आपल्या देशातील तेरा प्रमुख राजकीय पक्षांनी देशातील सामाजिक परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करताना यावर केंद्र सरकारने वेळीच पावले उचलली पाहिजेत, असे मत व्यक्त केले आहे. या राजकीय पक्षांनी तशा आशयाचे निवेदन प्रसिद्धीस देऊन आपल्या साऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे. सरकारबरोबर देशाच्या सर्व संवेदनशील नागरिकांनी, विचारवंतांनी, संपादक, माध्यमांनी विचार करण्यासारखी स्थिती आली आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डाव्या पक्षाचे नेते, आदींनी या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, देशात सणासुदीचे दिवस असताना आणि अनेक महापुरुषांच्या जयंती साजऱ्या होत असताना सामाजिक सलोखा बिघडेल असे वातावरण बनविले जात आहे.
रामनवमी किंवा हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने निघालेल्या मिरवणुकांवर दगडफेकीचे प्रकार होणे, या समारंभात अडथळे निर्माण करणे असे प्रकार जाणूनबुजून केले जात आहेत. जेणेकरून विविध समुदायामध्ये गैरसमज निर्माण होईल, तणाव निर्माण होईल. अशा प्रकारांची केंद्र सरकारने गांभीर्याने नोंद घेऊन संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली पाहिजे. जातीय किंवा सामाजिक सलोखा बिघडणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे, याकडे सरकारचे आणि समाजाचेही लक्ष त्यांनी वेधले आहे. वास्तविक, विरोधी पक्षांचे हे कर्तव्यच आहे. त्यांची ही जबाबदारीच आहे की, समाजातील शांतता भंग पावत असेल तेव्हा सरकारचे लक्ष वेधून घेतले पाहिजे. शासन आणि प्रशासन याची नोंद घेत नसेल तर सर्वसामान्य नागरिकांनाही सतर्क करणे, ही विरोधी पक्षांची जबाबदारी आहे. ज्या तेरा राजकीय पक्षांनी हे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे त्यांच्या नेत्यांनी सरकारमध्ये महत्त्वाची पदे भूषविली आहेत.
ममता बॅनर्जी, एम. के. स्टॅलिन आणि हेमंत साेरेन हे प्रमुख तीन राज्यांचे विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या मतास महत्त्व आहे. यावर सरकारने खुलासा करून निवेदनाचा स्वीकार करून असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारा समाजकंटकांना दिला पाहिजे. केंद्र किंवा विविध राज्यांची सुरक्षा यंत्रणा गुप्तपणे अनेक प्रकारची माहिती घेत असते. त्यांना वातावरणातील बिघाडाचा अंदाज येत असतो. त्यांनी तसे अहवाल सरकारच्या पातळीवर वेळोवेळी दिलेले असतात. त्यावर संवेदनशील पद्धतीने विचार होणे अपेक्षित असते. दिल्लीच्या काही भागात, उत्तर प्रदेशातील काही शहरांत, कर्नाटकात अशा घटना घडलेल्या आहेत. याची नोंद सरकारने अगोदरच घ्यायला हवी होती. काही समाजविघातक शक्ती याचा गैरफायदा घेऊन जात-पंथ किंवा धर्मावरून दोन समुदायामध्ये कधी तंटा-बखेडा होईल, याची वाटच पाहत असतात.
सध्या अनेक धार्मिक नेते प्रक्षोभक भाषणे देताना दिसतात. अनेक राजकीय पक्षांचे नेतेदेखील धार्मिक विषयांचा राजकारणासाठी सर्रास वापर करीत आहेत. राजकीय नेते धार्मिक प्रमुखांसारखे कधी बोलू लागले, धर्म आणि राजकारणाचे सरळसोटपणे मिश्रण ते कसे करू शकतात, असा प्रश्न पडावा, असे वातावरण बनले आहे. याला विविध धर्मांचे प्रमुखदेखील जबाबदार आहेत. राजकारण्यांच्या वळचणीला जाऊन शासकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि राजकारण्यांना धर्मांच्या व्यासपीठाचा वापर करू दिला जातो. यात दोन्ही बाजूच्या प्रमुखांना भूषण वाटते. वास्तविक, धर्म आणि राजकारण याची गल्लत करता कामा नये, धार्मिक बाबींमध्ये राजकारण्यांनी लुडबुड करता कामा नये. यासाठी या तेरा राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही दक्षता घेण्याची गरज आहे.
या सर्व चिंतनीय परिस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गप्प का आहेत, असा सवालही या निवेदनात उपस्थित केला आहे. अशा संवेदनशील विषयात राजकीय भाषा वापरली जाऊ नये; मात्र त्याचवेळी देशाचे प्रमुख म्हणून जनतेला सलोखा राखण्याचे आवाहनही केले पाहिजे. गुप्तचर संस्थांकडून आलेल्या अहवालांचे अवलोकन करून विरोधी पक्ष म्हणतात त्यात तथ्य आहे का, याची शहानिशा केली पाहिजे. प्रसंगी सर्वच राजकीय पक्षांची संयुक्त बैठक घेऊन शांततेच्या वातावरणासाठी आवाहन केले पाहिजे. देशात सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय अशांतता असेल तर काय होते आहे हे पाकिस्तान आणि श्रीलंकेतील परिस्थितीवरून लक्षात येते. आता कोठे कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव संपुष्टात आला आहे, अशा परिस्थितीत सामाजिक सलोखा महत्त्वाचा आहे.