Budget 2021: ... आता आर्थिक आरोग्यासाठी लस हवी!

Budget 2021: वर्ष २०२०-२१ हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी खूपच अडचणीचे वर्ष ठरले आहे. एकीकडे श्रीमंत अतिश्रीमंत होत आहेत आणि गरीब अजून गरिबीच्या दरीत गाडले जात आहेत.

- उमेश शर्मा
(चार्टर्ड अकाऊण्टण्ट)

वर्ष २०२०-२१ हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी खूपच अडचणीचे वर्ष ठरले आहे. एकीकडे श्रीमंत अतिश्रीमंत होत आहेत आणि गरीब अजून गरिबीच्या दरीत गाडले जात आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२०-२१ नुसार सामान्य व्यक्तीचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ७५००/- ते  ८५००/- रुपयांपर्यंत कमी झाले आहे. 

कोरोना महामारीचा परिणाम भारतीय नागरिकांच्या आरोग्यावर तर झालाच. शिवाय या महामारीमुळे शासकीय खर्चात वाढ झाली.  प्रत्येक नागरिकांच्या उत्पन्न आणि बचतीवरसुध्दा या महामारीचा परिणाम झाला आहे. परंतु, शास्त्रज्ञांनी कोरोनावर मात करणारी लस विकसित केली आहे. त्यामुळे भारतीयांचे आरोग्य लवकरच सुधारेल, अशी आशा करूया.  प्रत्येक नागरिक आपल्याला ही लस कधी मिळेल, अशी आशा लावून बसला आहे. 

जगाच्या तुलनेत भारताने कोरोनानामक जीवघेण्या महामारीवर लवकर  मात  केली आहे, असे आशादायक चित्र सध्या आहे.   कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी प्रतिबंधक लस भारतीयांना मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे या महामारीत रोजगार गमावलेले, उत्पन्नात घट सोसणारे आणि व्यवसायाला मोठी झळ पोहोचलेले भारतीय नागरिक केंद्रीय अर्थसंकल्पातून आपल्याला  आर्थिक मदतीचा हात देणारी काहीतरी लस मिळेल अशी आशा लावून बसले आहेत!

२०२१ सालच्या या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय पगारदार, करदात्यांना कोणकोणत्या अपेक्षा आहेत? - त्याची यादी करायची ठरवली, तर हे असे चित्र दिसेल :
१. पगारदार व्यक्तींना बचतीसाठी व खर्चासाठी पैसा मिळावा म्हणून आयकर प्रमाणित वजावटीची मर्यादा रु ५०,०००/- वरून रुपये १,००,०००/- पर्यंत वाढविण्यात यावी.
२. सर्वसामान्य व्यक्तींना लागू होणारी आयकराची बेसिक इक्झम्शन लिमिट रु. २,५०,०००/- वरून रु ३,५०,०००/- पर्यंत वाढविण्यात यावी.
३. ८० सी ची मर्यादा सध्या रू १,५०,०००/- आहे. ती वाढवून २,५०,०००/- पर्यंत केल्यास बचतीला अजून वाव मिळेल.
४. सध्याच्या परिस्थितीत आरोग्य विम्यासाठी मिळणारी वजावट खूपच अपुरी आहे.  सध्याची वजावट रु. २५,०००/- वरून रु. १,००,०००/- पर्यंत वाढवण्यात यावी.
५.  कंपनी करदात्यांसाठी कराचा दर १५ टक्के आणि २२ टक्के असा वेगवेगळा त्या त्या अटीनुसार आहे. परंतु, सामान्य व्यक्ती, पार्टनरशीप फर्म इत्यादींना लागू होणारा दर ३० टक्के वरून २५ टक्के करण्यात यावा.
६. नवीन करदात्यांनी नवीन उद्योग सुरू केल्यास  स्टार्टअपला असतात, तशा सवलती त्यांना मिळाव्यात. त्यामुळे बेरोजगारी कमी होऊन नवीन उद्योजकांना चालना मिळेल.

अशा प्रकारे आर्थिक मदतीची लस उपलब्ध करुन दिल्यास  बाजारात खेळते भांडवल येईल. विक्री वाढेल, अर्थव्यवस्थेला चालना  मिळेल. कोरोनाप्रतिबंधक लसीइतकीच आर्थिक आरोग्य रक्षण करणारी ही लस सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय भारतीयांसाठी आज फार महत्त्वाची आहे.