अग्रलेख: महाराष्ट्राचे ‘दावोस वास्तव’! देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात १५ टक्क्यांचा वाटा

दावोस परिषदेत यावर्षी महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीसाठी तब्बल ३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.

जागतिक आर्थिक मंचाच्या दावोस परिषदेत यावर्षी महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीसाठी तब्बल ३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तर ३७.२७ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार असल्याचे सांगितले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दावोसला जाऊ लागल्यापासून, दरवर्षी ‘इतिहासातील सर्वात मोठी गुंतवणूक’, ‘लाखो कोटींचे सामंजस्य करार’, ‘लाखो रोजगार’ अशी मथळेखोर भाषा चर्चेत येते; परंतु घोषणा कितपत वास्तवात उतरतात, हा प्रश्न दुर्लक्षितच राहतो. देशातील सर्वाधिक औद्योगीकरण झालेल्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक आहे. देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात राज्याचा वाटा सुमारे १५ टक्क्यांच्या आसपास आहे.

मुंबई-पुणे पट्टा, ठाणे-नवी मुंबई, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर या भागांत औद्योगिक पायाभूत सुविधा दशकानुदशके उभ्या आहेत. त्यामुळे दावोससारख्या व्यासपीठावर महाराष्ट्र ‘रेडी प्रॉडक्ट’ म्हणून मांडला जातो. प्रश्न हा आहे, की सामंजस्य करारांचे रूपांतर प्रत्यक्ष प्रकल्पांत कितपत होते? सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा-बारा वर्षांत दावोस व तत्सम गुंतवणूक परिषदांमध्ये महाराष्ट्राने लाखो कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले; परंतु उद्योग विभागाच्या अंतर्गत आढाव्यांतून आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) निरीक्षणांतून एक गोष्ट सातत्याने पुढे येते की, या करारांपैकी प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरलेली गुंतवणूक २० ते ३० टक्क्यांच्या पुढे जात नाही. उरलेले करार कागदावरच राहतात, रद्द होतात किंवा इतर राज्यांत वळतात. याला सरकारी अपयश संबोधणे सोपे आहे; पण तसे करणे अपुरे ठरेल. सामंजस्य करार हे ‘इच्छा व्यक्त करणारे’ दस्तावेज असतात. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चढउतार, व्याजदर, भांडवली बाजारातील अस्थिरता, जमीनविषयक अडचणी, पर्यावरणीय मंजुरी, वीज व पाण्याची उपलब्धता इत्यादी घटकांवर प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरणे अवलंबून असते.

रोजगार निर्मितीचा मुद्दा तर आणखी गुंतागुंतीचा आहे. दावोस घोषणांमध्ये ‘दहा लाख’, ‘वीस लाख’ रोजगारांचे आकडे सहजपणे उच्चारले जातात. प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक भांडवल-प्रधान क्षेत्रांत होते. सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, डेटा सेंटर्स अशा प्रकल्पांत गुंतवणूक प्रचंड असते, पण थेट रोजगार तुलनेने कमी असतात. एखाद्या दहा हजार कोटींच्या प्रकल्पातून काही हजारच प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतात. अर्थात अप्रत्यक्ष रोजगार वेगळा! त्यामुळे ‘लाखो रोजगार’ ही भाषा आकड्यांच्या खेळावर अधिक आधारलेली असते, वास्तवावर कमी! गुंतवणुकीचे समन्यायी भौगोलिक वितरण हादेखील मोठा प्रश्न आहे. यावर्षी मुंबई महानगर क्षेत्रात २२ टक्के, कोकणात १६ टक्के, विदर्भात १३ टक्के आणि उत्तर महाराष्ट्र व इतर भागांत ५० टक्के गुंतवणूक येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

बहुतांश प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे परिसर, नाशिक पट्टा किंवा विदर्भात नागपूर आणि मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर नजरेसमोर ठेवून आखले जातात. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणचा मोठा भाग या गुंतवणुकीपासून दूरच राहतो. परिणामी ‘महाराष्ट्रात गुंतवणूक’ असा शब्दप्रयोग केला जात असला तरी, प्रत्यक्ष गुंतवणूक काही शहरांपुरतीच मर्यादित राहते. हा केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक असमतोलाचाही प्रश्न आहे. उद्योग तिथेच जातात, जिथे पायाभूत सुविधा असतात, असे उत्तर त्यावर दिले जाते.  ते तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर, पण राजकीयदृष्ट्या अपरिपक्व आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हेच तर सरकारचे मुख्य काम आहे.

दावोसला जाऊन मिळणाऱ्या गुंतवणुकीचा ठरावीक हिस्सा मागास भागांसाठी अटींसह वळवला गेला, औद्योगिक वसाहतींचे विकेंद्रीकरण केले गेले, तर चित्र बदलू शकते; पण त्यासाठी घोषणांच्या पलीकडे जाऊन काटेकोर अंमलबजावणी हवी. ते न झाल्यास रोजगारासाठीच्या स्थलांतरामुळे मोठ्या शहरांवरील ताण अधिकाधिक वाढतच जाईल! दावोस हे महाराष्ट्रासाठी संधीचे व्यासपीठ नक्कीच आहे; पण ‘चमत्कारा’ची खात्री नाही. किती करार प्रत्यक्षात आले, किती प्रकल्प सुरू झाले, किती अर्धवट राहिले, किती रोजगार निर्माण झाले, याची वार्षिक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध व्हायला हवी. महाराष्ट्रात  कुशल मनुष्यबळ, विमानतळे, बंदरे, औद्योगिक परंपरा आहे; पण या सामर्थ्याचा वापर सर्वसमावेशक विकासासाठी होतो का? दावोसच्या झगमगाटात हरवून न जाता, वस्तुस्थितीशी प्रामाणिक राहून धोरणे आखल्यास, ‘गुंतवणूक’ हा शब्द सामान्य माणसाच्या जीवनात अर्थपूर्ण ठरेल; अन्यथा दरवर्षी बदलणारे आकडे, बदलणारे करार आणि न बदलणारी विषमता, हेच महाराष्ट्राचे `दावोस वास्तव’ राहील!