जात पंचायतींचे भूत

न्यायदान हे पवित्र व्रत मानले जाते. त्या व्रताचे पालन करणारा आणि अंमलबजावणी करणारा न्यायी, समतोल वृत्तीचा आणि सत्यनिष्ठेला कायद्याच्या तराजूत तोलणारा असावा लागतो हे सर्वश्रृतच आहे. परंतु अलीकडे काही जण जात पंचायतींच्या नावाखाली स्वत:लाच न्यायाधीश समजून कायदा हातात घेतात व अत्यंत जाचक स्वरूपाचा न्यायनिवाडा करून समाजात दुही निर्माण करण्याचे काम करताना दिसतात. राज्यातील अनेक भागात भटके विमुक्त आणि आदिवासी समाजात जात पंचायत नावाची अनेक संस्थाने निर्माण झालेली आहेत. त्यांचा दिवसेंदिवस वाढत जाणारा जाच लक्षात घेता ती जात पंचायत की जाच पंचायत असा प्रश्न उपस्थित व्हावा इतकी त्यांनी मजल गाठली आहे. किरकोळ कारणावरून घरातील सुनेला पंचायतीसमोर उभे करणे, आंतरजातीय विवाह केला म्हणून, जागेचे बक्षीसपत्र न दिले म्हणून आणि पंचायतीने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले म्हणून बहिष्कार आणि वाळीत टाकण्याचे प्रकार महाराष्ट्रात सर्रास घडत असतानाच्या तुलनेत या प्रकारांना आळा घालण्याचे धाडस करायला कोणी धजावत नाहीत. तक्रार केल्यावर कारवाई होणे साहजिक आहे, पण आजही या प्रकारामुळे असंख्य पीडित पंचांनी दिलेला निर्णय प्रमाण मानून मुकाट्याने बहिष्कृताचे जीणे जगत आहेत. पश्चिम बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यात जातपंचायतीचा आदेश डावलल्यामुळे एका तरुणीवर सामूहिक बलात्काराची घटना ताजी असताना नंदुरबार जिल्ह्यातील एका विधवा महिलेच्या विरोधात चारित्र्यशुद्धीच्या परीक्षेचा फतवा काढण्यात आला होता. त्यात अजून एक भर पडली आहे गुरुवारच्या एका ताज्या घटनेची. दौंड तालुक्यातील वाळीत टाकलेल्या तिघांना समाजात परत घेण्यासाठी प्रत्येकी तीन लाख रुपये दंड आणि टक्कल करून गाढवावरून धिंड काढण्याची शिक्षा सुनावली आहे. समाजाने दिलेल्या अधिकाराचा जर कुणी अशाप्रकारे अतिरेक करीत असेल तर अशा पंचांच्या मुसक्या आवळायलाच हव्यात.