‘काँग्रेसमुक्त भारत’च्या दिशेने भाजपाची आगेकूच

‘आम्हाला देश कॉंग्रेसमुक्त करायचा आहे’, अशी गर्जना नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केली होती आणि नंतर तिचाच पुनरुच्चार त्यांच्या खास मर्जीतले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

- राजदीप सरदेसाई
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)

‘आम्हाला देश कॉंग्रेसमुक्त करायचा आहे’, अशी गर्जना नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केली होती आणि नंतर तिचाच पुनरुच्चार त्यांच्या खास मर्जीतले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करीत राहिले. या घोषणेमागील हेतू केवळ निवडणूक जिंकण्याचा नव्हे तर पक्ष म्हणून कॉंग्रेसला नष्ट करण्याचाच होता व आजही तो तसाच आहे. चालू वर्षाच्या प्रारंभी नऊ राज्यात कॉंग्रेसची सत्ता होती, पण अरुणाचल व उत्तराखंडमधील सरकारे बरखास्त झाल्यानंतर आता ती सातच राज्यात उरली आहे. मेपर्यंत कदाचित कॉंग्रेसच्या हातून आसाम आणि केरळातील सत्ताही जाईल. या दोन्ही राज्यात सत्ता राखण्यासाठी कॉंग्रेसला कडवा संघर्ष करावा लागत आहे. कॉंग्रेसच्या हातात मणिपूर, मिझोरम, मेघालय, हिमाचल आणि कर्नाटक या पाच राज्यांची सत्ता राहील. याचा अर्थ मग असा निघतो का की भारत हळूहळू कॉंग्रेसमुक्त होत आहे?
भारतीय राजकारणात भाजपाने कॉंग्रेसची जागा पटकावली आहे यात शंका नाही. पण त्यासोबत भाजपाने कॉंग्रेसची संस्कृतीसुद्धा आपलीशी केलेली दिसते. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ने आता केंद्रातील सत्तेच्या माध्यमातून निष्ठुर कारभार सुरु केला आहे. अरुणाचल आणि विशेषत: उत्तराखंडमधल्या घडामोडी बघितल्या तर हे लक्षात येते की भाजपाने तिथे निवडून आलेल्या सरकारला पाडण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या सर्व मार्गांचा अवलंब सुरु केला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर केंद्र सरकारला हरीष रावत सरकारच्या बहुमत सिद्ध होण्याची वाट बघता येत नव्हती का? त्या आधीच ते सरकार बरखास्त का केले? स्टिंग आॅपरेशन किंवा सभागृह अध्यक्षांकडून दोषी आमदारांना अपात्र ठरवणे या दोन गोष्टीतून राज्यघटनेची पायमल्ली झाली असल्याचा दावा करणे म्हणजे कायद्याचा पक्षपाती अर्थ काढणे आहे. त्यातून हेच लक्षात येते की केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राज्यघटनेतील ३५६व्या कलमाचा गैरवापर करून भाजपासुद्धा आता कॉंग्रेसमय झाली आहे. काँग्रेसने मोदी सरकारवर सत्तेचा गैरवापर करण्याचा आरोप जरी केला तरी खरे संकट कॉंग्रेसच्या बाहेर नसून ते त्या पक्षातच आहे.
आपली सत्ता असलेली दोन सरकारे पडणे यात कॉंग्रेस आमदारांमध्ये वाढत जाणारी अस्वस्थता दिसून येते. लोकसभा निवडणुकीतील जबरदस्त पराभवापायी कॉंग्रेस आत्मविश्वास गमावून बसली आहे. बव्हंशी आमदारांना आता कॉंग्रेससोबत राहणे अहिताचे वाटू लागले आहे. अन्यथा उत्तराखंड मधील कॉंग्रेस आमदारांनी विधानसभा निवडणुकीला एक वर्ष बाकी असताना बंडखोरी का केली असती?
