लोक मेले तर मरू देत, पर्वा आहे कोणाला?

प्रशिक्षण-चाचणीच्या सुविधा शून्य, पैसे खाऊन वाहनचालक परवाने वाटायचे, ड्रायव्हरला अमानवी वागणूक द्यायची, अपघात झाले की हळहळायचे!

एखादा अपघात झाला की तेवढ्यापुरते आपण सगळे विषय बाजूला सारून त्या विषयावर तावातावाने बोलतो. पुन्हा दुसरा मोठा अपघात होईपर्यंत गप्प राहतो. हेच वर्षानुवर्षे होत आले आहे. अवजड वाहने चालविण्यासाठीचा परवाना (लायसन्स) मिळवण्यासाठी ड्रायव्हरला चाचणी द्यावी लागते. त्यासाठी महाराष्ट्रात एकाही ठिकाणी अधिकृत ट्रॅक उपलब्ध नाही. खुल्या रस्त्यावर एक-दीड किलोमीटर ट्रक किंवा बस चालवता येते की, नाही हे पाहून लायसन्स दिले जाते.

मुंबई, पुण्यात जुजबी स्वरूपात ट्रॅक उपलब्ध आहेत. मात्र मोठ्या गाड्यांची तपासणी करण्यासाठी शासनाचा अधिकृत ट्रॅक राज्यात कुठेही नाही. तो उभा करावा, असे  व्यवस्थेला कधीही वाटलेले नाही. राज्यात एसटी महामंडळाचे सेंट्रल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट पुण्यात पिंपरीला आहे. तिथे व्यवस्था आणि प्रशिक्षित लोक आहेत. मात्र त्यांचा वापर फक्त एसटी महामंडळाच्या ड्रायव्हर्ससाठी होतो. खाजगी बसेस, ट्रक ड्रायव्हर्सची चाचणी घेण्यासाठी व्यवस्थाच नसल्याने परवाना कसा दिला जातो, हा संशोधनाचा विषय आहे. 

ड्रायव्हरसोबत काम करणारे क्लिनर हेच बघून बघून गाडी शिकतात. वाहन चालक परवाना मोटर ड्रायव्हिंग स्कूलच्या माध्यमातून दिला जातो. ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये अपवादवगळता आनंदीआनंद आहे! जुजबी ज्ञान मिळवलेल्या ड्रायव्हरकडून पैसे घेऊन ड्रायव्हिंग स्कूलवाले त्यांना परवाने काढून देतात. एकदा परवाना मिळाला की, तीन वर्षे विचारणारे कोणी नसते. अवजड वाहनांचा चालक परवाना घेताना आठवी पासची अट होती, ती २०१९ मध्ये काढून टाकली. एकप्रकारे जनतेच्या आरोग्याशी आणि जिवाशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे.

मोटर वाहन मालकांच्या लॉबीने “ड्रायव्हर्स मिळत नाहीत”  हे कारण पुढे केले आणि अशिक्षित तरुणांनाही परवाने वाटले जाऊ लागले.
ड्रायव्हरला प्रशिक्षण देण्याच्या नावाने सगळी बोंबाबोंब आहे. आपल्याकडे २२ ठिकाणी “ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्टिंग ट्रॅक” बनवण्याचे नियोजन केले गेले. अहमदाबाद, चंदिगड येथे असे टेस्टिंग ट्रॅक आहेत. महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक वाहनांची नोंद होणाऱ्या राज्यात मात्र हे टेस्टिंग ट्रॅक केवळ कागदावर आहेत. “इन्स्पेक्शन आणि सर्टिफिकेशन सेंटर” ही या सगळ्या यंत्रणेतील कळीची गोष्ट! आपल्याकडे असे सेंटर फक्त नाशिकला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला हे सेंटर असावे, अशा योजनेची फाइल सरकार दरबारी हलायला तयार नाही. ड्रायव्हरला परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत जोपर्यंत मानवी हस्तक्षेप चालू राहील तोपर्यंत ती कधीही सुधारणार नाही. मानवी हस्तक्षेप कमी झाला की, भ्रष्टाचार कमी होतो. सगळ्याच गोष्टी तंत्रज्ञानाच्या साह्याने होऊ लागल्या तर पैसे खायला कुठून मिळणार? - म्हणूनही अनेक गोष्टी होऊ दिल्या जात नाहीत.

खाजगी बसेस  महानगरात आल्या, की पार्किंगची सोय नसते. पोलिसांना हप्ता दिल्याशिवाय गाडी पार्क करता येत नाही. खासगी बसचे मालक ड्रायव्हर कसा व कुठे झोपतो, काय खातो याची कसलीही व्यवस्था बघत नाहीत. हे  ड्रायव्हर्स मग महानगरांमध्ये सुलभ शौचालयात स्वतःचे विधी आटोपतात. जागा मिळेल तिथे झोपतात.  पुरेशी झोप न झालेले ड्रायव्हर पहाटेच्या वेळेला डुलकी लागली की हमखास घात करतात. कन्याकुमारी ते काश्मीर कुठेही ड्रायव्हर्ससाठी राहण्याची आणि झोपण्याची चांगली व्यवस्था देशात नाही. शिक्षणाची अट काढून टाकण्यासाठी दबाव आणणारे खासगी बसमालक ड्रायव्हरच्या राहण्या-झोपण्याच्या व्यवस्थेबाबत मात्र हात वर करून मोकळे! बस, ट्रकवर काम करणाऱ्या ड्रायव्हरला माणूस म्हणून किमान चांगली वागणूकदेखील मिळत नाही, हे विदारक वास्तव आहे. 

रस्ता सुरक्षा निधीच्या नावाखाली वाहन विक्रीच्या करातून दरवर्षी २ टक्के निधी वेगळा ठेवला जातो. दरवर्षी साधारणपणे ८० ते १०० कोटी रुपये यातून मिळतात. यापोटी ५०० ते ६०० कोटी रुपये अशा पद्धतीने सरकारकडे जमा झाले आहेत. मात्र हा रस्ता सुरक्षा निधी खर्चच केला जात नाही. अपघात झाला की केवळ ड्रायव्हरची चूक आहे, असे समजून सगळ्या तपासण्या केल्या जातात. पण ज्या ठिकाणी अपघात झाला तिथल्या रस्त्याच्या तांत्रिक बाबी तपासल्या जात नाहीत. मग कोट्यवधीचा हा निधी गोळा तरी कशासाठी करायचा..? लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवर काम करणाऱ्या ड्रायव्हरची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी यंत्रणा उभी केली तरीदेखील मोठ्या प्रमाणावर अपघात कमी होतील. त्यासाठी त्या त्या ठिकाणच्या एनजीओचा सहभाग वाढवला तर यावर उपाय निघू शकतील.

प्रत्येक गाडीमध्ये स्पीड गव्हर्नर बसवणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. गाडी पासिंगसाठी आली की स्पीड गव्हर्नर जोडल्याचे दाखवले जाते. नंतर ते काढून टाकले जाते. खासगी बसमध्ये अचानक जाऊन तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही, ती उभी करावी असे सरकारला वाटत नाही. स्कूलबसमध्ये स्पीड गव्हर्नर ज्या कटाक्षाने नियंत्रित केले जातात, तसे नियंत्रण खासगी बस आणि ट्रकच्या बाबतीत केले जात नाही. जोपर्यंत या मूलभूत गोष्टींची पूर्तता होणार नाही तोपर्यंत अशा दुर्दैवी घटना घडल्या की, तेवढ्यापुरती चर्चा होईल. लोक विसरूनही जातील.. पुन्हा नव्या दुर्घटनेची वाट पाहण्यासाठी...