- दे. दे. ठोसेकर अर्थसंकल्पातील तेच अंक वापरुन अर्थव्यवस्था सुदृढ आहे किंवा तोळामासा आहे हे सांगण्याचे अर्थतज्ज्ञांचे कसब आम्हास तोंडात बोटे घालायला लावते. (नोटाबंदीचा घोर लावणारा अघोरी निर्णय घेण्याचे प्रेरणास्थान अनिल बोकील हे एकदा समोर आले तर आम्ही बोटेच काय मनगटापर्यंत हात तोंडात घातला होता) एटीएममधून कधीकधी नोटा बाहेर येत नाही तसा हात बाहेर येत नसल्यानं डॉक्टरांकडं जाऊन तो मुखातून बाहेर काढावा लागला. तशीच काहीशी परिस्थिती केंद्रीय वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी अगोदर महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व नंतर पोटभर समाधान व्यक्त केले तेव्हा झाली होती. (यावेळी हेतूत: हात बांधून ठेवल्याने बोटामुळे जीवावर बेतायचे टळले असो) राज्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार गेल्यावर महाराष्ट्राचे वनात वास करणारे अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार (संपूर्ण नाव उच्चारताना अनेकांना धाप लागते) यांनी एक श्वेतपत्रिका काढली होती. त्यामध्ये किमान दहा मुद्द्यांवर मागील सरकारने अर्थव्यवस्थेचा कसा विचका केला याबाबत पांढऱ्यावर काळे केले होते. (घरात ही रद्दी कशाला हवी म्हणून सौनं ही श्वेतपत्रिका केराच्या टोपलीत टाकण्याचा तीनवेळा केलेला प्रयत्न हाणून पाडण्याचा आनंद राज्य सरकारचे आयोगाकडील मागणं, वित्त आयोगाचे निष्कर्ष आणि घूमजाव या पार्श्वभूमीवर द्विगुणित करणारा होता) पुण्यात वित्त आयोगाला महालेखापरीक्षकांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत एक सादरीकरण केले. (पुण्याची निवड लग्नाचं स्थळ दाखवण्याकरिताही करत नाहीत तर अशा अवघड दुखण्यांच्या सादरीकरणाकरिता का केली?) त्या आकडेवारीवर आधारित काही मते सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने केली आणि राज्यात अर्थवणवा पेटला.
वित्त आयोगाचे सदस्य मुंबईत दाखल होताच त्यांची पंचतारांकित सह्याद्री अतिथीगृहावर निवास व्यवस्था न करता चक्क एका पंचतारांकित हॉटेलात केली गेली. दोनवेळा त्यांच्याकरिता पार्टीचे व सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले गेले. (यावेळी अहो वाजले की बारा...या गीतावर काही सदस्य डोलत होते म्हणे) त्यावेळी महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजल्याचा दावा आयोग करुन खाल्ल्या मिठाला न जागण्याचा कृतघ्नपणा करील हे नवसाला पावणाऱ्या लालबागच्या राजानेही मुनगंटीवार यांच्या स्वप्नात येऊन सांगितले नाही. (आयोगाच्या सदस्यांनी लालबागच्या राजाची भेट घेतली तेव्हा तेथे महाराष्ट्राच्या तिजोरीत दिसल्या नाही त्यापेक्षा कितीतरी अधिक नोटा दिसल्या) वित्त आयोग बिमारु राज्यांच्या पदरात जास्त निधीचे पान घालते व महाराष्ट्रासारख्या तुलनेनी चांगली स्थिती असलेल्या राज्यांना बेतानं निधी देते. या पद्धतीलाच विरोध करण्याचा मुनगंटीवार यांचा प्रयत्न होता. मात्र अचानक राज्याची स्थिती खराब असल्याची वृत्ते झळकू लागल्याने मुनगंटीवार निराश झाले. (मुख्यमंत्री देवेंद्रभौंनी थेट एन. के. सिंग यांना दूरध्वनी करुन तीव्र नापसंती व्यक्त केली. दिल्लीतही फोन गेल्यामुळे सिंग यांना त्यांच्या कोटाच्या खिशात गुपचूप ठेवलेल्या राज्यसभेच्या चॉकलेटची आठवण दिल्लीश्वरांनी करुन दिली. भाजपाचे अभ्यासू आमदार अतुल भातखळकर यांनी तर पक्षातर्फे दिलेल्या निवेदनात आयोगाच्या अगोचरपणावर बोट ठेवले) अध्यक्ष सिंग हे लालबागचा राजा विसरुन दिल्लीतील प्रसिद्धीविनायकाचा (राज ठाकरे यांचे मत) धावा करु लागले होते.
