यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक
पूर्वी निवडणुकीत अफलातून घोषणा असायच्या. रिक्षात भोंगा घेऊन फिरणाऱ्या माणसाजवळ उमेदवाराच्या चिन्हाचे बिल्ले असायचे अन् रिक्षा गावभर फिरताना पोराटोरांना बिल्ले वाटले जायचे. रिक्षाच्या मागे ही गर्दी असायची. आज सगळ्या गोष्टींचं लाइव्ह प्रक्षेपण होतं, तेव्हा आजसारखं तंत्रज्ञान नव्हतं; पण तरीही प्रचार भलताच लाइव्ह होता. कार्यकर्तेच घोषणांनी भिंती रंगवायचे. मनाने श्रीमंत अन् खिश्यानं कफल्लक असलेल्या सुदामकाका देशमुखांसाठी अमरावतीत लहानलहान कार्यकर्त्यांनी भिंती रंगवल्या होत्या- ‘तुमचाच गेरू तुमचाच चुना, सुदामकाकांना निवडून आणा’. आज सगळ्यांना सगळं बघता येतं, तेव्हा तसं नव्हतं तरीही आपल्याला बघणारे लोक आहेत हा धाक होता. ‘ना जात पर ना पात पर, मुहर लगेगी हात पर’, ‘ताई, माई, अक्का, विचार करा पक्का, पंजावर मारा शिक्का’ अशा घोषणा दोन-अडीच दशकांपूर्वी प्रचाराच्या भोंग्यांवरून लागायच्या. त्यावेळी मतपत्रिकेवर शिक्का मारला जायचा म्हणून अशा घोषणा होत्या.
मतमोजणी दीड-दोन दिवस चालायची. मतमोजणी केंद्राबाहेर माहोल असायचा. निकालाची उत्कंठा शिगेला पोहोचायची. आजसारखा दीडदोन तासात खल्लास होणारा मशीनच्या बटणाचा खेळ नव्हता. मतमोजणी केंद्राबाहेर भजी, चहाचे स्टॉल लागायचे. आचारसंहितेचा बडगा नव्हता; पण प्रत्येकानं स्वत:पुरती आचारसंहिता आखून घेतलेली असायची. पाचवेळा आमदार, एकदा खासदार राहिलेले आणि आता वयाची शंभरी गाठलेले केशवराव धोंडगे यांना परवा फोन केला, ‘माझ्या पहिल्या निवडणुकीत एकही पैसा लागला नाही मला, लोकांनीच डिपॉझिटचे पैसे भरले अन् लोकांनीच प्रचार केला,’ - असं ते सांगत होते.
दोन-अडीच दशकांपूर्वी ईव्हीएम मशीन्स आली अन् परंपरागत घोषणा हद्दपार झाल्या. आज राजीनामा दिलेले विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोेले यांची ताजी मनोकामना पूर्ण झाली तर अशा घोषणांचं युग परत येऊ शकेल. अर्थात सगळं जग ई-व्यवहाराकडे जात असताना आपण मतपत्रिकांच्या जमान्यात परत जायचं का हा प्रश्न आहेच. निवडणुकीत जो पक्ष वा व्यक्ती पराभूत होते, ती ईव्हीएमला दोष देते. ईव्हीएममुळे वेळ, पैसा अन् मनुष्यबळ वाचतं. शिवाय, ईव्हीएम मॅनेज करता येतं हे आजवर कोणी सिद्ध करू शकलेलं नाही. आज भाजपचे विरोधक ईव्हीएमवर शंका घेतात, पूर्वी भाजपवाले घ्यायचे. ईव्हीएम सुरू झाल्यापासून कोणी ना कोणी त्यावर शंका घेत आले आहेत. जीव्हीएल नरसिम्हा राव हे भाजपचे प्रवक्ते आणि राज्यसभा सदस्य होते. त्यांनी, ‘ईव्हीएम इज ए थ्रेट टू डेमॉक्रसी’ हे पुस्तक लिहिलं होतं. आपल्या पराभवाला ईव्हीएम कारणीभूत असल्याचा कांगावा यापूर्वी अनेकदा अनेकांनी केलेला आहे. अनेक प्रगत देशांमध्ये आजही मतपत्रिकांवरच निवडणुका होतात. आता पटोले यांनी राज्यात विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ईव्हीएमबरोबरच मतपत्रिकांचाही पर्याय उपलब्ध होण्यासाठीच्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे आदेश महाराष्ट्र विधानमंडळाला दिले आहेत. आता ते अध्यक्ष नसतील, नवे अध्यक्ष हा विषय कितपत रेटतील ते पहायचे. राज्य घटनेच्या कलम ३२८नुसार राज्यातील निवडणुकांबाबतचा कायदा करण्याचे अधिकार राज्य विधानमंडळाला आहेत असा तर्क त्यासाठी दिला गेला. पण, देशातील निवडणुकांचे नियंत्रण, नियोजन करण्याचे अधिकार हे घटनेच्या कलम ३२४ नुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिलेले आहेत. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मध्ये दुरुस्ती करून ईव्हीएमद्वारे मतदान सुरू करण्यात आलं. त्याचा अधिक्षेप राज्य सरकार, विधानमंडळ करू शकतं का हा वादाचा मुद्दा नक्कीच येईल.
