निवडणूक आयोग कोणाचा? भारताचा की भाजपाचा?

शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयोगाचा दरारा होता. म्हणून सारेच काळजी घ्यायचे. आता विरोधकांनीच तेवढी काळजी घ्यायची आहे. भाजपच्या पुढाऱ्यांनी त्याला वाकुल्या दाखवत सारे करायचे आहे. आयोगच असा पक्षांध झाला, तर दाद कुणाकडे मागायची?

या देशात निवडणुका आयोजित करण्याची संवैधानिक जबाबदारी असलेला आपला निवडणूक आयोग प्रत्यक्षात आहे कुणाचा? भारताचा की भाजपचा? सध्याची निवडणूक सुरू होण्याआधीच त्याचा कल व सूत्रे शासकीय यंत्रणांकडे न राहता अमित शहांच्या भाजपकडे गेलेली दिसली. तसाही सत्ताग्रहणापासून देशातील सगळ्या संवैधानिक संस्थांचे संघीकरण करण्याचा उद्योग मोदींकडून सुरू होताच. त्यातील नवी आहुती निवडणूक आयोगाची आहे. त्याने दिलेले सगळे निर्णय भाजपला अनुकूल आणि काँग्रेससह इतर पक्षांना प्रतिकूल असलेले दिसले. या आयोगाचे निवडणुकांवर, त्यातील प्रचारावर, त्याविषयी बातम्या देणाऱ्या प्रसारमाध्यमांवर, त्यात गावोगाव झालेल्या पैशाच्या वाटपावर आणि सर्वच पक्षांच्या (त्यातही भाजपच्या) उमेदवारांनी-नेत्यांनी उधळलेल्या बेलगाम व बेफामच नव्हे, तर बेताल आणि प्रसंगी हिंस्र उद्गारांवर जराही नियंत्रण नसल्याचे दिसले. ज्यांच्यावर असे निर्बंध त्याने आणले ते बहुतेक पक्ष व नेते भाजपेतर होते आणि ज्यांच्याकडे आयोगाने उद्दामपणे दुर्लक्ष केले किंवा दुर्लक्ष करून प्रोत्साहन दिले, ते पुढारी व कार्यकर्ते भाजपचे होते.

थम धर्माचा वापर झाला. मग मंदिराचा मुद्दा आणला गेला. गोहत्येचा प्रश्न पुढे केला गेला. तलाकबंदी आली. अल्पसंख्याकांवरील हल्ले आले. दलितांना भाजपच्या लोकांनी केलेली मारहाण आली. पण हे सारे करणारे निवडणूक आयोगाला दिसले नाही. मोदींना व शहांना साधे फुसके इशारे दिले, पण मायावती आणि आझमखान यांच्यावर भाषणबंदी आणली गेली. पंतप्रधानांच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी करणारा अधिकारी बडतर्फ झाला. पण हा आयोग हलला नाही. शत्रूंशी लढताना हौतात्म्य पत्करलेले हेमंत करकरे ‘माझ्या शापाने मेले’ असे आचरट उद्गार काढणारी प्रज्ञासिंह ठाकूर, ‘आमच्या नेत्यांवर टीका करणाऱ्यांचे हात तोडू’ म्हणणारे भाजपचे मध्य प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष सैती, राहुल गांधींविषयी हिंसक भाषा करणाऱ्या पंकजा मुंडे या आयोगाला दिसल्या नाहीत.

शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयोगाचा दरारा व धास्ती होती. आयोग अंगावर येऊ नये, म्हणून सारेच काळजी घ्यायचे. आता विरोधकांनीच तेवढी काळजी घ्यायची आहे. भाजपच्या पुढाऱ्यांनी त्याला वाकुल्या दाखवत सारे करायचे आहे. विरोधकांवर तत्काळ खटले दाखल झाले. त्यांच्याविरुद्ध पोलिसात तक्रारी झाल्या. मात्र भाजपवाले निवांत राहिले. त्यांच्या प्रत्येकच कृत्याकडे या आयोगाने पाहून न पाहिल्यासारखे केले. मोदींनी ममता बॅनर्जींबाबत अपशब्द वापरले, भाजपच्या ट्रोलर्सनी प्रियांका गांधींवर अतिशय गलिच्छ टीका केली. मोदींनी विरोधकांना पाकिस्तानवादी किंवा देशद्रोही म्हटले. मात्र पंतप्रधान ज्यांना पाकिस्तानवादी म्हणतात त्यांना आपण निवडणूक कशी लढवू दिली, हा साधा, पण लाज वाटायला लावणारा प्रश्नही या आयोगाला पडला नाही.

सैनिकांच्या बलिदानाचा मुद्दा काढून त्यांच्यासाठी मते देण्याचे आवाहन मोदींनी केले किंवा मत देण्यासाठी जाताना त्यांनी मिरवणूक काढली, पण त्याची फक्त माहिती आयोगाने मागवली. गुजरातेत शेकडो कोटी रुपये, सोने व दागिने अवैध स्वरूपात या काळात सापडले. पण आयोगाने त्याकडे पाहिले नाही. ऐन निवडणुकीत आसामातील नागरिकांना देशाबाहेर काढण्याची धमकी अमित शहांनी दिली. पण तीही या आयोगाला दखलपात्र वाटली नाही. मोदींच्या सत्ताकाळात नियोजन आयोगाची माती झाली, सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा गेली, सॉलिसिटर जनरल हा सरकारचा न राहता भाजपचा वकील बनला. विद्यापीठ आयोगाची स्वायत्तता गेली आणि निवडणुकीच्या राजकारणावर जनतेचा विश्वास राहू नये, अशी स्थिती निर्माण झाली. देशातील २१ राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन मतदान यंत्रांची तपासणी करण्याची केलेली विनंतीही या आयोगाने मनावर घेतली नाही. मोदी म्हणतील तसे आणि शहा सांगतील तसे हा आयोग करीत राहिला. आरंभी पक्ष व नेते गरीब असत, त्या वेळी फारसे गैरप्रकार घडत नसत. ते घडू लागले तेव्हा शेषन आले. आता पक्ष श्रीमंत, उमेदवार करोडपती, राजकारण धर्मांध व नेते जात्यंध! अशा वेळी देशाला योग्य दिशा देणारा निवडणूक आयोग असावा की त्यानेही पक्षांधच व्हावे?