एखादा प्रकल्प परवडण्याजोगा आहे की नाही हे तपासण्यासाठी अनेक आर्थिक साधने उपलब्ध असतात. परवडणारा प्रकल्प म्हणजे ज्या प्रकल्पापासून मिळणारे फायदे, त्यावर होणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक असतात, असा प्रकल्प. त्यासाठी प्रकल्पावर होणाºया खर्चात त्यापासून गोळा होणारा महसूल जमा करायचा आणि त्या प्रकल्पाच्या एकूण कालावधीत किती बचत होईल याचा अंदाज घ्यायचा हा सोपा मार्ग उपलब्ध असतो. महाराष्ट्र शासनाच्या बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प हा डब्यात बंद करण्यापूर्वी याच कसोटीवर तपासून घ्यायला हवा. महाराष्ट्रावर एकूण रु. ६.७० लाख कोटी कर्जाचा बोजा आहे, असे म्हणून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे पुनरावलोकन करणे कितपत शहाणपणाचे आहे? देशाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे या तºहेचे निर्णय घेताना खूपच संवेदनशीलता दाखविण्याची गरज आहे. बुलेट ट्रेन हे एखाद्या राज्याच्या साहसी निर्णय घेण्याच्या क्षमतेचे प्रतीक असते. त्यातून राज्याची आर्थिक क्षमतादेखील सिद्ध होत असते. या प्रकल्पावर सुरुवातीलाच मोठा खर्च करण्यात येतो आणि त्यापासून मिळणारे फायदे अनेक वर्षांच्या खंडानंतर सुरू होत असतात हेही लक्षात घ्यायला हवे.
वाहनांच्या संख्येत कपात करणे शक्य झाले तर वाहतूक सुरळीत राखणे शक्य होईल. त्याशिवाय पैशाची बचत होऊन प्रदूषणही कमी होईल. तसेच तेलाच्या आयातीवर होणाºया खर्चातही बचत होईल. संथ चालणारी वाहतूक ही तेलाचा खर्च वाढवत असते. मग तो रोखण्यासाठी इलेक्ट्रीक वाहने हा पर्याय असू शकतो. तसेच वेगवान वाहतुकीची साधनेदेखील त्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. त्यातही वेगाने धावणाºया आगगाड्या या अधिक स्पर्धात्मक असतील. त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल, व्यापारात वाढ होईल, रोजगार वाढेल, तसेच सर्व तºहेच्या वातावरणात चालू शकणाºया वाहतूक व्यवस्थेला हाताळण्यासाठी सक्षम आणि उच्च दर्जाचे मनुष्यबळसुद्धा निर्माण होईल. त्यातून मध्यम आकाराच्या शहरात रिअल इस्टेटचा व्यवसाय फोफावेल आणि उद्योगपतींना आपल्या कामगारांची निवड करण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध राहतील. त्यातून तंत्रज्ञानाची केंद्रे विकसित होतील आणि ग्राहकांची बाजारपेठसुद्धा विस्तारेल.या सर्व पार्श्वभूमीवर बुलेट ट्रेनवर किती खर्च होणार आहे? या प्रकल्पावर रु. १.१० लाख कोटींचा खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी ८१ टक्के खर्च जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सीतर्फे दिल्या जाणाºया कर्जातून केला जायचा आहे. त्यावर फक्त ०.०१ टक्का इतके व्याज आकारले जाणार असून त्या कर्जाची परतफेड २० वर्षांनी सुरू होऊन ती पुढे ३० वर्षे होत राहील. उरलेली १९ टक्के रक्कम महाराष्ट्र व गुजरात ही राज्ये प्रत्येकी रु. ५००० कोटी याप्रमाणे देणार आहेत तर उरलेले रु. १०,००० कोटी केंद्र सरकार देणार आहे. व्याजाचा कमी दर आणि प्रकल्पापासून मिळणारे फायदे बघता हा प्रकल्प आपल्याला जवळजवळ फुकटातच मिळणार आहे, असे म्हणता येईल.एकूण ५०८.१७ किलोमीटर लांब असलेल्या प्रकल्पाचा १५५.७६ कि.मी. इतका भाग महाराष्ट्रात असून ३४८.०४ कि.मी. लांबीचा भाग गुजरात राज्यात असणार आहे. तरीही दोन्ही राज्यांना खर्चाचा समसमान भाग उचलावा लागणार आहे हा वादाचा विषय आहे.
महाराष्ट्र जेवढा खर्च करणार आहे तो गृहीत धरून प्रकल्पाची व्याप्ती पुण्यापर्यंत का वाढवू नये? त्यामुळे आणखी एक औद्योगिक वसाहत बुलेट ट्रेनने जोडली जाईल. प्रकल्प जमिनीवरून जाणार असल्याने जमीन ताब्यात घ्यावी लागणार आहे. तेव्हा खर्च वाढणार जरी असला तरी भूमिगत भुयारी मार्ग करणे हा चांगला पर्याय असू शकतो. रस्ते अपघातात दररोज ४०० लोक मारले जातात ती वस्तुस्थिती लक्षात घेता शिकांनसेन तंत्रज्ञान जपानकडून गेली ५० वर्षे वापरात असून त्यातून ५.३ बिलियन प्रवाशांची ३००० कि.मी. लांबीच्या लोहमार्गाने वाहतूक केली जाते. आतापर्यंत अपघातात एकही व्यक्ती दगावली नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे.
१९६४ मध्ये जपानने सर्वात प्रथम बुलेट ट्रेन सुरू केली. अमेरिकेत तसे नेटवर्क आजसुद्धा नाही कारण लोकसंख्येच्या कमी घनतेमुळे ती तिथे परवडणारी नाही. त्याशिवाय तेथे भूसंपादनाचा खर्च अधिक असून कार कल्चर आहे. एकमेकांपासून दूर असलेली शहरे हवाई मार्गे जोडलेली आहेत. अशा स्थितीत भारतातील बुलेट ट्रेनचा हा प्रकल्प बंद पडायला नको!- डॉ. एस.एस. मंठामाजी चेअरमन, एआयसीटीई,सदस्य, कौशल्य विकास प्राधिकरण