दिल्लीत सलग चौथ्यांदा सत्ता मिळवून काँग्रेसचा सतत १५ वर्षे सत्तेत राहण्याचा विक्रम मोडीत काढण्याच्या आम आदमी पक्षाच्या मनीषेवर दिल्लीकरांनी ‘झाडू’ फिरवला आहे. शनिवारी भारतीय जनता पक्षाने दिल्लीत जो करिष्मा घडवला, त्याचे स्वप्न तो पक्ष गेल्या २७ वर्षांपासून बघत आला होता. भाजपने २०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशभर अनेक नेत्रदीपक विजय प्राप्त केले; पण त्यांचा विजयरथ दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचताच रुतून बसायचा! गेल्या सलग तीन लोकसभा निवडणुकांत भाजपने दिल्लीतील सातही जागा जिंकल्या; परंतु पाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत मात्र त्या पक्षाचा ‘आप’कडून दणदणीत पराभव झाला. ती सल भाजप श्रेष्ठींच्या मनात होती. अखेर यावेळी तो काटा काढण्यात भाजपला यश मिळाले. भाजपला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत यापूर्वीचे सर्वात भरघोस यश १९९३ मध्ये प्राप्त झाले होते. त्या निवडणुकीत भाजपने ४२.८ टक्के मतांसह ४९ जागांवर विजय मिळवला होता. जागांचा तो विक्रम मोडीत काढता आला नसला तरी भाजपची मतांची टक्केवारी मात्र ४५.५६ टक्क्यांवर गेली आहे; पण ४३.५७ टक्के मतांसह ‘आप’ही फार मागे नाही. या यशाने भाजपला फार मोठा फरक पडणार नसला तरी ‘आप’साठी मात्र हे अपयश खूप काही बदलवणारे ठरू शकते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पक्षाचे दिग्गज नेते केवळ सत्तेतूनच नव्हे, तर सदनातूनही बाहेर झाले आहेत. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून जन्म झालेल्या ‘आप’ची स्थापना करताना, राजकारणाची दिशा व दशा बदलण्याचे दावे करण्यात आले होते; पण त्यानंतरच्या दोन दशकांत यमुनेतून खूप पाणी वाहून गेले आहे आणि कितीही नाही म्हटले तरी इतर पक्षांमधील अवगुणांची लागण ‘आप’लाही झाली आहे. त्यामुळे ताब्यातील दोनपैकी एका राज्यातील सत्ता गमावल्यानंतर खालच्या पातळीवरील नेते आणि कार्यकर्त्यांना पक्षाशी जोडून ठेवणे, हे पक्ष नेतृत्वासाठी मोठे आव्हान असेल. ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे ज्येष्ठ सहकारी त्यावर कशी मात करतात, हे बघावे लागेल. शिवाय सत्ता नसताना केजरीवाल पक्षावर पूर्वीप्रमाणे मजबूत पकड ठेवू शकतील का? हा देखील कळीचा मुद्दा असेल; कारण नाराजी आणि बंडखोरी ‘आप’ला नवी नाही. त्याशिवाय यापुढे राजधानीत ‘इंडिया’ आघाडीचे भवितव्य काय असेल, आप आणि काॅंग्रेस पुन्हा एकत्र येतील की पुढेही ‘एकला चलो रे’ भूमिका घेतील, याकडेही देशाचे लक्ष असेल; कारण १३ मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या मताधिक्यापेक्षा जास्त मते तिसऱ्या क्रमांकावरील काॅंग्रेस किंवा ‘आप’ला मिळाली आहेत. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीनंतर होते तशी ‘आत्याबाईला मिशा असत्या तर...’ प्रकारची चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू झाली आहे.
काॅंग्रेस व आप एकत्र लढले असते आणि त्या १३ मतदारसंघांमध्ये त्यांची १०० टक्के मते एकमेकांकडे गेली असती, तर भाजपने जिंकलेल्या जागांची संख्या ३५ पर्यंत घसरली असती. मग कदाचित भाजपला सरकार बनविण्यापासून वंचितही राहावे लागले असते; पण मुळात राजकारणात नेहमीच दोन अधिक दोन बरोबर चार होत नसते. ते उत्तर पाचही असू शकते आणि तीनदेखील! ‘आप’च्या पराभवाची कारणमिमांसा केली, तर वरिष्ठ नेत्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप व त्यांचा तुरुंगवास, त्यामुळे पक्षाच्या प्रतिमेला आणि विश्वसनीयतेला गेलेले तडे, दहा वर्षांच्या सत्तेनंतरची प्रस्थापित विरोधी लाट, राजधानीतील भयावह जल व वायू प्रदूषण, ‘आप’कडे मोफत योजनांशिवाय दुसरे काही नसल्याचे मतदारांमध्ये ठसवण्यात भाजपला आलेले यश, अशी कारणे समोर येतात.
‘आप’ने दिल्लीतूनच श्रीगणेशा केला होता आणि आता त्या पायाचेच चिरे ढासळले आहेत. त्यामुळे भविष्यात पक्ष एकसंध राखणे, दिल्लीकरांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी आवश्यक ते बदल करणे, दिल्ली आणि पंजाबशिवाय इतर राज्यांमध्येही पाया विस्तारणे, अशी विविध आव्हाने आप नेतृत्वासमोर असतील. दिल्लीतील विजय भाजपला आगामी निवडणुकांसाठी आत्मविश्वास प्रदान करेल, तर काॅंग्रेससाठी ही सखोल आत्मचिंतनाची घटिका आहे. देशातील यापुढील राजकारणावर या निकालाचे निश्चितपणे दूरगामी परिणाम होणार आहेत; कारण तीन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांपैकी दोन पक्षांना जबर धक्के बसले आहेत!