काश्मीरबाबत चर्चा हवी, राजकारण नको

काश्मिरात दगडफेक विरुद्ध गोळीबार असे सुरू असलेले युद्ध बहुदा दगडफेकवाल्यांच्या बाजूने निकाली निघेल अशी चिन्हे आता दिसत आहेत. दगडफेक करणाऱ्यांच्या आक्रमणाला तोंड द्यायला पुरुषांची सुरक्षा पथके कमी पडली वा पडतात म्हणून तेथे महिला पोलिसांची पथके तैनात करण्याचा सरकारचा निर्णय कोणालाही आश्चर्य वाटायला लावेल असा आहे. गोळीबार नको म्हणून पाण्याचा मारा आणि हा मारा परिणामकारक होत नाही म्हणून पेलेटचा मारा. पेलेटच्या माऱ्याने अनेकांचे डोळे गेले म्हणून आता तो बंद. त्याऐवजी पुन्हा एकवार पारंपरिक बंदुका आणि पुरुषांऐवजी महिलांची पथके. आपले राजकारणही काश्मीरबाबत फारसे औत्सुक्य राखणारे राहिले नाही असेही अनेक नेत्यांच्या वक्तव्यांवरून आता देशाला वाटू लागले आहे. वास्तविक तेथे सध्या भाजपा व पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे संयुक्त सरकार सत्तारूढ आहे. त्या दोन पक्षात समन्वय आहे. त्याला केंद्राची साथ आहे आणि राम माधव नावाचे संघाचे गृहस्थ त्या सरकारचे एक सल्लागारही आहे. केंद्र व राज्य यांच्यात यामुळे घडून येऊ शकणारा एकसूत्री कार्यक्रम तेथे शांतता व सुव्यवस्था यांचे जतन चांगले करू शकेल असे अनेकांना वाटले होते. पण तसे होताना दिसत नाही. त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती नुकत्याच दिल्लीला येऊन पंतप्रधानांना भेटून गेल्या. त्यात त्यांना केंद्राच्या मदतीचे भरघोस आश्वासन मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. पण दगडफेक आणि बंदुका यांच्यातील तेथील लढाई अजून संपली नाही. त्या राज्यात होणाऱ्या अशा लढतीतील मृतांची व जखमी झालेल्यांची संख्याही आताशा देशाला सांगितली जात आहे. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी परवा काश्मीरला भेट देऊन आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना जे आवाहन केले तेही या संदर्भात चमत्कारिक म्हणावे असे आहे. ‘जम्मूत जा. लद्दाखमध्ये जा. खेड्यापाड्यात पक्ष न्या’ असे आवाहन करणाऱ्या शाह यांनी काश्मिरातील गावागावात जाण्याचे निर्देश त्यांना दिले नाहीत. काश्मीर विधानसभेत ८७ जागा आहेत. त्यातील ४६ जागा काश्मिरात, ३७ जम्मूत व ४ लद्दाख या क्षेत्रात आहे. त्यापैकी जम्मू व लद्दाखवर म्हणजे ४१ जागांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे शाह यांचे आवाहन त्यांच्या पक्षाची उद्याची दिशा दाखविणारे आहे. या ४१ जागांपैकी बहुसंख्य जागी पक्षाला यश मिळाले तर काश्मिरातील कोणत्याही एका गटाला हाताशी धरून त्या राज्यात आपले सरकार स्वबळावर आणू शकू हा त्यांच्या दिग्दर्शनाचा अर्थ आहे. पीडीपीला हाताशी धरून जे साधता येत नाही ते एकट्याने करण्याची त्यांची तयारी त्यातून दिसून आली आहे. दरम्यान तेथे घडलेल्या दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचाही उल्लेख येथे आवश्यक आहे. श्रीनगरात झालेली लोकसभेची पोटनिवडणूक, तीत अतिशय कमी मतदान झाले असले तरी नॅशनल काँग्रेसच्या फारूख अब्दुल्लांनी ५० हजार मतांनी जिंकली. आपल्या विजयानंतर त्यांनी लगेच ‘या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा’, अशी मागणी केली. शिवाय केंद्र सरकारने त्या राज्यातील सर्व प्रवाहांच्या लोकांशी चर्चा करावी असेही ते म्हणाले. सरकारने मात्र यापुढे आपण कोणत्याही फुटीरवादी गटाशी बोलणी करणार नाही हे स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे काश्मीरचा प्रश्न एकहाती व एकतर्फी सोडविण्याचा सरकारचा इरादा स्पष्ट होणारा आहे. असे प्रश्न चर्चेवाचून वा एकहाती सुटत नाही हा इतिहासाचा दाखला आहे. याच काळात भाजपाचे माजी मंत्री व ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी काश्मिरातील विविध वर्गांशी व प्रवाहांशी बोलणी करून एक सर्वांना थोडाफार मान्य होईल असा अनेक सूत्री कार्यक्रम तयार केला आहे. मात्र त्यावर बोलणी करायला पंतप्रधान त्यांना वेळ देत नाहीत असे आढळले आहे. त्यामुळे सिन्हा यांनी विरोधी पक्षांशी आपल्या कार्यक्रमाबाबत बोलणी करण्याचे ठरविले असून, ती लवकर सुरू होतील अशी चिन्हे आहे. या सगळ्या घटनाक्रमातून प्रकट होणारे चित्र फारसे आशादायक नाही. दगडफेक थांबत नाही आणि गोळीबारही सुरूच राहतो. भाजपाला काश्मीर वगळून जम्मू आणि लद्दाखवर लक्ष केंद्रित करण्याची निवडणूक घाई झाली आहे. सरकार सर्व गटांशी बोलायला राजी नाही. यशवंत सिन्हांशी विरोधी पक्ष बोलणार असले तरी त्यांचे म्हणणे सरकार ऐकून घेत नाही. हा सारा प्रकार काश्मीरबाबत सरकार पूर्वीएवढे गंभीर राहिले नाही हे सुचविणारा आहे. अर्ध्या शतकाहून दीर्घकाळ चाललेला हा संघर्षशील प्रश्न अल्पावधीत सुटणार नाही हे उघड आहे. त्यासाठी दीर्घकाळच्या व सर्वस्पर्शी प्रयत्नांची असणारी गरजही उघड आहे. बंदुकांनी जे प्रश्न सुटत नाही ते चर्चेनेच सुटू शकतात व त्यासाठी सर्व पक्षांची विश्वासाची भावना गरजेची असते. मात्र त्यासाठी पुढाकार घ्यायला कोणी पुढे येत नाही आणि जे येतात त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. सत्ताधारी पक्ष याही स्थितीत निवडणुकीचा विचार करतो आणि ज्या पक्षांना त्या राज्यात स्थान नाही त्यांना त्याच्याशी काही देणे-घेणे असल्याचे तेही दिसत नाही. तात्पर्य, जे काँग्रेसला जमले नाही ते भाजपाला जमेल असे वाटणाऱ्यांचाही धीर या प्रकारामुळे आता सुटत चालला आहे. काश्मीर हे देशाच्या एकात्मतेचे प्रतीक असलेले राज्य आहे व त्याविषयीची सध्याची राजकीय वृत्ती कोणालाही चिंतेत टाकील अशी आहे.