दुसरी बाब म्हणजे विश्वसनीयतेच्या मुद्यावर कॉंग्रेसचे उत्तराखंडमधील नेतृत्व संकटात आलेले दिसते. तिथे विजय बहुगुणा हे प्रबळ मुख्यमंत्री होते. सभागृहातील बहुमतापेक्षा हायकमांडच्या निकटवर्ती असणे ही त्यांची जमेची बाजू होती. त्या राज्यातील प्रलयंकारी पुरानंतर त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि भोंगळ कारभाराचे आरोप झाले, म्हणून त्यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यांची जागा मग हरीष रावत यांनी घेतली. रावत यांच्यावरही सत्तेच्या माध्यमातून संपत्ती मिळवल्याचे आरोप आहेत. हिमाचल प्रदेशात ८० वर्षीय वीरभद्र सिंह आयकराचा दंड टाळण्यासाठी कागदपत्रांची फेरफार केल्याच्या आरोपांना सामोरे जात आहेत. केरळात ओमान चंडी यांच्यावर सौर घोटाळ्याचा आरोप आहे. कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांना भेटीदाखल मिळालेले ७० लाखांचे घड्याळ त्यांच्या गरीबांचा नेता या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे. आसामात तर तरुण गोगोई गेल्या १५वर्षापासून सतत वाढत गेलेल्या सरकारविरोधी नाराजीचा सामना करीत आहेत.
तिसरी गोष्ट अशी की भाजपाच्या आव्हानाचा सामना करताना कॉंग्रेसचा वैचारिक गोंधळ अजून दूर झालेला नाही. महाराष्ट्रातील एमआयएमच्या आमदाराने ‘वंदे मातरम’ म्हणण्यास नकार दिला म्हणून त्याच्या निलंबनाच्या मागणीसाठी कॉंग्रेसचे आमदार सर्वात पुढे होते. पण इकडे दिल्लीत मात्र कॉंग्रेसचे प्रवक्ते म्हणत होते की तशी घोषणा देणे ही व्यक्तिगत बाब आहे, तो काही राष्ट्रभक्तीचा निकष नव्हे. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि ईसीस यांची तुलना करतात पण गुजरातमधील कॉंग्रेसचे नेते शंकरसिह वाघेला पूर्वाश्रमीचे संघ स्वयंसेवक होते हे विसरतात. पश्चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेस डाव्यांसोबत राहून आता कुठे तिथले निवडणुकीचे राजकारण समजून घेत आहे, तर केरळात तोच कॉंग्रेस पक्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर कडवा संघर्ष करीत आहे.
चौथी बाब म्हणजे पक्ष संघटनेत तब्बल वीस वर्षांनंतरदेखील कोणताही बदल झालेला नाही. पक्षांतर्गत निवडणुका नेहमीच प्रलंबित ठेवल्या गेल्या. मते खेचून घेण्याच्या क्षमतेपेक्षा सत्तावर्तुळातील वावर हा निकष सर्वमान्य असल्याने कार्यकारिणीवर वयोवृद्ध, थकलेल्या नेत्यांचा प्रभाव आहे व ज्यांना पक्षाध्यक्षांनी स्वत: नेमले आहे.
सर्वात शेवटची गोष्ट म्हणजे पक्षातील गांधी परिवाराच्या भविष्यासमोरील मोठे प्रश्नचिन्ह. या परिवारामुळेच पक्ष अजून एकत्र बांधला गेला असला तरी सोनिया गांधी निवृत्तीच्या वयाकडे वाटचाल करीत आहेत. राहुल गांधींनी सूत्रे घ्यावीत म्हणून त्याही उत्सुक आहेत. राहुल गांधी दीर्घकाळाच्या अज्ञातवासातून परत आल्यानंतर सतत जनतेसमोर येत असले तरी अद्याप एक पूर्ण वेळ नेता अशी प्रतिमा त्यांना निर्माण करता आलेली नाही. ते विविध विषय हाताळत असले तरी अजूनही त्यांना पक्षात जिवंतपणा आणण्याचा मार्ग सापडलेला नाही. काँग्रेस सोडलेल्या उत्तराखंडमधील आमदारांनी असा दावा केला आहे की, महिनाभरापासून ते राहुल गांधींना भेटण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यातल्याच एकाने तर असेही म्हटले आहे की, ‘ते कन्हैया कुमारला भेटू शकतात पण आम्हाला नाही’.
भाजपा नेतृत्व आधीपासूनच गांधी-नेहरू परिवाराचा द्वेष करीत आला आहे. घटनेचा कसाही वापर करून कॉंग्रेसमुक्त भारत करण्याची त्यांची आत्यंतिक इच्छा आहे. या आव्हानास तोंड देण्याची क्षमता राहुल गांधींकडे आहे का?
ताजा कलम: मोदींची शैली इंदिरा गांधींसारखीच हुकुमशाही पद्धतीची असल्याचे नेहमीच म्हटले जाते. इंदिरा गांधींनी त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात तब्बल पन्नास वेळा राष्ट्रपती राजवट आणली होती. मोदींचा असा दावा आहे की, त्यांचा परस्पर सामंजस्यावर आधारित संघराज्यपद्धतीवर विश्वास आहे. अद्याप त्यांनी फक्त दोनदा राष्ट्रपती राजवट आणली आहे. याचा अर्थ त्यांना अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.