अशा विषयावर आपण बैठक घेऊ नये, कारण हा आपल्या अखत्यारितला विषय नाही असं विधानमंडळ कार्यालयानं पटोले यांना सूचित केलं होतं म्हणतात; पण त्याची पर्वा न करता आता थेट कायदाच करण्याचे आदेश पटोलेंनी दिले. एखाद्या विषयावर चौकट मोडण्याची पटोलेंची नेहमीच तयारी असते. त्यांच्याकडे होणाऱ्या अनेक बैठकांच्या निमित्तानं हा अनुभव येतो. राज्यात मतपत्रिकांसाठीचा कायदा होईल असं वाटत तर नाही; पण उद्या तो झालाच तर मतपत्रिकांच्या जमान्यातील राजकीय निकोपता, कमी खर्चातल्या निवडणुका, पक्षनिष्ठा हे सगळं त्या निमित्तानं परत येईल का?
सुधीरभाऊ की अधीरभाऊ? शिवसेनेचे नेते दरदिवशी भाजपची शाब्दिक धुलाई करत असतात. कधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फटकारे मारतात, संजय राऊत तर दररोज बरसतात. भाजपनं मात्र शिवसेनेला डोळे मारणं सोडलेलं नाही. परवा माजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे मुख्यमंत्र्यांशी वीस मिनिटं बंदद्वार चर्चा करून आले. ‘शेवटच्या श्वासापर्यंत शिवसेना आमचा शत्रू नाही’, असं माध्यमांकडे बोलले. सत्तेसाठी आतूर झालेल्या भाजपमधील बऱ्याच अधीरभाऊंचे सुधीरभाऊ हे त्यावेळी प्रतिनिधी वाटले. या भेटीच्या दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्री ठाकरेंनी एका जाहीर कार्यक्रमात ‘सरकार पडणार’ या दाव्याची खिल्ली उडवली. ‘पाच वर्षे मीच मुख्यमंत्री राहणार अन् सरकार टिकणारच’, असं त्यांनी बिनदिक्कतपणे सांगितलं. ‘सत्तेचा फॉर्म्युला तयार आहे, फक्त बटण दाबायची देरी आहे’ असं भाजपचे काही नेते सांगत असतात. सुधीरभाऊंनी मुख्यमंत्र्यांशी राजकीय चर्चा नक्कीच केली असेल. ते काही निरोप घेऊन गेले होते म्हणतात; पण राष्ट्रवादी अन् काँग्रेससोबत संसार सुरू असताना तो घरठाव मोडून शिवसेना नवा घरठाव कशासाठी करेल?
विधानभवनाची सुरक्षा धोक्यात?विधानभवन पर्यटकांसाठी खुलं करण्याचा निर्णय अलीकडे अध्यक्ष नाना पटोले आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घेतलाय. चांगलं आहे, लोकशाहीच्या मंदिरात लोकांना जाता आलंच पाहिजे; पण पर्यटक अजून यायचेच असताना विधानभवन परिसराची काय अवस्था आहे? पूर्वी या परिसरात फार मर्यादित गाड्यांना प्रवेश होता. आज तिथे रोज शंभर-सव्वाशे गाड्या लागतात. आजूबाजूच्या इमारतींमध्ये कामांसाठी येणाऱ्यांनी ती पार्किंगची जागा केली आहे. आठ-दहा चालक बसून तिथे जुगार खेळतात. प्रवेशद्वारावर कोणालाच रोखलं जात नाही. गाड्यांची तपासणीही होत नाही. कोणी काहीही घेऊन जाऊ शकतं. सोबत बॉम्ब नेला तरी कोणाला कळणार नाही. महाराष्ट्राचं विधानभवन सुरक्षित नाही, अशी तूर्त तरी अवस्था आहे!