एक काय ते ठरवा!

खूप मागे जाण्याची गरज नाही. रालोआच्या पहिल्या कारकीर्दीत तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पाकचे लष्करी हुकूमशहा परवेझ मुशर्रफ व पंतप्रधान नवाझ शरीफ या दोहोंशी चर्चा केली. ‘चर्चा होनी चाहिए’ असे वाजपेयी म्हणत राहिले आणि त्याला दहशतवाद चालू राहिला पाहिजे हे प्रत्युत्तर मिळत गेले. संपुआच्या दोन्ही कार्यकाळातही काही वेगळे झाले नाही. पाकिस्तानशी कोणत्याही प्रकारचे संबंध नकोतच असा आग्रह धरणारे लोक उभयपक्षी चर्चेला विरोध करीत असतानाही कधी अधिकाऱ्यांच्या, कधी राजदूतांच्या, कधी सचिव आणि मंत्र्यांच्या, तर कधीमधी सरकार प्रमुखांच्या पातळीवरही चर्चा होत राहिल्या. मधेच चर्चारोध जाहीर करायचा आणि कालांतराने पुन्हा चर्चेचे दरवाजे खुले करायचे. पाकिस्तानने अधिकृत चर्चेच्या आधी काश्मिरातील फुटीर हुरियतच्या नेत्यांशी केलेल्या चर्चेकडे कधी दुर्लक्ष करायचे, तर कधी तेच निमित्त करून चर्चा रद्द करायची. इतके धरसोडीचे राजकारण सातत्याने सुरू असल्याने परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या (युनो) खुल्या अधिवेशनात पाकिस्तानला जे तथाकथित ठणकावले त्याला किती महत्त्व द्यायचे हा प्रश्नच आहे. युनोच्या स्थापनेला सत्तर वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित या अधिवेशनात पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांचेही भाषण होऊन गेले. संघटनेला सत्तर वर्षे पूर्ण होऊनही ती अद्याप दहशतवादाची व्याख्या करू शकली नाही अशी टीका करून त्यांनी दहशतवादाच्या संदर्भात चांगला आणि वाईट अशी जी काही विभागणी केली जाते, तिच्याविरुद्ध जोरदार टीका केली. सुषमा स्वराज यांनीही त्यांच्या भाषणात या मुद्द्याचा पुनरुच्चार करून पंतप्रधानांची शाबासकी मिळवली. याच अधिवेशनात स्वराज यांच्या आधी बोलून गेलेल्या नवाझ शरीफ यांनी मांडलेला चार कलमी कार्यक्रम धुडकावून लावून, आधी ‘दहशतवाद’ सोडा हा एककलमी कार्यक्रम त्यांनी समोर ठेवला. ‘दहशतवाद आणि चर्चा हातात हात घालून येऊ शकत नाहीत’ असेही त्या म्हणाल्या. पण तसे म्हणणाऱ्या त्या काही पहिल्या भारतीय नेत्या नाहीत. याआधीही अनेकांकरवी हे वाक्य उच्चारून झाले आहे. तरीही स्वराज यांच्या या रोखठोक भूमिकेचे माध्यमांनी स्वागत केले असल्याने जर स्वराज यांनी जाहीर केलेली भूमिकाच यापुढेही कायम राहणार असेल तर त्यात यापुढील काळात बदल होता कामा नये. अमेरिकेचा दबाव आला तरी!