तसेच इतर न्यायाधीशांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आहे. एनसीईआरटी व दिनेश प्रसाद सकलानी यांच्या कारभाराचे वाभाडे निघाले आहेत. परिषदेच्या मनमानीची लक्तरे न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च ठिकाणी टांगली गेली आहेत. विद्यार्थ्यांना अनुचित धडा शिकविण्याचे प्रकरण अंगलट आल्यानंतर सकलानी व एनसीईआरटी यातून काहीतरी धडा शिकेल, अशी आशा बाळगूया.