कोरोनाने वर्षाच्या सुरुवातीला युरोपमध्ये हाहाकार उडवला. मात्र हळूहळू ती लाट ओसरली. माणसं न्यू नॉर्मल म्हणत का होईना नव्यानं जगण्याची वाट चालू लागली. कुठं शाळा उघडल्या, कुठं लॉकडाऊनच्या खाणाखुणा पुसल्या गेल्या.
मात्र हॉरर सिनेमात जसं भूत भसक‌‌न पुन्हा परततं आणि जास्त क्रूर, निर्दयी होतं, तसंच कोरोनाने युरोपात नवी दहशत आणली आहे. कोरोना गेला गेला म्हणताना, त्याचं जाणं सेलिब्रेट करताना तो पुन्हा अवतरला आहे. आणि आधी त्या दहशतीचा अनुभव घेतलेली माणसंच नाही तर व्यवस्थाही हादरल्या आहेत.
युरोपातल्या बहुसंख्य देशात कोरोनाची दुसरी लाट आलेली आहे. आयर्लण्ड, इटली, जर्मनी, पोलंड, स्पेन, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया आणि इंग्लंडसह १० युरोपिअन देशांत कोरोना संसर्गाची संख्या झपाट्याने वाढले आहे.
आयर्लण्डने त्यापायी पुन्हा देशभरात लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. घरापासून तीन मैल लांब जाण्यास लोकांना बंदी घालण्यात आली आहे. आयर्लण्डचे उपपंतप्रधान लिओ वराडकर यांनी नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हे स्पष्ट केलं की, पुन्हा लॉकडाऊन सुरू करणारा आमचा युरोपातील पहिला देश आहे. या लॉकडाऊनमुळे एक लाख पन्नास हजार लोकांचे रोजगार जातील याची आम्हाला जाणीव आहे. १५० कोटी युरो इतक्या रकमेचा सरकारला फटका बसेल. मात्र नाइलाज आहे, अतिउशीर होण्यापूर्वी हे करणं भाग आहे.
द युरोपिअन सेण्टर फॉर डिसीज प्रिव्हेन्शन ॲण्ड कण्ट्रोल या संस्थेच्या अहवालानुसार कोरोनाची दुसरी लाट आली आहेच. जर्मनीत एका दिवशी १० हजार रुग्ण नोंदवण्याचा उच्चांक झाला आहे. जर्मनीतील रॉबर्ट कोच इन्स्टिट्यूट हाच आकडा ११,२०० असा सांगते. लोकांनी पुन्हा टाॅयलेट पेपर आणि डिसइन्फेक्टण्टचा स्टॉक करण्यासाठी दुकानांत गर्दी केली आहे. जर्मनीत कोरोनाचं संकट जास्त भीषण होण्याची चिन्हं आहेत. ऑस्ट्रिया, इटली, स्वित्झर्लण्ड, आयर्लण्ड, पोलंड या देशात जाऊ नये अशी ट्रॅव्हल वॉर्निंग जर्मनीने आपल्या नागरिकांना दिली आहे. जर्मनीचे आरोग्य मंत्री, जेन्स स्पॅन स्वत: पॉझिटिव्ह झाले, त्यांच्या संपर्कातल्या बाकी मंत्रिमंडळानं काय करायचं यावर चर्चा सुरू आहे.
फ्रान्समध्येही जॉन हॉपिकन्स युनिव्हर्सिटीने गंभीर इशारा दिला आहे. फ्रान्सनेही दहा लाख संसर्गाचा आकडा ओलांडला आहे. सरकारी व्यवस्थांचीही पुन्हा दाणादाण उडाली आहे की, हे संकट आता आवराचं कसं?
त्याहून गंभीर गोष्ट म्हणजे युरोपात कोरोना आटोक्यात आला, तेव्हा जे बाधित होत होते ते मुख्यत: तरुण होते, त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवरचा ताण फार वाढला नाही. आता मात्र जे वर्षाच्या सुरुवातीला युरोपने भोगलं तेच चित्र पुन्हा दिसू लागलं आहे. आता जे नव्यानं बाधित होत आहेत त्यात ६५ वर्षांहून अधिक व्यक्तींची संख्या जास्त आहे. त्यांना संसर्ग झाला की थेट दवाखान्यातच भरती करावं लागतं. त्यामुळे अनेक युरोपिअन देशात आता न्युमोनियाच्या औषधांची मागणी वाढली आहे. त्याहून गंभीर गोष्ट म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारी नुसार युरोपात ८८ टक्के मृत्यू हे ६५ हून अधिक वय असणाऱ्यांचेच झाले आहेत.
त्यामुळे नव्या लाटेत वृध्दांना सुरक्षित ठेवणं हे एक मोठं आव्हान असणार आहे. त्यात भरीस भर म्हणून आता लॉकडाऊनचा पर्यायही अनेक देशांना सोयीचा नाही. अर्थव्यवस्था नीचांकी आकडे दाखवत आहेत. पुन्हा लॉकडाऊन केलं तर रोजगार आणि रोजीरोटीचं काय ही समस्या तर आहेच; पण सरकारलाही जनतेला काय तोंड दाखवणार असे प्रश्न आहेत. आयर्लण्डने मात्र एक पाऊल पुढे टाकत स्पष्ट सांगितलं आहे की, परिस्थिती बरी नाही.. हा पारदर्शी राजकारणाचा मोकळेपणा युरोपलाही तसा नवीनच आहे.