सतरंज्या उचलणाऱ्यांना मिळणार १,९४,००० खुर्च्या; महसूल विभागाने 'जीआर' काढला

नेते मोठे झाले, आता कार्यकर्त्यांना संधी देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सत्ताधारी पक्षांचे कार्यकर्ते आता ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी’ होणार आहेत!

-यदु जोशी (सहयोगी संपादक, लोकमत) 
२०२४ हे नेत्यांच्या निवडणुकीचे वर्ष होते; पण २०२५ हे कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीचे वर्ष असेल, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शिर्डीतील पक्षाच्या अधिवेशनात म्हटले होते. २७ हजार ग्रामपंचायतींसह सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यावर्षी होतील आणि त्यात काही हजार कार्यकर्ते, तिसऱ्या, चौथ्या फळीतील नेते, कार्यकर्त्यांना लढविले जाईल, तरीही हजारो कार्यकर्ते पदांविनाच राहतील. त्यांची सोय करण्याचे काम आता हाती घेण्यात आले आहे. 

१ लाख ९४ हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. भाजपला त्यातील ६० टक्के, तर मित्रपक्ष शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाला प्रत्येकी २० टक्के पदे दिली जातील, अशी माहिती आहे. याचा अर्थ भाजपचे जवळपास लाखावर कार्यकर्ते ‘एसईओ’ होतील.

‘एसईओं’च्या नेमणुकीचे अधिकार महसूल खात्याला आहेत आणि हे खाते बावनकुळे यांच्याकडे आहे. विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे साक्षांकित करण्याचे अधिकार ‘एसईओं’ना पूर्वी होते. त्यामुळे त्यांना फार भाव होता. काही वर्षांपासून प्रमाणपत्रे स्वसाक्षांकित करण्याची पद्धत सरकारने आणली आणि ‘एसईओं’चे महत्त्व संपले, ते केवळ नामधारी झाले; पण गेल्या आठवड्यात महसूल विभागाने ‘जीआर’ काढून त्यांचे महत्त्व वाढविले. 

त्यांना ग्रामसभेचे आमंत्रित सदस्य बनविण्यासह शहरी व ग्रामीण भागातील एसईओंना आणखी काही अधिकार दिले. त्यामुळे आता एसईओ होण्यासाठीही स्पर्धा असेल. महिनाभरात एसईओ नेमतो असे चंदूभाऊ परवा सांगत होते. ‘आम्ही फक्त सतरंज्याच उचलायच्या का?’ असा सवाल भाजपचे अनेक कार्यकर्ते अनेकदा करत असतात. आता सतरंजी संघटनेच्या या कार्यकर्त्यांना राजकीय रोजगार दिला जाणार आहे. 

भाजपच्या प्रत्येक मंत्र्याकडे पक्षाकडून एक पीए नेमला जात आहे. संघ, संघपरिवार आणि भाजपमधील व्यक्ती, संस्थांची कामे तातडीने कशी होतील एवढेच बघण्याचे काम या पीएंचे असेल. या सर्व पीएंचे समन्वयक म्हणून सुधीर देऊळगावकर यांना नेमले आहे. अनेक वर्षे ते नितीन गडकरींचे पीए होते, मग दुरावले. लोकसभेवेळी गडकरींनी त्यांना पुन्हा बोलावून घेतले, आता देऊळगावकर पूर्णवेळ भाजप प्रदेश कार्यालयात बसतात. हाती घेतलेले काम पूर्णत्वाला नेणारा माणूस अशी त्यांची प्रतिमा आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांना पदांचे टॉनिक दिले जाईल. भाजपचे पालकमंत्री नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांनी भाजपचे संपर्कमंत्री नेमले आहेत. त्यामुळे आपला पालकमंत्री नसलेल्या जिल्ह्यात भाजपच्या कार्यकर्ते, नेत्यांना एक हक्काचे दार मिळाले आहे. 

सत्तेचा उपयोग पक्षासाठी कसा करून घ्यायचा, याची पद्धतशीर आखणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पक्ष आणि सरकारच्या माध्यमातून ती अमलात आणली जात आहे. प्रत्येक भाजप मंत्र्याला प्रदेश कार्यालयात महिन्यातून एकदा जनता दरबार घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

महामंडळे आणि विविध समित्यांवरील नियुक्ती तिन्ही पक्षांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पडघम वाजू लागण्याच्या आधी केली जाईल, असे दिसते. कार्यकर्त्यांना पदे, तर हवीच आहेत; पण सत्तेचे बोट धरून मिळणारे आर्थिक लाभही हवे आहेत. नेत्यांना ते मिळतच असतात, मग कार्यकर्त्यांनी काय घोडे मारले? 

मधल्यांचे काय करतील? 

नेते आणि कार्यकर्ते  या दोन्हींच्या मध्ये आठ-दहा जण महाराष्ट्रात असे आहेत की, जे वर्षानुवर्षे पक्षसंघटनेतच राबले, त्यांना सत्तेत पद मिळाले नाही. त्यांच्याबद्दल बावनकुळे काही बोलत नाहीत. त्यात माधव भंडारी, सुनील कर्जतकर, दिनेश सूर्यवंशी, लक्ष्मण सावजी, रघुनाथ कुलकर्णी, उपेंद्र कोठेकर, किरण पातूरकर, शहाजी पाटील, संजय भेंडे, केशव उपाध्ये, शिरीष बोराळकर, मुकुंद कुलकर्णी, डॉ. राजेंद्र फडके, वासुदेवनाना काळे, भरत पाटील, नीता केळकर असे काही जण आहेत. बरेच जण यांच्यामागून आले आणि पुढे गेले. 

अनेकांचे व्यवसाय पक्षाच्या भरवशावर फुलले. विश्वास बसणार नाही, असे साम्राज्य त्यांनी उभे केले. हे मात्र, ‘मेरा नंबर कब आयेगा’ म्हणत वाट पाहत आहेत. आता पाच वर्षे सत्ता आहे, भरपूर पदे वाटायची आहेत, प्रतीक्षा संपायला हरकत नाही.

त्यांच्यावर कारवाई होणार? 

भाजपच्या सदस्य नोंदणीचे दीड कोटीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी एक महत्त्वाची बैठक तीन दिवसांपूर्वी मुंबईत झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे हजर होते. काही आमदार मुंबईत असूनही बैठकीला गेले नाहीत. 

मुख्यमंत्र्यांनी ही बाब खूपच गांभीर्याने घेतली. मुंबईत आहेत; पण बैठकीला आलेले नाहीत अशा आमदारांवर प्रदेशाध्यक्ष कारवाई करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा म्हणजे आदेशच असे समजून बावनकुळे काय कारवाई करतात ते दिसेलच. एक कोटी सदस्यसंख्या झाली आहे, ५० लाख बाकी आहेत, जे आमदार त्यांना दिलेला कोटा पूर्ण करणार नाहीत ते रडारवर असतील.
yadu.joshi@lokmat.com