'एक तर पिकत नाही, पिकले की विकत नाही'; कांदा उत्पादकांची अनुदानावर बोळवण

नाशिक, पुणे, सोलापूर, जळगाव, धुळे, अहमदनगरसह मराठवाड्यातही कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. नाशिक जिल्हा तर कांदा उत्पादनात देशात प्रसिद्ध आहे. परंतु कांद्याचे दर इतके घसरले की किलोमागे ५२ पैसे अन् ५५ पैसे मिळू लागले.

- धर्मराज हल्लाळे

नाशिक, पुणे, सोलापूर, जळगाव, धुळे, अहमदनगरसह मराठवाड्यातही कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. नाशिक जिल्हा तर कांदा उत्पादनात देशात प्रसिद्ध आहे. परंतु कांद्याचे दर इतके घसरले की किलोमागे ५२ पैसे अन् ५५ पैसे मिळू लागले. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वैतागलेल्या शेतक-यांनी शेकडो हेक्टरवर नांगर फिरविला. औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूरमध्ये रस्त्यावर कांदा फेकला गेला. अशावेळी शेतकºयांना दिलासा देण्यासाठी क्विंटलमागे २०० रुपये अनुदान देऊन सरकारने एकप्रकारे बोळवण केली आहे. वास्तविक पाहता एकरभर कांद्याचे पीक घेण्यासाठी सुमारे ४१ हजार रुपये खर्च येतो. त्यामध्ये मशागतीसाठी ५ हजार रुपये, वाफे तयार करण्यासाठी ३ हजार रुपये, बियाणे ३२०० रुपयांचे, रोप लागवड ४ हजार, खते ३ हजार, खुरपणी ५ हजार, तणनाशक १२०० रुपये, फवारणी २ हजार आणि काढणीसाठी १४ हजार रुपये खर्च येतो. असे एकूण ४१ हजार रुपये खर्च करून एका एकरमध्ये साधारणत: ९ टन उत्पादन होते. विशेष म्हणजे वीज, पाणी आणि शेतक-याची मेहनत वेगळी.

एकंदर कवडीमोल भावाने कांदा विकला जात असल्याने शेतक-यांत असंतोष आहे. देशात कांदा उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. राज्यामध्ये एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड केली जाते. हे पीक जवळपास तीन महिन्यांचे असते. एकंदर खर्च आणि पदरात पडणारा पैसा याचा ताळमेळ लागत नाही. कांदा महागला की शेतक-यांच्या हाती नसतो. दर पडले की शेतक-याच्या दारात असतो. उत्पादन खर्च तर निघतच नाही. शिवाय बाजारपेठेत नेण्यासाठी वाहनाचा खर्चही परवडत नाही, अशी स्थिती आहे. सरकारने प्रतिक्विंटल २०० रुपये म्हणजेच किलोला २ रुपये अनुदान दिलेले आहे. तीही थट्टाच आहे. शासनाचे अनुदान म्हणजे जाचक अटी आल्या. शेतक-यांनी १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या दीड महिन्याच्या कालावधीत बाजार समितीमध्येच कांदा विकलेला असावा, अशी अट आहे. साहजिकच त्याची पट्टी शेतक-याकडे असली पाहिजे.

मुळातच लातूर, उस्मानाबाद या भागातील शेतकरी महाराष्ट्रात कांद्याला भाव नसल्याने हैदराबाद, बेंगळुरू येथील बाजारपेठांमध्ये कांदा पाठवितात. त्यामुळे कांद्यावरील अनुदानाचा कसलाही लाभ येथील शेतक-यांना मिळणार नाही. शिवाय अटीवर अटी टाकणार नाही, ते सरकार कसले? क्विंटलला २०० रुपये अनुदान, तेही २०० क्विंटल मर्यादेपर्यंतच मिळणार आहे. ज्यामुळे अधिक उत्पादन झालेल्या शेतक-यांना लाभ होणार नाही. लातूर-उस्मानाबादचा बहुतांश कांदा परराज्यात गेला. उरलेल्या शेकड्यातील कांद्यावर तुटपुंजे अनुदान मिळेल. परंतु राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये ७५ लाख क्विंटल कांदा विकला गेला आहे. त्यांना तेवढा लाभ होईल. सध्या दुष्काळी परिस्थिती आहे. जिथे पाणी होते, तिथे कांदा घेतला गेला. कांदा पिकला. नेहमीप्रमाणे एक तर पिकत नाही, आणि पिकले तर विकत नाही, हे दुष्टचक्र शेतक-यांच्या माथी आहे. परिणामी कांदा उत्पादक खर्चही काढू शकले नाहीत.