एक घाव अन् दोन तुकडेच! भारताला फक्त प्रतिकारात्मक नव्हे, तर प्रतिबंधात्मक पावले उचलावी लागतील

सिंधू जलवाटप करार स्थगित करण्याची उपाययोजना वगळल्यास, इतर सर्व उपाययोजना सांकेतिक आहेत. जलवाटप करार स्थगित करणेदेखील बोलण्याएवढे प्रत्यक्षात आणणे सोपे नाही.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरून गेला आहे. काश्मीरचे निसर्गसौंदर्य आणि थंड हवामानाचा आस्वाद घेण्यासाठी देशभरातून आलेल्या निरपराध पर्यटकांवरील नृशंस हल्ल्यामुळे देशभरात संतापाची प्रचंड लाट उसळली आहे. समाजमाध्यमांपासून प्रसारमाध्यमांपर्यंत आणि सामान्य नागरिकांपासून राजकीय नेतृत्वापर्यंत सर्वमुखी एकच प्रश्न आहे, पाकिस्तानला धडा केव्हा शिकवणार? पाकिस्तानी नेतृत्व कितीही नाकारत असले तरी, तब्बल २६ नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचाच हात आहे. हल्लेखोरांपैकी काहीजण पाकिस्तानी असल्याचे पुरावेदेखील हाती लागले आहेत. त्यामुळे यावेळी पाकिस्तानचा एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लावूनच टाका, अशीच जनतेची भावना आहे.

दस्तुरखुद्द काश्मीर खोऱ्यातील जनमानसही अत्यंत प्रक्षुब्ध असल्याचे, तिथे मेणबत्ती मोर्चे, बंद, निषेध या माध्यमांतून उमटलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रियांवरून स्पष्ट झाले आहे. काश्मीरमध्ये इतिहासात प्रथमच दहशतवादाविरोधात उत्स्फूर्तपणे बंद पाळण्यात आला. ‘कश्मिरी अवाम पाकिस्तान के साथ है और सिर्फ फौज की बदौलत कश्मीर हिंदुस्तान में है,’ अशी सदानकदा बांग देणाऱ्या पाकिस्तानी नेतृत्वाला काश्मिरी बांधवांनी दिलेली ही सणसणीत चपराक आहे. धर्मवेडाच्या वाळूत डोके खुपसून बसलेल्या पाकिस्तानी शहामृगांना त्याची जाणीव होण्याची अपेक्षा अर्थातच फोल आहे. गेल्या काही वर्षांत दहशतवाद्यांनी जेव्हा भारताची मोठी आगळीक काढली, तेव्हा भारताने सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइकसारख्या प्रत्युत्तरात्मक कारवाया केल्या. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानचा खोटेपणा उघड केला. पाकिस्तानला फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सच्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समाविष्ट करण्यात यश मिळवले. तरीही दहशतवादी संघटना आणि त्यांना राजाश्रय देणारे काही कुरापती थांबवायला तयार नाहीत. त्यामुळे यापुढे फक्त प्रतिक्रियात्मक कारवाईवर समाधान मानणे, भारतीयांना मान्य नाही.

भारत सरकारलाही त्याची जाणीव असल्याचे, बुधवारी रात्री केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीच्या प्रदीर्घ बैठकीनंतर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांवरून स्पष्ट झाले आहे. सिंधू जलवाटप करार स्थगित करण्यात आला आहे. अटारी- वाघा सीमेवरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील लष्करी अधिकाऱ्यांना देश सोडून जाण्यास बजावण्यात आले असून, पाकिस्तानातील भारतीय उच्चायुक्तालायातील काही अधिकाऱ्यांना परत बोलावण्यात आले आहे. ‘सार्क व्हिसा’वर भारतात आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांनाही देश सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. केवळ एवढ्याने जनमानस शांत होईल, असे मात्र वाटत नाही. सिंधू जलवाटप करार स्थगित करण्याची उपाययोजना वगळल्यास, इतर सर्व उपाययोजना सांकेतिक आहेत. जलवाटप करार स्थगित करणेदेखील बोलण्याएवढे प्रत्यक्षात आणणे सोपे नाही. या करारांतर्गत भारताच्या वाट्याचे पाणीच पूर्णपणे अडवायला २०२४ साल उजाडावे लागले. आता करार मोडीत काढून पाकिस्तानच्या वाट्याचे पाणीही अडवायचे म्हटल्यास, किमान एक दशक आणि प्रचंड पैसा लागेल. शिवाय जागतिक बँकेचा, संयुक्त राष्ट्रांसारख्या इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा, महाशक्तींचा प्रचंड दबाव येईल. तो झेलून व पैशाची व्यवस्था करून धरणे, कालवे बांधण्यास प्रारंभ करतो म्हटले, तरी पर्यावरणीय समस्या उभ्या ठाकतील!

प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खटले उभे राहतील आणि त्यात प्रचंड कालापव्यय होईल. थोडक्यात, सरकारने घोषित केलेल्या उपाययोजनांचा कोणताही तातडीचा परिणाम दिसणार नाही. शिवाय सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक झालाच नाही, अशी भूमिका घेणाऱ्या गेंड्याच्या कातडीच्या पाकिस्तानी नेतृत्वाला त्यामुळे काहीही फरक पडणार नाही. आता गरज आहे,  लष्करी, आर्थिक, कूटनीतिक क्षमतांचा समन्वय साधत दीर्घकालीन धोरण आखण्याची! भारताला फक्त प्रतिकारात्मक नव्हे, तर प्रतिबंधात्मक पावले उचलावी लागतील. ठोस आणि सातत्यपूर्ण भूमिका घ्यावी लागेल. जनतेला एक घाव अन् दोन तुकडेच हवे आहेत! त्यासाठी सुसंगत रणनीती आवश्यक आहे. पहलगाम हल्ल्याने निर्माण झालेला क्षोभ ही संधी आहे,  नवा भारत उभारण्याची, जो सहनशक्तीचा नाही, तर निर्णयक्षमतेचा परिचय देईल!