भेळ आणि चणेफुटाणे

बोलणे आणि कृती यातले अंतर ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ म्हणणाऱ्या भाजपाला मिटवता आलेले नाही.

सरकार कोणतेही असो. अहवाल, अहवाल खेळण्याचे त्याचे वेड काही केल्या जात नाही. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगचा अहवाल असो की लोकलेखा समितीचा, असे अहवाल उपचार म्हणून वर्षानुवर्षे विधिमंडळात मांडले जातात. त्यातून माध्यमांना दोन दिवस बातम्या मिळतात मात्र पुढे त्या अहवालांच्या गुळगुळीत कागदांचा भेळ खाण्यापलीकडे उपयोग होत नाही, हे दुर्दैवी वास्तव आहे. भाजपा जेव्हा विरोधात होती तेव्हा कॅगचे अहवाल अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी का मांडता म्हणून तासन्तास वाद घालायची. त्यावर चर्चा करता येत नाही म्हणून संताप प्रगट करायची. आता भाजपाच सत्तेत असतानाही कॅगचा अहवाल शेवटच्याच दिवशी मांडला जातोय. बोलणे आणि कृती यातले हे अंतर ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ म्हणणाऱ्या भाजपाला मिटवता आलेले नाही. अशा अहवालांमधून गंभीर निष्कर्ष मांडलेले असतात. अनेक सूचना असतात. ज्याचा उपयोग राज्याचा कारभार नीट चालवता यावा म्हणून होत असतो. कर भरणाºया जनतेचा पैसा वाचवण्यास याचा उपयोग होत असतो. अहवालाच्या निष्कर्षावरून सरकार दोषी अधिकारी, कर्मचाºयांवर कारवाई करू शकते. झालेले नुकसान त्यांच्या पगारातून वसूल करू शकते, प्रसंगी दोष गंभीर असेल तर अशा अधिकाºयांवर निलंबनाची कारवाईदेखील सरकार करू शकते. मात्र आजपर्यंत या अहवालाचा आधार घेऊन एकही कारवाई झालेली नाही. या अहवालाचा आधार घेत लोकलेखा समिती शिफारशी करत असते. मात्र त्याचीही दखल घेतली जात नाही. कॅगचे अहवाल गुळगुळीत कागदांवर असतात म्हणून ते ओली भेळ खाण्यासाठी आणि लोकलेखा समितीचे अहवाल साध्या कागदांवर असतात ते चणेफुटाणे खाण्यासाठीच वापरावेत असा दृढ समज असावा एवढी टोकाची अनास्था या अहवालांच्या बाबतीत आजवरच्या सरकारांनी दाखवलेली आहे. विरोधी पक्ष मात्र असे अहवाल किती स्फोटक आहेत हे पाहून ते रद्दीत द्यायचे की नाही हे ठरवतो. यासाठी वर्षवर्ष राबणारे अधिकारी आणि होणारा खर्च, याचा विचार कुठेही होताना दिसत नाही. राज्यघटनेतच ‘कॅग’ला स्वतंत्र अस्तित्व दिले गेले. त्यामागे घटनाकारांची निश्चित भूमिका होती. सरकारी पैशांचा अपव्यय टाळला जावा, कामांचे आॅडिट त्रयस्थ संस्थेने करावे आणि सरकारच्या विविध संस्थांवर अंकुश रहावा हा त्यामागे हेतू होता. मात्र त्या हेतूलाच हरताळ फासून ही संस्था कागदोपत्री कशी राहील याची राजकारण्यांनी सोयीस्कररीत्या व्यवस्था करून टाकली आहे. याला प्रशासनातल्या अधिकाºयांनीही फूस लावली कारण त्यांच्या चुका यामुळे चव्हाट्यावर येऊ लागल्या होत्या. परिणामी सरकारच्या कारभाराचे आॅडिट करणारी संस्था केवळ नामधारी उरली आहे. जी अवस्था कॅग किंवा लोकलेखा समितीची तीच अवस्था विविध महामंडळांच्या वार्षिक अहवालांची. पांढरा हत्ती म्हणून पोसले जाणारे विविध महामंडळांचे चार ते पाच वर्षांचे अहवाल एकाच दिवशी विधिमंडळात सादर होतात. ही महामंडळे पांढरा हत्ती आहेत हे सगळ्यांनी अनेकदा बोलृून दाखवले. यातील भ्रष्टाचारच कायम चर्चेत राहिला आणि यावर होणाºया राजकीय नियुक्त्या कायम वादात राहिल्या. तरीही राजकारण्यांना मंत्रिपद नाहीतर किमान महामंडळ तरी मिळवण्याची लालसा कमी झालेली नाही. हे अहवाल कुणी वाचतही नाही, माध्यमांसाठी अहवाल जेथे ठेवले जातात ती जागा एखाद्या रद्दीघरासारखी दिसत असते. पाच वर्षापूर्वीचा अहवाल आज का सादर केला म्हणून आजवर एकाही अधिकाºयाला शिक्षा झालेली नाही. ही सगळी नाटकं कशासाठी करता? यासाठी कुणाचा पैसा वाया जातो याचा विचार आजवर कुणीही केलेला नाही. त्यामुळे अशा अहवालांच्या कागदावर भेळ अथवा चणेफुटाणे खाताना चांगले लागतात की नाही याचीच चर्चा केलेली बरी.