लेख: अपत्याचा ‘अडसर’ आणि सत्तेची विकृत लालसा...

सरपंचपदाच्या स्वप्नात ‘अडसर’ ठरू नये म्हणून पित्यानेच मुलीला कॅनॉलमध्ये फेकून देणे याहून राजकीय विकृतीचे टोक आणखी कोणते असू शकते?

नंदकिशोर पाटील
संपादक, लोकमत
छत्रपती संभाजीनगर
तिसरे अपत्य असल्यास निवडणूक लढवता येणार नाही, हा कायद्याचा अडसर चुकवण्यासाठी पोटच्या सात वर्षांच्या मुलीची हत्या करण्यात आली. मुखेड परिसरात उघडकीस आलेल्या या घटनेकडे केवळ एक गुन्हेगारी स्वरूपाची घटना अथवा मानसिक विकृती म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. राजकीय वैमनस्यातून होणारे खून, हाणामारी हे नित्याचेच; परंतु सरपंचपदाच्या स्वप्नासाठी एका पित्याने आपल्या मुलीला कॅनॉलमध्ये फेकून देणे याहून राजकीय विकृतीचे टोक कोणते असू शकते? सध्याच्या आत्यंतिक टोकाच्या अशा राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे आणि सत्ताकेंद्री राजकारणाचे हे भयावह वास्तव तर आहेच, शिवाय या निमित्ताने अपत्यांच्या निर्बंधाचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे.

महाराष्ट्रात २८ मार्च २००५ नंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना सरकारी सेवा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था आणि काही सरकारी योजनांसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. जुळी मुले किंवा दत्तक अपत्यांना या नियमातून वगळण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात हा नियम ग्रामपातळीवरील राजकारणात अनेकदा अन्यायकारक आणि विसंगत ठरत असल्याचे वास्तव आहे. 

सरकारी सेवेसाठी संविधानातील अनुच्छेद ३०९च्या आधारे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी संबंधित कायद्यांत दुरुस्ती करून ही अट लादण्यात आली. कायद्याचा हेतू लोकसंख्या नियंत्रणाचा असू शकतो; मात्र कायद्याची अंमलबजावणी करताना मानवी मूल्ये चिरडली जातील, अशी कल्पना कोणत्याही कायदे मंडळाने केलेली नसते. येथे प्रश्न कायद्याचा नाही, तर त्या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी केलेल्या अमानुष कृत्याचा आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हा कट एकट्याचा नाही, तर पती-पत्नी, गावातील राजकीय मंडळी अशा साऱ्यांनी मिळून एका चिमुरडीला राजकीय ‘अडसर’ ठरवले. अपत्य म्हणून नव्हे, कायद्याच्या चौकटीतील एक ‘संख्या’ म्हणून ‘ती’च्याकडे पाहिले गेले! 

संविधानाची रचना नागरिकांचे मूलभूत हक्क जपण्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणताही कायदा संविधानाच्या चौकटीत बसतो का, याची कसून तपासणी आवश्यक ठरते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर लादलेली ‘दोन अपत्यांची अट’ याच कसोटीवर तपासली जाणे अपरिहार्य आहे. निवडणूक लढविण्याचा हक्क थेट मूलभूत हक्क म्हणून नमूद नाही; तो कायदेशीर हक्क मानला जातो. तरी तो लोकशाहीच्या मूलभूत रचनेचा अविभाज्य भाग आहे. ग्रामपातळीवरील सहभागावर निर्बंध घालणे म्हणजे लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घालण्यासारखे आहे.

संविधानातील कलम १४ ‘कायद्यापुढे समानता’ अधोरेखित करते. मग हा नियम केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच का लागू? आमदार, खासदार किंवा मंत्रिपदासाठी अशी अट का नाही? लोकसंख्या नियंत्रण खरोखरच सार्वजनिक हिताचे उद्दिष्ट असेल, तर ते सर्व लोकप्रतिनिधींना सरसकट लागू व्हायला हवे. निवडक स्तरांवरच अट लादणे म्हणजे असमान वर्गीकरण असून, ते समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे.

संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क दिला आहे. किती अपत्ये असावीत, हा निर्णय वैयक्तिक स्वातंत्र्य, प्रजनन हक्क आणि कौटुंबिक गोपनीयतेशी निगडित आहे. राज्याला लोकसंख्या नियंत्रणाचा अधिकार असला, तरी तो दंडात्मक मार्गाने राबवणे कितपत घटनासंमत आणि नैतिक आहे, हा मूलभूत प्रश्न होय. विशेषतः शिक्षण, आरोग्य आणि महिलांचे सक्षमीकरण अपुरे असलेल्या समाजात हा हस्तक्षेप अधिक कठोर ठरतो.

राज्याला सामाजिक सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे; या तत्त्वावर न्यायालयांनी ही अट वैध ठरवली असली तरी ती वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत आहे का, हा प्रश्नही अनुत्तरितच आहे. संविधानाचा उद्देश नागरिकांना शिक्षा करणे नाही, तर त्यांना सक्षम करणे आहे. लोकसंख्या नियंत्रण हे दंडाने नव्हे, तर शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि प्रोत्साहनात्मक धोरणांतूनच साध्य होऊ शकते, हे या विदारक घटनेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.