बदलते राजकीय मानस

अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे त्याच्यावरील टीकेसह कोडकौतुक होत असताना एका राष्ट्रीय नियतकालिकाने देशाच्या लोकमानसाचे नुकतेच जे सर्वेक्षण एका आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या संस्थेसह केले ते सत्तारुढ पक्षाएवढेच काँग्रेस पक्षासह देशातील सर्व सुबुद्ध नागरिकांना अंतर्मुख व्हायला लावणारे आणि सरकारएवढेच विरोधी पक्षांना त्यांच्या पुढच्या वाटचालीचा विचार करायला लावणारे आहे. २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात मोदी यांना लाभलेली मान्यता ५७ टक्क्यांएवढी मोठी तर राहुल गांधींना मिळालेली आठ टक्क्यांएवढी लहान होती. अवघ्या पावणेदोन वर्षात लोकांच्या या मानसिकतेत मोठा बदल होऊन मोदींची मान्यता आता ४० वर आल्याचे तर राहुल गांधींची २२ वर जाऊन पोहोचल्याचे या सर्र्वेेक्षणात आढळले आहे. या दोघांच्या मान्यतेत अजून मोठे अंतर असले तरी ते पूर्वीच्या ३५ टक्क्यांवरून १८ पर्यंत कमी झाले आहे हे लक्षात येईल. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत मोदींच्या नेतृत्वात भाजपाला २८२ तर त्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ३३५ जागा मिळाल्या. आज तीच निवडणूक पुन्हा झाली तर सत्तारुढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या जागा कमी होऊन त्या २८३ वर येतील तर काँग्रेसच्या ४४ जागा वाढून तो पक्ष ८९ जागांपर्यंत पोहचू शकेल. त्याच वेळी त्याची संयुक्त पुरोगामी आघाडी ११० जागांवर जाईल. तात्पर्य, रालोआच्या जागा ७२ ने कमी होतील तर संपुआच्या जागांत ५१ ची भर पडेल. जयललितांचा अण्णा द्रमुक, ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस, मायावतींची बसपा आणि नितीशकुमारांचा जदयू हे पक्ष त्यांच्या जागा वाढवतील आणि त्यांच्या राज्यातील सत्तारुढ रालोआच्या जागा आणखी कमी होतील. सत्तारुढ पक्षाने या सर्र्वेेक्षणामुळे एकाएकी भांबावण्याचे मात्र कारण नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदींनी दिलेली जोरकस भाषणे व त्यातून जनतेला ऐकविलेली विलोभनीय आश्वासने यावर भाळलेला मतदार त्या साऱ्यांची पूर्ती होताना दिसत नसल्याने काहीसा निराश झाला आहे एवढाच याचा अर्थ. काँग्रेसचे गळाठलेपण जात नाही आणि तो नव्या दमाने राजकीय आखाड्यात उतरत नाही तोवर भाजपाला फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही. मात्र देशाचे राजकीय मानस त्याच्या हवामानाप्रमाणेच आता अत्यंत बेभरवशाचे झाले आहे. एखाद्या पक्षाची वा पुढाऱ्याची परीक्षा करायला समाज पूर्वी फार काळ घ्यायचा. आताचे त्याचे निर्णय दैनिक स्वरुपाचे असतात. पुढाऱ्यांच्या भाषणांवर भुलण्याचे दिवस आता संपले आहेत. त्या भाषणांचा किती भाग प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरतो याची वाट पाहाण्यात व त्याबरहुकूम स्वत:चे मत बनवण्यात लोक गतिशील झाले आहेत. माणसे पूर्वी बोलत नसत, गरिबांना तर व्यासपीठही नसे. पण परवा मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांंनी लोकसभेत नाट्यमय व जोरकस भाषण करून रोहित वेमुलाच्या आत्महत्त्येला हे सरकार कसे जबाबदार नाही ते देशाच्या गळ््यात उतरविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यानंतर काही तासांच्या आतच वेमुलाच्या आईने इराणींच्या भाषणातील खोटेपणाचे नमुनेच देशाला सांगितले. तो दलित नव्हता असे इरार्णी म्हणाल्या, रोहितच्या आईने त्याच्या जातीचे प्रमाणपत्रच देशाला दाखविले. पुढे जाऊन ‘देशाने आपला एक पुत्र गमावला’ असे मोदींनी ज्या वेमुलाबद्दल म्हटले ‘तो पुत्र देशद्रोही कसा ठरला’ हा प्रश्न वेमुलाच्या पाठीशी असलेल्या संघटनेने देशाला विचारला. दिल्ली व बिहारचे निकाल देशासमोर आहेत आणि पंजाबात आम्हाला धोका आहे असे तिथला सत्तारुढ अकाली दलच सांगू लागला. आहे. भाजपा या पक्षासोबत तेथे सत्तेवर आहे हे लक्षात घ्यायचे. सरकारपुढचे प्रश्न वाढत आहेत आणि काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष दिवसेंदिवस आपले बळ वाढवीत आहेत. लढाई अद्याप दूर आहे पण तिच्या तयारीची दोन्ही बाजूंची धडपड व क्षमता लक्षात यावी अशी आहे. राहुल गांधींना आता कोणी सहजपणे घेत नाही. त्यांच्याविषयीचे छद्मी बोलणे कमी झाले आहे. प्रत्यक्ष त्यांचाही आत्मविश्वास बळावला आहे. केजरीवाल, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी आणि येचुरी यांचे बळ वाढत आहे. याउलट बचावाचा पवित्रा घेणे, समर्थन मांडावे लागणे आणि आपली विधेयके पाडून ठेवणे सरकारला भाग पडताना दिसत आहे. राहुल गांधींची मान्यता प्रत्यक्ष सोनिया गांधी (११ टक्के), अरविंद केजरीवाल (४ टक्के), नितीशकुमार (३ टक्के) आणि प्रियंका गांधी (३ टक्के) या साऱ्यांहून वाढली आहे. यातली गांधी घराण्यातील तिघांची मान्यता एकत्र केली तर ती ३६ टक्क्यांपर्यंत जाते. येत्या काळाचा उपयोग मोदी त्यांच्या आक्रमक क्षमतेनुसार करतील यात शंका नाही. तसे करताना ते आपल्या सभोवतीच्या बोलघेवड्यांना आवरूही शकतील. याच काळाचा उपयोग राहुल गांधी व काँग्रेसही आपले जुने मतदार सांभाळण्यासाठी व नवे जोडून घेण्यासाठी करतील. या स्पर्धेकडे राजकीय जाणकारांएवढेच जनतेनेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.