काँग्रेसदेखील सुडाचेच राजकारण करीत आहे!

सूड किंवा बदल्याच्या कल्पनेला भारतीयांच्या मनात नेहमीच एक विशेष स्थान राहिलेले आहे. बऱ्याच हिंदी सिनेमांची कथादेखील याच कल्पनेच्या भोवती फिरत असते

राजदीप सरदेसाई, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)
सूड किंवा बदल्याच्या कल्पनेला भारतीयांच्या मनात नेहमीच एक विशेष स्थान राहिलेले आहे. बऱ्याच हिंदी सिनेमांची कथादेखील याच कल्पनेच्या भोवती फिरत असते. भारतीय राजकारणातही सूड किंवा जशास-तसेच्या राजकारणास विशेष जागा आहे. सध्या काँग्रेस पक्ष संसदेत घालीत असलेल्या गोंधळातून त्याचीच प्रचिती येते. नरेंद्र मोदी सरकार विरोधकांशी आणि विशेषत: गांधी परिवाराशी सुडाचे राजकारण करीत असल्याचा कॉंग्रेसचा दावा आहे. कॉंग्रेस सत्तेत असताना भाजपा ज्या पद्धतीने संसदेत गोंधळ घालीत असे, तसा अधिकार आम्हालाही आहे, हाच काँग्रेसच्या या दाव्याचा खरा अर्थ.
कायदे मंडळांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवून असणाऱ्या ‘पीआरएस’ या बिगर सरकारी संस्थेच्या संशोधनानुसार १५व्या लोकसभेत (संपुआ-२चा सत्ताकाळ) संसदेतील नियमित कामकाजाचा कालावधी फक्त ६१ टक्के होता. प्रश्नोत्तरांच्या तासातील ६० टक्के भाग वाया गेला. ३२८पैकी केवळ १७९ विधेयके संमत झाली. गेल्या पन्नास वर्षातील ही सर्वात वाईट आकडेवारी. त्या काळात संसदेच्या कामातले अडथळे टाळता येण्यासारखे होते. उदाहरणार्थ एकदा संसदेचे हिवाळी सत्र पूर्णपणे ठप्प झाले, कारण भाजपाने टूजी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती गठीत करण्याची मागणी लावून धरली. वास्तविक त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून चौकशी पूर्ण झाली होती. आता कॉंग्रेससुद्धा तसाच गोंधळ घालून अडथळे निर्माण करीत सूड घेत आहे. पावसाळी अधिवेशन सुषमा स्वराज आणि वसुंधरा राजे यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीत वाहून गेले तर हिवाळी अधिवेशन गोठवले जाण्याच्या मार्गावर आहे.
संसदेत नेहमी प्रमाणे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना श्रद्धांजली अर्पण करुन झाल्यानंतर आणि संविधान दिवस साजरा झाल्यानंतर संसदेत नेहमीचेच दृश्य उभे राहिले. दलितांविषयी केल्या गेलेल्या वक्तव्याचे कारण
पुढे करीत काँग्रेसला जनरल व्ही.के.सिंह यांचा राजीनामा हवा आहे. सिंह यांना चुकीच्या वेळी चुकीची विधाने करण्याची सवयच असावी (त्यांनीच माध्यमांना वेश्या म्हटले होते). तथापि त्यांच्या चुकीच्या परंतु द्वेषपूर्ण नसलेल्या विधानाचे कारण पुढे करुन त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे अयोग्य आहे. उच्च न्यायालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींना नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी हजर राहण्याचे दिलेले आदेश म्हणजे सुडाचे राजकारण आहे असे म्हणून संसद ठप्प करण्याची कॉंग्रेसची भूमिका आश्चर्यकारक आहे.
घटकाभर असे मान्य केले की, गांधींच्या विरुद्धचे प्रकरण अप्रामाणिक हेतूने आणि आकसाने सुबह्मण्यम स्वामी यांनी उभे केले आहे व त्यांच्याकडे पुरेसे पुरावे नाहीत. मग हे प्रकरण न्यायालयात सोडवले जावयास हवे की संसदेत? यातून जनसामान्यांची समजूत मात्र अशीच होईल की एक तर गांधी परिवार स्वत:ला कायद्यापेक्षा मोठा समजत असला पाहिजे किंवा तोे काहीतरी लपवीत असला पाहिजे. कॉंग्रेसला इतरांप्रमाणेच कोणतेही कायदेशीर पाऊल उचलण्याचा जरुर अधिकार आहे पण एक हत्त्यार म्हणून संसदेचा वापर करण्याचा मात्र मुळीच नाही.
