विनाशकाले...!

बिहारात दणका बसूनही भाजपा काही धडा शिकायला तयार नाही. दिल्लीत मंगळवारी जो ‘राजकीय राडा’ झाला, तो त्याचाच निदर्शक. भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवला आणि केंद्रात सरकार स्थापन केले. टप्प्याटप्प्याने देशातील सर्व राज्ये आपल्या हाती घ्यायची, ही भाजपाची रणनीती होती. पण दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत ‘आम आदमी पार्टी’ने भाजपाला धूळ चारली आणि या रणनीतीला पहिला दणका बसला. देशावर भाजपाचे राज्य असताना राजधानी दिल्लीत मतदारांनी त्या पक्षाकडे पाठ फिरवली. हे विदारक वास्तव स्वीकारणे भाजपाला कठीण गेले आणि आजही जात आहे. म्हणूनच दिल्लीत मंगळवारी ‘राजकीय राडा’ झाला. किंबहुना केजरीवाल यांच्यासारख्या नवशिक्या राजकीय नेत्याने दीड दोन वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या पक्षाने आपली धूळधाण उडवावी, याने भाजपा नेत्यांच्या नाकाला मिरच्या, अगदी संरक्षणमंत्री पर्रीकर पाकला टोला हाणताना म्हणाले होते, त्याप्रमाणे आंध्रातील तिखट मिरच्या, झोंबल्या. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या सरकारला राज्य करू द्यायचे नाही, असा चंगच जणू भाजपाने बांधला. राज्यघटनेत दिल्ली राज्याला जो विशिष्ट दर्जा देण्यात आला आहे, त्याचा वापर भाजपा करू लागली. या विशिष्ट दर्जामुळे दिल्लीतच असलेल्या केंद्र सरकारच्या हाती कायदा व सुव्यवस्था, जमीन इत्यादी विषय कायम ठेवण्यात आले आहेत व नायब राज्यपालांनाही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. केजरीवाल सरकारच्या मार्गात अडथळे उभे करण्यासाठी नायब राज्यपालांना हाताशी धरून भाजपा डावपेच खेळू लागली. त्यातून बखेडा उभा राहत गेला. दुसरीकडे दिल्लीला असलेला विशिष्ट घटनात्मक दर्जा, म्हणजे पूर्ण राज्यही नव्हे आणि केंद्रशासित प्रदेशही नव्हे, लक्षात घेऊन आपल्याला कारभार करायचा आहे आणि तसा तो करीत असताना दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जावा, यासाठी राजकीय चळवळही करीत राहायला हवी, ही संयमी व समतोल भूमिका केजरीवाल यांनीही घेतली नाही. आपण भाजपाला धूळ चारली आहे, त्यामुळे आता नायब राज्यपालांनी आपले ऐकलेच पाहिजे, आम्ही ‘लोकनियुक्त ’ आहोत, असा केजरीवाल यांचा अतिरेकी पवित्रा होता. ही तणातणी वाढत जाऊन घटनात्मक बखेडा उभा राहत असतानाच बिहारच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले. भाजपा विरोधकांची जुळवाजुळव सुरू झाली आणि दिल्लीप्रमाणेच बिहारमध्येही भाजपाचा दारूण पराभव झाला. दीड वर्षाच्या आतच आपला प्रभाव कमी का होत आहे, काय चुकले, काय बदलायला हवे, याचा खरे तर भाजपाने विचार करायला हवा होता. त्या पक्षाच्या नेत्यांनी असे आत्मचिंतन केले असते, तर मंगळवारी दिल्लीत ‘राजकीय राडा’ झालाच नसता. भारत हे संघराज्य नाही. पण संघराज्यात्मक तरतुदी असलेली, त्याचवेळी केंद्र प्रबळ ठेवणारी (युनिटरी) अशी भारताची राज्यघटना आहे. भारतात राज्यांनाही अधिकार आहेत आणि केंद्र व राज्ये यांना मिळून संयुक्त अधिकारही आहेत. राज्यांना सहकार्य करीत केंद्राने देशाचा कारभार हाकावा आणि आपला विकास साधताना केंद्राला देश चालवण्यासाठी राज्यांनी सहकार्य करावे, असा हा नाजूक समतोल अत्यंत विचारपूर्वक घटनाकारांनी साधलेला आहे. म्हणूनच ‘या राज्यघटनेतील तरतुदी जितक्या काटेकोरपणे वापरल्या जातील, तितकी ती परिणामकारक ठरेल’, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना संमत होण्याच्या अगोदर घटना समितीतील आपल्या भाषणात म्हटले होते. राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी राजकारण करताना हा नाजूक समतोल ढळू देता कामा नये, हीच बाबासाहेबांची अपेक्षा होती. पण आपले राजकीय वर्चस्व घटत आहे, हे लक्षात आल्यावर विविध राज्यातील विरोधी पक्षांच्या सरकारांना जेरीस आणण्यासाठी राज्यघटनेतील तरतुदींचा वापर काँगे्रसने केला. त्याबद्दल काँगे्रसला दोषी ठरवणारी भाजपा दिल्लीत आज तोच कित्ता गिरवित आहे. राहिला प्रश्न भ्रष्टाचार, ‘सीबीआय’ची धाड किंवा अपशब्द वापरण्याचा. ‘ज्याने कोणी पाप केलेले नाही, त्याने पहिला दगड मारावा’, असे येशू ख्रिस्ताने एका स्त्रीच्या सदंर्भातील वादात म्हटल्याची कथा ख्रिस्तपुराणात आहे. तीच या मुद्यांबाबत लागू होते. ‘सीबीआय’ हा पिंजऱ्यातील पोपट आहे, असे काँगे्रसच्या कारकिर्दीत सर्वोच्च न्यायालयच म्हणाले होते. आता भाजपाने ‘सीबीआय’ला आपली बटिकच बनवून टाकले आहे. काँगे्रसने राज्यघटनेतील तरतुदींचा गैरवापर केल्याने प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला. आता भाजपा जे करीत आहे, त्यामुळे या पक्षाचे विरोधक एकत्र होऊन राजकीय रण माजणार आहे. मतदारांनी सोन्याच्या ताटलीत घालून सत्ता हाती देऊनही इतकी राजकीय असहिष्णुता व अदूरदर्शीपणा मोदी व भाजपा का दाखवत आहेत, असा प्रश्न जनतेला पडणार आहे. शेवटी ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ असे म्हणून हताश होण्यापलीकडे जनतेच्या हाती तरी काय उरले आहे?