संदीप शिंदे मुंबईतील कोरोना रुग्णांची परिस्थिती नियंत्रणात येताना दिसत असली तरी राज्य आणि देशातील संक्रमणाचा वेग कमी होण्याची सुचिन्हे तूर्त दिसत नाहीत. त्यानंतरही लॉकडाऊनचे आर्थिक चटके सोसल्यानंतर सरकारने अनलॉकची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दैनंदिन जीवन पूर्वपदावर आणायचे असेल तर कोरोनासोबत जगायला शिकावेच लागेल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ टाळेबंदीत काढल्यानंतर आता पोटापाण्यासाठी घराबाहेर पडण्याशिवाय पर्यायही शिल्लक नाही. मात्र, अशा परिस्थितीत जर कोरोनाने गाठले तर काय, या भीतीने अनेकांच्या पोटात अक्षरश: गोळा येतोय. माझ्यामुळे कुटुंबातील सदस्य बाधित होतील, या भीतीपोटी त्यांच्या डोळ्याला डोळा लागत नाही. त्यातच कोरोना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांच्या बिलांचे आकडे धडकी भरविणारे आहेत. सर्वसामान्य जनता अत्यंत विचित्र कोंडीत सापडली आहे. कोरोनापासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी मास्क, सामाजिक अंतर, स्वच्छता, आदी नियमांचे काटेकोर पालन करणे हे आपल्या हातात आहे. परंतु, त्यानंतरही कोरोनाची बाधा झालीच आणि रुग्णालयीन उपचारांची गरज भासली, तर अनेकांची ससेहोलपट होऊ शकते. कोरोनापाठोपाठ दाखल झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे रोजगार बुडाला आहे. हजारो कुटुंबे आर्थिक विवंचनेत आहेत. उपचारांचा अतिरिक्त भार पेलण्याची ताकद त्यांच्यात नाही. ही संभाव्य आर्थिक कोंडी कमी करायची असेल तर हाती आरोग्यविमा असणे अपरिहार्य झाले आहे.
गेल्या तीन महिन्यांत देशातील ६० हजार ९०६ कोरोना रुग्णांचे आरोग्य विम्याचे दावे विमा कंपन्यांकडे दाखल केले आहेत. त्यापैकी ३६ हजार ३११ रुग्णांना ३३७ कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती झाली आहे, तर उर्वरित दाव्यांच्या मंजुरीचे काम प्रगतिपथावर आहे. उपचारांवर झालेल्या खर्चाची रक्कम विम्याच्या माध्यमातून मिळत असल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना मोठा दिलासा मिळत आहे. मात्र, देशात आरोग्य विमा असणाऱ्यांची संख्या किती आहे, याची माहिती घेतल्यास धक्कादायक आकडे समोर येतात. इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अथॉरिटी आॅफ इंडिया (आयआयडीएआय)कडील नोंदीनुसार विमा काढण्याचे प्रमाण देशात जेमतेम नऊ टक्के आहे. कोरोनाची दहशत वाढू लागल्यानंतर गेल्या तीन महिन्यांत आरोग्य विम्यापोटी खासगी आणि सरकारी विमा कंपन्यांना मिळालेला प्रीमियम गत वर्षापेक्षा एक हजार कोटींनी जास्त आहे. त्यावरून विम्यासाठीची लगबग लक्षात येते.कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर जास्तीतजास्त लोकांना आरोग्य विम्याच्या कक्षेत सामावून घ्यायला हवे अशी भूमिका आयआरडीएआयने घेतलीे. त्यासाठी सर्वसामान्यांना परवडणारे प्रीमियमचे दर ठेवत कोरोना कवच आणि कोरोना रक्षक या दोन विशेष पॉलिसी दाखल झाल्या. सरासरी ५०० ते चार हजार रुपयांपर्यंतचे प्रीमियम भरल्यास ५० हजार ते पाच लाखांपर्यंतचे विमा कव्हर मिळू शकते. तसेच, कोरोनापूर्वी काढलेल्या प्रत्येक पॉलिसीतून कोरोना उपचारांचे क्लेम अदा करावे, असे स्पष्ट आदेश आहेत. गेल्या आठवड्यात जीवन संजीवनी ही अत्यंत किफायतशीर पॉलिसी ग्रुप इन्शुरन्सच्या तत्त्वावर देण्याची परवानगी स्वागतार्ह आहे. रुग्णालयांनी कायदेशीर कॅशलेस क्लेम नाकारले तर थेट त्यांच्यावर कारवाई करा, असे आदेशही आयआरडीएआयने स्थानिक यंत्रणांसाठी जारी केले आहेत, हे विशेष!
सर्वसामान्यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवत या पॉलिसी दाखल होत असल्या तरी विमा कंपन्यांच्या वादग्रस्त कार्यपद्धतीमुळे रुग्णांची फसवणूक होणार नाही याची काळजी आयआरडीएआयला घ्यावी लागेल. गेल्या तीन महिन्यांत विम्यासाठी दाखल झालेले सरासरी क्लेम १ लाख ६१ हजार रुपये असताना परताव्याची सरासरी रक्कम मात्र ९९ हजार ६६४ रुपयांपर्यंतच जात आहे. याचाच अर्थ विमाधारक रुग्णांना ४० टक्के खर्च आजही आपल्या खिशातूनच करावा लागतोय. सुरुवातीला पीपीई किट ग्लोव्हज, मास्कच्या श्रेणीतले क्न्झुमेबल गुड्स असल्यामुळे त्याचा परतावा देणार नाही, अशी भूमिका कंपन्यांनी घेतली होती. विविध सेवा आणि तपासण्यांसाठी आकारले जाणारे शुल्क हे विमा कंपन्यांच्या दरपत्रकापेक्षा जास्त असल्याच्या मुद्द्यांवर त्यालाही कात्री लावली जात आहे. कोरोनाच्या नव्या पॉलिसींमुळे आर्थिक नुकसान होण्याचा धोका असल्याने विमा कंपन्या त्यात फारसे स्वारस्य दाखविताना दिसत नाहीत. त्यामुळे या वादग्रस्त कारभाराला चाप लावत पॉलिसीचे फायदे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यापक जनजागृतीचीही गरज आहे.(लेखक लोकमत मुंबई येथे सहायक संपादक आहेत)