Coronavirus: कोरोनाकाळातील लॉक-अनलॉक बाजार

Coronavirus: कडक लॉकडाऊन करून सर्व व्यवहार बंद ठेवल्याने कोरोनाचा संसर्ग पूर्णत: रोखला जातो, हा समजही योग्य नाही. कडक निर्बंधांबरोबरच मुंबई महापालिकेने किंवा पुणे शहरातील प्रशासकीय व्यवस्थेने जे प्रयत्न केले, तो मार्ग अवलंबणेदेखील आवश्यक असते. यासाठी ‘मुंबई मॉडेल’चा गौरव होऊ लागला. ते मॉडेल कायम ठेवले पाहिजे.

महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाल्याने लागू करण्यात आलेले कडक निर्बंध येत्या १ जूनपासून मागे घेऊन बाजारपेठा सुरू करण्यास अनुमती द्यावी, अशी मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने केली आहे. बाजारपेठा बंद असल्याने खूप मोठा आर्थिक फटका बसला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून ज्या वेगाने दुसऱ्या लाटेचा संसर्ग वाढत होता, तो पाहता कडक निर्बंध लागू करण्यावाचून पर्याय नव्हता. त्याचा परिणाम अनेक मोठ्या शहरांत सकारात्मक झाला. मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर आदी शहरांत दुसऱ्या लाटेच्या संसर्गाने धुमाकूळ घातला होता. राज्यातील प्रतिदिन संसर्ग होणाऱ्यांची संख्या साठ हजारांहून अधिक झाली होती. याचा अर्थ कडक लॉकडाऊन करून सर्व व्यवहार बंद ठेवल्याने कोरोनाचा संसर्ग पूर्णत: रोखला जातो, हा समजही योग्य नाही. कडक निर्बंधांबरोबरच मुंबई महापालिकेने किंवा पुणे शहरातील प्रशासकीय व्यवस्थेने जे प्रयत्न केले, तो मार्ग अवलंबणेदेखील आवश्यक असते. यासाठी ‘मुंबई मॉडेल’चा गौरव होऊ लागला. ते मॉडेल कायम ठेवले पाहिजे.

पुन्हा तिसरी किंवा चौथी लाट आली, तर मुंबई महापालिकेने जी यंत्रणा उभी केली आहे, त्यानुसार काम करावे लागणार आहे. तशी व्यवस्था महाराष्ट्रातील सर्व सत्तावीस महापालिका क्षेत्रात आणि मोठ्या नगरपालिकांच्या शहरात राबविणे आवश्यक आहे. केवळ कडक निर्बंध घालून कोरोनाचा संसर्ग थांबणार नाही. जे रुग्ण उपचारासाठी बाहेर जातात, त्यांच्यावर उपचार करणारी मोठी यंत्रणा बाहेर वावरत असते, पोलीस यंत्रणा काम करीत असते. अशी अत्यावश्यक सेवा चालू असताना त्यांना मदत करणारी यंत्रणाही व्यवहारात असते. ग्रामीण भागात पशू-पक्षी सांभाळणे, शेतीची अत्यावश्यक कामे करावीच लागतात. औषधी, दूध व भाजीपाला पुरवठा करावाच लागतो. सर्व काही शंभर टक्के बंद ठेवता येत नाही. आता ‘मुंबई मॉडेल’चा स्वीकार आपण करायला हवा आणि निर्बंध पाळून व्यवहार सुरू करण्यासाठी थोडी शिथिलता देणे आवश्यक आहे. कारण व्यापार म्हणजे मॉल किंवा मोठे घाऊक व्यापारी वर्गच नव्हे; गावोगावी आणि मोठ्या शहरांतही कॉलनीत छोटा व्यापारी वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना उपजीविकेचे दुसरे साधन नाही. तो घाऊक बाजारपेठेतून माल आणतो आणि अक्राळविक्राळ पसरलेल्या शहरांच्या कॉलन्यांमध्ये छोटी दुकाने चालवितो, तसेच जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणाहून माल खरेदी करून गावात छोटे दुकान थाटलेला मोठा वर्ग आहे. ही सर्व साखळी जोडणारी, छोट्या वाहनांनी वाहतूक करणारी यंत्रणा आहे. त्यात कोणी मोठा किंवा श्रीमंत माणूस नाही.

आजही अनेक शहरांत छकडा गाडीने मालाची वाहतूक करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. टेम्पो किंवा छोट्या मालगाडीने वाहतूक करणारे हमाल, मापाडी असा शहरातील असंघटित वर्ग आर्थिक पातळीवर खूपच अडचणीत आला आहे. ही संपूर्ण साखळी सुरू ठेवण्यासाठी जे काही निर्बंध असतील, त्यांची कडक अंमलबजावणी करून व्यवहार सुरू ठेवता येतील का, हे पाहिले पाहिजे. व्यापारी वर्गांच्या असोसिएशन्सनेदेखील सर्व नियमांचे पालन करून व्यवहार करण्याची ग्वाही दिली आहे. त्याचा सरकारने सहानुभूतीने विचार करावा. कारण अलीकडे आर्थिक ताण-तणावातून वैयक्तिक, तसेच संपूर्ण कुटुंबानेच आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढते आहे. त्या सर्वांची पार्श्वभूमी असंघटित क्षेत्रातील कामगार, छोटा व्यापारी किंवा वाहतूक व्यवसाय करणारा वर्ग अशी आहे. त्या सर्वांना मदत तरी किती दिली जाणार आहे? त्याचे निकष ठरविणेदेखील कठीण आहे.

राज्य शासनाकडे त्यासाठी आवश्यक निधीसुद्धा नाही.  व्यवहार सुरू ठेवण्याने आर्थिक व्यापार वाढीस लागेल आणि सरकारच्या तिजोरीत पैसादेखील यायला मदत होईल. त्यातून अत्यावश्यक सेवेवर खर्च करता येईल. काही समाजघटकांना आर्थिक मदत दिली गेली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत मोफत धान्याचेही वितरण सुरू केले आहे. हे सर्व चांगले असले तरी, आता बाधित होणाऱ्या रुग्णांवर उपचार करण्याची व्यवस्था अधिक विस्तृत करून उभारणी करावी लागेल. कोरोनाशी लढा देताना अर्थव्यवस्थाही चालू दिली पाहिजे. या दोन्हींचा मेळ किंवा समन्वय घातला नाही, तर कोरोना संसर्गाचा जितका परिणाम समाजावर झाला आहे, त्यापेक्षा अधिक परिणाम अर्थव्यवस्था अडचणीत येऊन होईल. अमेरिका, युरोप किंवा ऑस्ट्रेलिया या देशांनी हाच मार्ग अनुसरून व्यवहार सुरू केले आहेत. भारताने याकडे लक्ष न दिल्याने या देशांनी भारताशी व्यवहार रोखून ठेवले आहेत. हे आपणास फारसे परवडणारे नाही.