या आठवड्याच्या अखेरीस होणाऱ्या जी-२० राष्ट्रसमूहाच्या बैठकीसाठी राजधानी दिल्ली सज्ज होत आहे. भारताच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची, जगाच्या मंचावर देशाची प्रतिष्ठा वाढविणारी परिषद असल्याने राजधानीचा चेहरामोहरा बदलला जात आहे. तीन दिवस मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक वाहतूक थांबविण्यापासून ते वैद्यक प्रवेशाची ‘नीट’ ही परीक्षा पुढे ढकलण्यापर्यंत बरेच काही केले जात आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग व रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन वगळता बहुतेक सगळ्या मोठ्या राष्ट्रांचे प्रमुख या परिषदेत सहभागी होतील. जी-२० हा मुख्यत्वे जागतिक अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थैर्य, हवामानबदल व शाश्वत विकास या विषयांवर मंथन करणारा राष्ट्रसमूह आहे.
मुळात अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इटली असे प्रबळ देश पंचवीस वर्षांपूर्वी लागोपाठच्या आर्थिक मंदींमुळेच एकत्र आले. भारताकडे या समूहाचे अध्यक्षपद आल्यानंतर त्याला सांस्कृतिक, सामाजिक स्वरूप मिळाले. गेले वर्षभर देशाच्या काेनाकोपऱ्यात या निमित्ताने जागतिक संदर्भ असलेल्या बैठका झाल्या. साहजिकच अध्यक्षपदाच्या समारोपीय परिषदेपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत जी-२० चे व्यापक स्वरूप प्रतिबिंबित होणारच होते आणि तसेच झाले. या मुलाखतीद्वारे त्यांनी विकासाचा रोडमॅपच जगासमोर मांडला. जगभरातील आर्थिक महासत्तांच्या या समूहाचे अध्यक्षपद भारताकडे येणे ही ऐतिहासिक गोष्ट आहे. कधीकाळी शंभर कोटी लोक ज्या देशात उपाशी झोपत होते, तिथे आता तेवढेच लोक, त्यांचे दोन अब्ज कुशल हात जग जिंकण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगतात. त्यामुळेच तिसऱ्या जगातील विकसनशील देशांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला, हे मोदींनी नोंदविलेले निरीक्षण महत्त्वाचे.
भारताच्या अध्यक्षपदामुळे जीडीपीकेंद्रित जगाचे अर्थकारण मानवकेंद्रित बनले. वर्तमानाचे भान व भविष्याचा वेध घेण्याची जाणीव निर्माण झाली. अपारंपरिक ऊर्जा व जैवइंधनाच्या भागीदारीतून हवामानबदलाचे आव्हान पेलण्याकडे दमदार पावले टाकली जात आहेत. भ्रष्टाचार व जातीयवादापासून मुक्त व्यवस्थेचा आदर्श भारत जगासमोर ठेवत असल्याची ग्वाही मोदींनी दिल्लीला येणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांना दिली आहे. त्याच अनुषंगाने देशाच्या आर्थिक आघाडीवरील एका अत्यंत महत्त्वाच्या समस्येचा ऊहापोह पंतप्रधानांनी केला आहे. निवडणुकीत मतांसाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रलोभनांचा, खात्यावर थेट रक्कम, मोफत सुविधा किंवा वस्तूंच्या वाटपाचा हा विषय आहे. निवडणूक प्रचारातील या आश्वासनांची पूर्तता करताना सरकार आर्थिक अडचणीत येते. तिला रेवडी संस्कृती म्हणविली जाते आणि सर्वोच्च न्यायालयही तिच्यावर सुनावणी घेत आहे. फुकट वाटपाच्या अशा लोकानुनयी योजना पूर्वी तामिळनाडूमध्ये राबविल्या जायच्या. इतर राज्ये त्यांची हेटाळणी करायचे. नंतर सगळीच राज्ये त्या मार्गावर चालू लागली. हे बेजबाबदार अर्थकारण आहे आणि या लोकप्रियतावादाने आर्थिक संकटे येतात, यावर पंतप्रधानांनी बोट ठेवले खरे. परंतु, एवढेच पुरेसे नाही.
पंतप्रधानांच्या या टीकेला अलीकडेच स्वस्त गॅस सिलिंडर ते गृहलक्ष्मींना दरमहा अर्थसाहाय्य अशा पाच गॅरंटीच्या बळावर काँग्रेसने कर्नाटकात मिळविलेल्या विजयाचा संदर्भ आहे. तोच फाॅर्म्युला आता काँग्रेस पक्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा राज्यांच्या निवडणुकीतही राबविण्याची शक्यता आहे. तथापि, भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांतही हेच सुरू आहे. ‘लाडली बहना’ योजनेत महिला मतदारांना दरमहा अडीचशे रुपये दिले जात होते. आता साडेबाराशे दिले जातील, असे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी जाहीर केले आहे.
प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यावर दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपये जमा करणारी केंद्र सरकारची ‘पंतप्रधान किसान सन्मान योजना’देखील याच स्वरूपाची आहे. यासह ज्यांना घरे नाहीत त्यांना घरे देणाऱ्या केंद्राच्या अशा योजनांच्या लाभार्थ्यांचा मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाने मोठ्या कष्टाने गेल्या काही वर्षांमध्ये तयार केला आहे. अलीकडेच झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत हा लाभार्थी मतदार भाजपच्या पाठीशी ताकदीने उभा राहिला आणि त्यामुळे जातीपातींची गुंतागुंतदेखील भाजपचा मोठा विजय रोखू शकली नाही. तेव्हा, पंतप्रधानांच्या रेवडी संस्कृतीवरील टीकेपासून बोध घेऊन यापुढे केंद्र, तसेच विविध राज्यांच्या सरकारांकडून सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण आणणारा लोकानुनय थांबविण्यासाठी पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा आहे.