लेख: बँकेची कमाई आमच्याच खिशातून! सामान्य माणसासाठी आजची बँकिंग व्यवस्था एक भुलभुलैया

कोणत्या सेवांसाठी किती शुल्क आकारावे याला कुणाचाच काही धरबंद राहिलेला नाही. बँका अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारू लागल्या आहेत. ग्राहकांच्या खिशात या बँकांना त्यांचा नफा दिसायला लागला आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही हात वर केले म्हटल्यावर ग्राहकांनी न्यायासाठी जावे तरी कुठे?

देवीदास तुळजापूरकर, माजी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र

आयसीआयसीआय बँकेने बचत खात्यासाठी किमान शिल्लक रक्कम महानगर आणि शहरांसाठी ५० हजार, निमशहरासाठी २५ हजार आणि ग्रामीण भागासाठी १० हजार रुपये केल्यामुळे कोण गदारोळ उडाला... आता सोशल मिडियावर मोठा गहजब झाल्याने आयसीआयसीआय बँकेला माघार घ्यावी लागली आणि किमान शिल्लक रक्कम १५ हजार रुपयांवर आणावी लागली. पण तरीही इतर बँकांच्या किमान शिल्लक रकमेबाबतचा जो निकष आहे, त्या मानाने ही रक्कम खूप जास्त होती. या प्रश्नावर रिझर्व्ह बँकेने तर चक्क हातच वर केले होते. बँकिंग आता फक्त सेवा राहिली नाही तर ती अत्यावश्यक सेवा झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला बँकेत खाते उघडणे अनिवार्य बनले आहे. बँकिंगचा समावेश मूलभूत अधिकारांमध्ये करावा, अशी मागणीही केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांनी असा दुराग्रह धरणे कितपत उचित आहे, असा प्रश्न पडतो. बँका ग्राहकांना ज्या सेवा देतात त्या सर्व सेवांवर शुल्क आकारले जाते आणि अनेकदा ते अव्वाच्या सव्वा असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

खात्याची वार्षिक देखभाल, एटीएम कार्ड, जास्त वेळा पैसे काढणे, निर्धारित रकमेपेक्षा जास्त कॅश भरणे, पिन कोड बदल, सहीत बदल, डुप्लिकेट पासबुक, सहीची पडताळणी,  स्टेटमेंटमध्ये जास्त व्यवहारासाठी जास्त प्रतींची मागणी, चेक बाउन्स होणे,  इसीएस मँडेंट, तो परत जाणे इत्यादी सेवांसाठी बँका सेवाकर आकारतात. ही यादी आणखी वाढू देखील शकते. थोडक्यात, ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक सेवेसाठी बँका आता शुल्क आकारतात. यापैकी सर्वच सेवा शुल्क आकारण्याच्या कक्षेत येतात का? कोणत्या सेवांवर शुल्क घेतले पाहिजे, यात काही तर्कसंगतता तर असली पाहिजे की नाही? आणि हे कोण ठरवणार? याचे नियमन कोण करणार? हे प्रश्न घेऊन काही स्वयंसेवी संस्थांनी जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. पण हा धोरणात्मक प्रश्न आहे आणि त्यासाठी रिझर्व्ह बँक सक्षम आहे, असे कोर्टाचे म्हणणे आहे. तर रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय संबंधित बँकांच्या संचालक मंडळावर सोडला आहे.

आकड्यांच्या परिभाषेतला नफा ज्यामुळे भागधारकांना खूश ठेवता येईल त्याला आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाही अपवाद राहिलेल्या नाहीत! भलेही किमान शिल्लक या निकषावर त्या खासगी बँकांच्या तुलनेत ग्राहकस्नेही धोरण अवलंबत असल्या तरी इतर अनेक बाबतींत, सेवा शुल्क आकारण्यात त्या खासगी बँकांचीच बरोबरी करतात. बाजारकेंद्रीत अर्थव्यवस्थेचे तत्त्वज्ञान एकाच तत्वावर चालते ते म्हणजे ‘टिकेल तोच जो लायक आहे’. लायक यासाठी निकष एकच, ‘अधिकाधिक नफा’ आणि ‘वाटेल त्या मार्गाने नफा’!