संसदेचे कामकाज ठप्प होण्याचा संबंध केवळ वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाशी नाही. पण त्यामुळे व्यावसायिक वातावरण मात्र बिघडत चालले आहे. पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधी खासदारांनी रस्त्यावर येउन परस्परांच्या विरोधात निदर्शने केली व तो एक उपहासाचा विषय ठरला. संसदेत चर्चा करण्याऐवजी खासदार रस्त्यावर येत होते आणि वाहिन्यांच्या स्टुडिओत बोलत होते. उभयता परस्परांकडे राजकीय विरोधक म्हणून नव्हे तर शत्रू म्हणून बघत होते.
दुर्दैवाने, पंतप्रधान किंवा गांधी परिवारातील कुणीही पुढे येऊन ते थांबविण्याचा प्रयत्न केला नाही. मोदींचे गुजरात विधानसभेच्या बाबतीत जे धोरण होते तेच लोकसभेच्या सत्रांच्या बाबतीतसुद्धा आहे. ते क्वचितच तेथे उपस्थित असतात किंवा चर्चेत भाग घेतात. त्यांनी आता एका घटक राज्याच्या विधानसभेतल्या एकांगी भूमिकेतून बाहेर यायला हवे. कारण संसदेत किमान पाच मुख्यमंत्री आणि दोन माजी पंतप्रधान सदस्य म्हणून आहेत. इथला गतिरोध तीव्र असू शकतो. गांधी परिवाराचीसुद्धा अजून मोदींना सभागृहाचे नेते म्हणून स्वीकारण्याची इच्छा दिसत नाही. मोदींकडे अजूनही २००२च्या गुजरात दंगलींच्या संदर्भातच पाहिले जाते. परिणामी संवाद साधण्यातील दरी वाढत चालली आहे. उदाहरणार्थ भारत-आफ्रिका शिखर संमेलनातील मेजवानीस पंतप्रधान मोदींनी सोनिया गांधींना आमंत्रण दिले नव्हते. त्यामुळे कॉंग्रेसमधल्या वरिष्ठांनी त्या संमेलनावरच बहिष्कार टाकला होता. असे व्हायला नको होते.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी जेव्हा पंतप्रधानांनी सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना चहापानासाठी आमंत्रित केले, तेव्हा असे वाटले होते की या ‘चाय पे चर्चा’ मुळे चांगली सुरुवात होईल. असेही वाटत होते की बिहार मधील पराभवामुळे मोदी विनयशील झाले आहेत किंवा नाईलाजाने का होईना सभागृहातील कामकाज चालू ठेवण्यासाठी आपली हुकुमशाही वृत्ती बाजूला ठेवून ते विरोधकांसोबत काम करण्यास तयार झाले आहेत.
अर्थात कॉंग्रेसचा प्रतिसादही अल्पच होता. पक्षातल्या एका गटाला असे वाटत होते की पंतप्रधानांचा पुढाकार नाकारून ते सरकारला दबावाखाली आणू शकतात. हे राजकीय संकुचितपणाचे लक्षण झाले. मोदींना बिहार प्रमाणेच निवडणुकीच्या मैदानात आव्हान देता येईल पण संसदेत अवरोधाची नीती म्हणजे त्या आव्हानाचा अंत आहे. कॉंग्रेसला जर असेच वाटत असेल की मोदी सरकार कॉंग्रेस नेतृत्वाला कैदेत टाकू पाहात आहे तर मग आणखी एक आव्हान कॉंग्रेससमोर उभे राहील. हे आव्हान तिला शक्तिप्रदर्शन करून नव्हे तर गांधींवर झालेल्या आरोपांना मुद्देसूद उत्तरे देऊन परतवून लावावे लागेल. जर संसदेत असहिष्णुतेच्या मुद्यावर चर्चा होऊ शकते तर सुडाच्या राजकारणावर का होऊ शकत नाही?
ताजा कलम- सोनिया गांधींनी अगदी शौर्याचा आव आणून दावा केला आहे की ‘मी इंदिरा गांधींची सून आहे व मी कुणालाही घाबरत नाही’. त्यांच्या सासू म्हणजे इंदिरा गांधींनी १९८०मध्ये राजकीय पुनरागमन करताना अशीच भाषा वापरली होती. असले कठोर शब्द पक्ष कार्यकर्त्यांना प्रेरणादायक ठरू शकतात पण हे शब्द कायद्यापासून संरक्षणदेखील बहाल करू शकतात?