अग्रलेख: भडकलेली 'जेन-झी'! भारताला अधिक सजग राहावे लागणार

नव्या माध्यमांनी दिलेला अवकाश आणि त्याच वेळी नैराश्याच्या गर्तेत बुडालेली नवी पिढी हे चित्र सगळीकडे आहे. दक्षिण आशियात ते अधिक ठळक झाले आहे.

नेपाळमध्ये तरुणाईचा उद्रेक एवढा वाढला की, अखेर पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला. समाजमाध्यमांवर बंदी घालण्याचा निर्णय नेपाळ सरकारने घेतला. मुळात अशा प्रकारची बंदी गैर आहेच. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर तो हल्लाही आहे. याचे रूपांतर पुढे 'सेन्सॉरशिप' मध्ये होते; पण त्यापेक्षाही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, समाजमाध्यम हा आजच्या तरुणाईचा श्वास आहे. समाजमाध्यमांवरील बंदीवर तरुणाईची प्रतिक्रिया किती आक्रमक येईल, याचा अंदाज नेपाळ सरकारला आला नाही. 

'जनरेशन झेड' (जेन-झी) म्हटले जाते, ती तरुणाई रस्त्यावर उतरली. संसदेवर हल्ला होण्याची नेपाळच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना. या आंदोलनात शाळकरी मुलेही सहभागी झाली. सरकारने नंतर ही बंदी उठवली. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पंतप्रधानांनाही राजीनामा द्यावा लागला. नेपाळ सरकारचे भांडण होते ते इंटरनेट कंपन्यांशी. त्यांना धडा शिकवण्यासाठी ही बंदी घातल्याचे सांगितले गेले. 

या कंपन्या स्थानिक कायदे पाळत नाहीत, नियमांना जुमानत नाहीत, असा सरकारचा आक्षेप होता. गेल्या काही दिवसांमध्ये सायबर गुन्हेगारी वाढली आहे. खोट्या बातम्या प्रसारित होत आहेत. दिशाभूल करणारा मजकूर सोशल मीडियावरून येत आहे, असे आरोप होते. खुद्द सरकार कोर्टामध्ये गेले. २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असे होते की, ज्यांनी आपली अधिकृत नोंद स्थानिक कायद्यानुसार केली नव्हती. त्यामध्ये फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, एक्स आणि यू-ट्यूब असे महत्त्वाचे खेळाडू होते. 

या कंपन्यांनी नेपाळचे कायदे पाळावेत आणि स्वतःची अधिकृत नोंदणी करून घ्यावी, अशी सरकारची अपेक्षा होती. सरकारचा हेतू फार प्रामाणिक होता, असे मानण्याचे कारण नाही. मुळात नेपाळ आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहे. पर्यटन हा त्यांच्या अर्थकारणाचा मुख्य आधार. आणि सोशल मीडिया हा पर्यटनाचा आधार. 

अशावेळी सोशल मीडिया बंद केल्यामुळे पर्यटनावर परिणाम झाला. तरुणाई रस्त्यावर आली, त्याचे एक कारण सोशल मीडियावरची बंदी हे आहेच; पण मुळात तरुणांमध्ये मोठा असंतोष आहे. नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण मोठे आहे. बेरोजगारी, महागाई आहे. नेपाळमधील तरुणाई याविरोधात सोशल मीडियावर आवाज उठवत होती.

प्रामुख्याने घराणेशाहीच्या विरोधात बोलत होती. विरोधी पक्षांचे अनेक नेतेही या तरुणांसोबत होते. हा आवाज एवढा वाढला की, सरकारला तो दाबून टाकायचा होता. नेपाळमध्ये २००८ मध्ये लोकशाही आली. तेव्हापासून राजकीय अस्थिरताच आहे. लोकशाही आल्यानंतर ज्या प्रकारचा भ्रष्टाचार वाढला, त्यामुळे अनेकांचा भ्रमनिरास झाला. 'लोकशाही विसर्जित करा आणि राजेशाही पुन्हा आणा', अशी आंदोलने नेपाळमध्ये झालेली आहेत. 

देशाच्या चार माजी पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. खरे म्हणजे, नेपाळचे भूराजकीय स्थान फार महत्त्वाचे. भारताच्या उत्तर सीमेवर असणारा नेपाळ भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा. हिमालयाच्या कुशीतील नेपाळ हा दक्षिण आशियातील 'जिओ-पॉलिटिक्स'च्या अनुषंगाने निर्णायक देश. भारत आणि नेपाळ यांचे संबंध तर फार जुने. भारताचे लष्करप्रमुख हे नेपाळच्या लष्कराचे मानद जनरल असतात. भारतीय लष्करात आजही ३८ गोरखा बटालियन्स आहेत! 

भारत-नेपाळ यांच्यात झालेल्या १९५० मधील करारानुसार दोन्ही देशांतील नागरिकांना एकमेकांच्या देशांत जाण्यासाठी 'व्हिसा' लागत नाही. एवढे असतानाही अलीकडे मात्र भारत आणि नेपाळचे संबंध पूर्वीसारखे उरले नाहीत. याचा फायदा घेत चीनने नेपाळमध्ये आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. भारतासाठी ही मोठी चिंता आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने
नेपाळ आणखी अस्थिर होणे भारताच्या सोयीचे नाही. असे अराजक फक्त नेपाळमध्ये नाही. शेजारच्या श्रीलंकेत आणि बांगलादेशातही अस्वस्थता आहे. 

पाकिस्तानविषयी वेगळे बोलण्याचे कारण नाही. तीन वर्षांपूर्वी आर्थिक दिवाळखोरी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही अशाच मुद्द्यांवर तरुणांनी श्रीलंकेमध्ये बंड पुकारले. संसदेत घुसखोरी झाली. राष्ट्राध्यक्षांना पलायन करावे लागले. गेल्यावर्षी बांगलादेशमध्ये नोकरीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन रक्तरंजित झाले. आता नेपाळमध्ये हे घडते आहे. 

नव्या माध्यमांनी दिलेला अवकाश आणि त्याच वेळी नैराश्याच्या गर्तेत बुडालेली नवी पिढी हे चित्र सगळीकडे आहे. दक्षिण आशियात ते अधिक ठळक झाले आहे. आपल्या शेजारी ही धग वाढत असताना भारतासारख्या तरुणांच्या देशाला अधिक सजग राहावे लागणार आहे.