अवघ्या चार दिवसांत सिंग यांनी घूमजाव केले आणि अर्थव्यवस्था भक्कम असल्याचा निर्वाळा दिला. (मुनगंटीवार यांचा जीव भांड्यात पडला) मात्र येथेच क्लायमॅक्सचा क्षण येत नाही. श्वेतपत्रिकेत मागील सरकारवर विद्यमान सरकारने ठपका ठेवताना महसूली खर्च भरमसाठ वाढला व भांडवली खर्च घटल्याचा ठपका ठेवला होता. याचा अर्थ सरकारला नवीन कामे करता आली नाही व वायफळ खर्च वाढला. विद्यमान सरकारमध्येही भांडवली खर्च २४ टक्क्यांवरुन ११ टक्क्यांवर आला आहे. त्याचवेळी महसूली खर्च चक्क २०० पट वाढला आहे. (वेगवेगळी प्राधिकरणे, मंडळे यांच्यामार्फत विकासकामे सुरु असल्याचा दावा यावर सरकारने केला आहे. मात्र त्याचा विचार केला तरी अन्य काही राज्यांच्या तुलनेत भांडवली खर्च फारसा नाही) राज्यावरील वाढते कर्ज हाही श्वेतपत्रिकेतील एक मुद्दा होता. २०१८-१९ अखेरपर्यंत राज्यावरील कर्जाचा बोजा ४ लाख ६१ हजार ८०७ कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. (सरकार कर्जाच्या हप्त्यापोटी दरवर्षी सुमारे ३० हजार कोटी रुपये खर्च करते तर भांडवली कामावर १७ हजार कोटी) पंतप्रधानांच्या उदय योजनेतील बाँडकरिता ७० टक्के रकमेची तरतूद राज्यांना करायची आहे आणि शेतकरी कर्जमाफी याखेरीज वीज दरातील सबसिडी, एलबीटी रद्द करणे, टोलमाफी अशा लोकानुनयी फाजिलपणामुळे महाराष्ट्राच्या खिशाला चाट बसली आहे. सातव्या वेतन आयोगाकरिता ४१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करायची आहे. मोदी सरकारने केंद्रीय करांमधील राज्यांचा वाटा ३२ टक्क्यांवरुन ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याबद्दल स्वत: ची पाठ थोपटून घेतली. (मुनगंटीवारांचे पेढे भरवतानाचे फोटे पाहून आम्ही कोरडा ढेकर दिला होता) प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांमधील राज्याचा निधीचा वाटा २५ ते ५० टक्क्यांनी वाढवल्यामुळे २०१५-१६ मध्ये २ हजार ९७८ कोटी रुपये हिश्शापोटी देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारला २०१६-१७ मध्ये ६ हजार ४७ कोटी रुपये म्हणजे तिप्पट रक्कम हिश्शापोटी द्यावी लागली आहे. (मोदी हे पक्के व्यापारी असल्याने आवळा देऊन कोहळा काढल्यामुळे आता आपले पाकिट घरगुती समारंभात मारल्याचा साक्षात्कार देवेंद्रभौंना झाला आहे)
खरी गंमत पुढे आहे. महाराष्ट्राचा विकासाचा दर ७.४ टक्के आहे. मात्र महाराष्ट्र २०२४-२५ मध्येच एक पद्म (ट्रिलीयन)ची अर्थव्यवस्था होण्याचे मांडे सरकार मनातल्या मनात खात आहे. विकासाचा दर १५ टक्के राहिला तरच पुढील सहा वर्षांत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था हे स्वप्न साकार करु शकेल. त्यामुळे एक ट्रिलीयनच्या बेटकुळ्या फुगवून दाखवण्याकरिता आम्हाला दरवर्षी केंद्राने करातील हिश्शापोटी ८० हजार कोटी रुपये द्यावे, अस मागणं मुनगंटीवार करुन बसले आहेत. (अगोदरच खिसापाकीट मारले गेलेल्याने ते मारणाऱ्याकडेच उसने पैसे मागायचे व केवळ प्रवासखर्चाचे पैसे नको तर पैशाच्या डबोल्याची अपेक्षा ठेवायची, असा हा प्रकार आहे)
या सर्व अ(न)र्थव्यवस्थेच्या धुणीभांड्यात मुनगंटीवार यांचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पारा चढला आणि त्यांनी आयएएस अधिकारी व त्यांच्या पत्नींच्या मालमत्तेचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी केली. (तसाही डॉलरच्या तुलनेत रुपया तोळामासा झाल्याने अनेक आयएएस अधिकाऱ्यांच्या विदेशात शिकणाऱ्या मुलांच्या फीची रक्कम फुगल्याने त्यांचे चेहरे कोमेजले आहेत) बरीच चौकशी केल्यावर असे कळले की, अर्थमंत्री मुनगंटीवार आणि अर्थराज्यमंत्री दीपकदादा केसरकर यांनी ‘चांदा ते बांदा’ (चंद्रपूर आणि सिंधुदुर्ग) या आपापल्या कार्यक्षेत्राकरिता वेगवेगळ्या सरकारी योजनांकरिता तयार केलेली एकछत्री योजना वित्त आयोगाकडे करायच्या मागण्यांत समाविष्ट करण्याचा उभयतांचा खटाटोप होता. मात्र काही नोकरशहांनी तो प्रयत्न हाणून पाडला. त्यामुळे मुनगंटीवार यांचा संयम सुटला. वित्त आयोगाला राज्य सरकारनी सादर केलेली आकडेवारी बारकाईने पाहिली तर अर्थव्यवस्थेची नक्की अवस्था कळते. अर्थात अंक तेच दृष्टी भिन्न (तोंडात बोटं घालायची वेळ आलीच तर ती स्वत:च्याच हाताची घाला बरं का)