नानांकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी; काँग्रेसला मिळणार का उभारी?

पटोले यांची खरी लढाई भाजपसोबत असली तरी आघाडीतील मित्रपक्षांसोबत एकत्र नांदत असताना त्यांच्या विस्ताराला बांध घालून स्थानिक स्वराज्य संस्था ‘हातोहात’ जिंकण्याचे दुहेरी आव्हानदेखील त्यांच्यापुढे असेल.

भाकरी का करपली, घोडा का अडला, या प्रश्नांचे एकार्थी उत्तर राजकीय पक्षांनाही लागू पडते. कोणताही पक्ष, संघटना असो की, संस्था. व्यवस्थापकीय रचनेत कालसुसंगत फेरबदल केले नाहीत, तर त्या संस्थेचा अस्त अटळ असतो. विशेषत: राजकीय पक्ष-संघटनेबाबत तर अधिकच दक्षता बाळगण्याची गरज असते. एकचालकानुवर्ती पक्ष कितीही शिस्तबद्ध वाटत असले तरी कालांतराने ते अस्ताला जातात, हा जागतिक इतिहास आहे. शीर्षस्थ नेतृत्वाच्या पश्चात प्रादेशिक पक्षांची कशी वाताहात होते, याची असंख्य उदाहरणे आपल्या देशातच आहेत. काँग्रेससारख्या देशव्यापी पण सध्या अस्तित्वहीन बनलेल्या पक्षाने तर आपल्या संघटनात्मक रचनेत मोठे फेरबदल करण्याची नितांत गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसमध्ये नुकत्याच झालेल्या फेरबदलाची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

देशपातळीवर हा पक्ष गलितगात्र अवस्थेत असला तरी महाराष्ट्रात तो इतर पक्षांच्या टेकूने सत्तास्थानी आहे. पंजाबच्या अमरिंदर सिंह यांच्यासारखे स्वयंभू नेतृत्व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसकडे नसले तरी राज्य नेतृत्वाची धुरा ज्यांच्याकडे सोपविली आहे, ते नाना पटोले हे आक्रमक नेते म्हणून ओळखले जातात. शीर्षस्थ नेतृत्व लोकाभिमुख, आक्रमक, अभ्यासू आणि आंदोलकी बाण्याचे असेल, तर ते पक्ष-संघटनेत ऊर्जा निर्माण करू शकते. पटोले हे प्रस्थापित चौकट मोडणारे, विरोधकांना थेट भिडणारे आणि प्रसंगी आमदारकी-खासदारकी त्यागणारे दबंग नेते आहेत. या गुणविशेषांमुळेच कदाचित पक्षनेतृत्वाने त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविलेली दिसते. प्रदेश संघटनेत फेरबदल करताना प्रादेशिक आणि सामाजिक संतुलन साधण्याचा प्रयत्नही केलेला दिसतो. पटोले यांच्यासोबत जे सहा कार्यकारी अध्यक्ष नेमण्यात आले आहेत, त्यांची नावे पाहिली तरी ही बाब लक्षात येईल. शिवाय, उपाध्यक्ष आणि संसदीय मंडळात नव्या चेहऱ्यांबरोबरच शिवराज पाटील, सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, शिवाजीराव मोघे या अनुभवी नेत्यांचा समावेश करून संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.

राज्यात हा पक्ष ज्यांच्या सोबतीने सत्तेवर आहे ते शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष तसे प्रादेशिक पक्ष म्हणूनच ओळखले जातात. शिवाय, हे दोन्ही पक्ष संघटनात्मकदृष्ट्या मजबूत आणि तितकेच आक्रमक आहेत. सत्तेवर असतानादेखील ते पक्षविस्ताराकडे लक्ष देऊन असतात. या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी भविष्यात कोणते वळण घेईल, याची शाश्वती कोणालाच नाही. त्यामुळे आपापले गड-किल्ले मजबूत करण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. आजवर बाळासाहेब थोरात यांच्यासारख्या नेमस्ताकडे काँग्रेसचे नेतृत्व असल्याने पक्षविस्ताराला मर्यादा होती. थोरात तसे भिडस्त स्वभावाचे असल्याने सहमतीवरच त्यांचा अधिक भर होता. त्यामानाने पटोले आक्रमक आहेत. मिळालेली संधी लोकाभिमुख करण्याची हातोटी त्यांच्याकडे आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षपदी असताना त्याची प्रचिती आलीच आहे.

पटोले हे विदर्भाचे आहेत. आजवर आबासाहेब खेडकर, नाशिकराव तिरपुडे, रणजित देशमुख, प्रभा राव, माणिकराव ठाकरे या वैदर्भीय नेत्यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळलेली आहे आणि विदर्भानेही वेळोवेळी या पक्षाला साथ दिलेली आहे. आणीबाणीनंतर देशभर या पक्षाची वाताहात झालेली असताना विदर्भानेच इंदिरा गांधींना साथ दिली. आजही विदर्भातील विधानसभेच्या ६२ जागांपैकी १६ जागा काँग्रेसकडे आहेत. पटोले यांची खरी परीक्षा त्यांच्या प्रांतातच आहे. नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे तगडे नेते भाजपकडे आहेत. शिवाय, गेल्या काही वर्षांत भाजपने या प्रदेशावर मजबूत पकड मिळवलेली आहे. पटोले यांची खरी लढाई भाजपसोबत असली तरी आघाडीतील मित्रपक्षांसोबत एकत्र नांदत असताना त्यांच्या विस्ताराला बांध घालून स्थानिक स्वराज्य संस्था ‘हातोहात’ जिंकण्याचे दुहेरी आव्हानदेखील त्यांच्यापुढे असेल.

पक्ष- संघटनेला आलेली मरगळ झटकण्यासाठी त्यांना चांद्यापासून बांद्यापर्यंत पायांना भिंगरी लावून फिरावे लागेल. ओस पडलेल्या पक्ष कार्यालयांत पुन्हा गजबज वाढवायची असेल, तर काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे जनता दरबार भरवावे लागतील. विद्यार्थी संघटना, महिला आघाडी, सेवा दल, अशा फ्रंटल संघटनांना पुन्हा सक्रिय करावे लागेल. अपवाद वगळता वर्षानुवर्षे हा पक्ष सत्तेत असल्याने जागोजाग सुभेदार तयार झालेले आहेत. लढण्याची क्षमता हरवून बसलेल्या अशांना मार्गदर्शक मंडळात टाकून नव्या चेहऱ्यांना घेऊन मोट बांधली तरच या नव्या फेरबदलाचे सकारात्मक परिणाम दिसतील; अन्यथा, थोरात गेले अन्‌ नाना आले तरी पान न हाले, व्हायचे!