लहान मुलाचा ताबा कुणाकडे द्यायचा, यासंदर्भात एक महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामागचा विचार सर्वत्र पोहोचण्याची गरज आहे.
कोरोना विषाणूच्या आरोग्य आणीबाणीच्या काळात अनेक कौटुंबिक समस्या अचानक वाढल्या. आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक हिंसाचार, नवरा-बायकोचे वेगळे होणे यासोबत एक अत्यंत गंभीर समस्या म्हणजे अचानक आई-वडिलांचे कोरोनामुळे झालेले मृत्यू व मुलांना येणारे अनाथपण. २०२१ साली दोन्ही पालकांना गमावलेल्या लहान मुलाच्या बाबतीतील एका प्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय समाजात आजी-आजोबा आपल्या नातवंडांची नेहमीच मनापासून व प्रेमाने काळजी घेतात.
गेल्यावर्षी कोविड-१९ च्या भयंकर दुसऱ्या लाटेत सहा वर्षांचे एक मूल अनाथ झाले होते. मुलाच्या वडिलांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आणि अवघ्या एका महिन्यानंतर आईचा मृत्यू झाला. मुलाचे वडील अहमदाबादचे तर आई दाहोदची होती. मुलाची आई वारल्यावर ते मूल दाहोदला गेले आणि आईकडच्या आजी-आजोबांनी आपल्याजवळ ठेवले. त्याची मावशीसुद्धा सोबत राहायची. मुलाच्या बाबांकडच्या आजी-आजोबांनी नातवाला परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. अनेक प्रयत्न करूनही यश न मिळाल्याने आजी-आजोबांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयीन कामकाजादरम्यान मुलाला न्यायमूर्तींनी विचारले की त्याला कुठे राहायला आवडेल? -आईकडच्या आजी-आजोबांकडे की वडिलांच्या बाजूने असलेल्या आजी-आजोबांकडे? मुलाने निरागस उत्तर दिले की त्याला दोन्हीकडचे आजी-आजोबा आवडतात. कोणत्या आजी-आजोबांच्या घरात कोण सगळ्यात जास्त आवडतं, असं विचारल्यावर मात्र मुलाला उत्तर देता आलं नाही.
दरम्यान, त्या मुलाच्या काकूने सांगितले की, तिला स्वतःचे कोणतेही मूल नाही, त्यामुळे मुलाचा ताबा तिच्याकडे सोपवावा. दाहोदच्या तुलनेत अहमदाबादमध्ये शिक्षणाची सुविधा अधिक चांगली आहे. दाहोद एक आदिवासी भाग आहे याचाही विचार न्यायालयाने महत्त्वाचा मानला. आजी-आजोबा वयस्कर आहेत यापेक्षा त्यांचे आरोग्य, आर्थिकदृष्ट्या ते सक्षम आहेत का याचा विचारसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
प्रश्न मुलाच्या भावनांचा, त्याच्या भावनिक गरजांचा व त्याला कोणत्या ठिकाणी राहणे सोयीस्कर असेल याचा असताना, यामध्ये कायदा स्पष्ट नाहीच. प्रत्येक घटना व परिस्थिती वेगळी असते; पण मग केंद्रस्थानी मुलाला ठेवून विचार करणे क्रमप्राप्त असते. मुलांचा ताबा कुणाकडे हे ठरविताना लिखित कायद्यापेक्षा, ‘मुलांच्या सर्वोच्च हितसंबंधांचे संरक्षण’ हा कल्याणकारी दृष्टिकोन महत्त्वाचा मानला जातो. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की संबंधित सहा वर्षांच्या मुलावर आईकडील कुटुंबीयांपेक्षा अधिक अधिकार वडिलांकडील आजी-आजोबांचा आहे. मुलाचे आरोग्य आणि शिक्षण यासंदर्भात चिंता व्यक्त करीत त्यांनी त्याचा ताबा मागितला हे कारण त्या आजी-आजोबांना नातवाची मूलभूत काळजी दाखविणारे आहे असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. नातवंडांवर हक्क कुणाचा हे ठरविताना ताब्यापेक्षा जबाबदारीची भावना न्यायालयाने महत्त्वाची मानली आहे हा विचार सगळ्या कौटुंबिक न्यायालयांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे.
मुलांची कस्टडी (ताबा) आणि गार्डियनशिप (पालकत्व अधिकार) यात फरक आहे. मुलांचा ताबा म्हणजेच कस्टडी, यात शारीरिक ताबा असा अर्थ मुख्यत: अभिप्रेत असतो. मुलांचा शारीरिक ताबा म्हणजे मालकी हक्क नसून मुलांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी. मुलांची काळजी, त्यांचे पालनपोषण व योग्य पद्धतीने संगोपन व्हावे यासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार, असा त्याचा अर्थ आहे. मुलांचा ताबा ज्याच्याकडे असेल, त्या व्यक्तीला मुलाचा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सांभाळ करणे ही जबाबदारी व त्यासाठी आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. म्हणजेच याप्रकरणात नातवाच्या कल्याणाची जबाबदारी आजी-आजोबांच्यावर दिली गेली. अतिशय महत्त्वाचा असा हा निर्णय आहे.- ॲड. रमा सरोदे, कायदेतज्ज्ञ, कौटुंबिक न्याय सल्लागार व सूक्ष्म कौशल्य प्रशिक्षक