-श्रीरंग बरगे (सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस) महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात, डोंगरदऱ्यांत, खेड्यापाड्यांत आणि शहरांच्या गजबजाटात आपल्या चाकांवर विश्वासाचे ओझे वाहणारी 'लालपरी' आज स्वतःच आर्थिक चिखलात रुतलेली दिसत आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) हा केवळ एक परिवहन उपक्रम नसून तो राज्याच्या सर्वसामान्य जनतेचा जीवनदायी धागा आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांप्रमाणेच स्वस्त, सुरक्षित आणि सुलभदळणवळणाची जबाबदारी पार पाडणारे हे महामंडळ आज आर्थिक विवंचनेच्या कात्रीत सापडले आहे.
एसटी ही केवळ बससेवा नसून ती ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी आहे. जिथे रेल्वेचे रूळ पोहोचले नाहीत, जिथे खासगी वाहतुकीचे पर्याय मर्यादित आहेत, तिथे एसटीनेच जनतेच्या आशा-आकांक्षांना पंख दिले आहेत. परंतु, आज वाढता आस्थापना खर्च, वाढता डिझेल खर्च, वाढता स्पेअर पार्ट्स खर्च व कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी, म्हणजेच थकीत उपदान रक्कम, भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते आणि बँक कर्जाचे हप्ते या सर्वांनी एसटीच्या चाकांना जणू आर्थिक चिखलातच अडकवून ठेवले आहे. या अडचणींचा डोंगर दिवसेंदिवस उंचावत असून, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारच्या आर्थिक आधाराची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या या लाडक्या लालपरीची चाके आर्थिक चिखलात अडकली असून, तिला आता सरकारच्या आर्थिक धक्क्याची गरज आहे.
सध्या एसटी महामंडळ आर्थिक विवंचनेत सापडले असून, तोटा वाढत चालला आहे. कर्मचाऱ्यांची तसेच महामंडळासमोरची तब्बल ४३०० कोटी रुपयांची वैधानिक देणी रक्कम थकली असून, डिझेलसारख्या दैनंदिन खर्चाला लागणाऱ्या रकमेसाठी निधीची जुळवाजुळव करताना व्यवस्थापनाची तारांबळ उडत आहे. तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा असल्याचे वास्तव चिंताजनक आहे. या तोट्याच्या सावटाखाली एसटीचा प्रवास अधिकच खडतर होत चालला आहे.
जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर भविष्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेच नव्हे, तर डिझेलसारख्या मूलभूत गरजांसाठीही निधी उभारणे कठीण होईल. अशा परिस्थितीत एसटीची गती मंदावणे अपरिहार्य ठरेल, आणि त्याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण व सर्वसामान्य जनतेला बसेल.
याचबरोबर, एसटीच्या ताफ्यात नवीन बसेस दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण जर वेतनवाढ फरक हप्ता रक्कम द्यायला सरकारकडे निधी नसेल, तो मिळण्यासाठी पायपीट करावी लागत असेल तर पुढे येणाऱ्या गाड्या खरेदीसाठी निधी उपलब्ध होईल का, अशी शंकासुद्धा निर्माण झाली आहे. अनेक बसेस कालबाह्य झाल्या असून, त्यांची जागा आधुनिक, सुरक्षित आणि इंधन बचतीच्या बसेसने घेणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन येत्या अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद अनुदान स्वरूपात करणे ही काळाची गरज आहे. आणि तो आर्थिक 'धक्का' मिळाल्यासच एसटीचे चाक पुन्हा गती घेऊ शकेल.
एसटी वाचली तरच ग्रामीण महाराष्ट्राची गती कायम राहील आणि 'लालपरी'चे चाक पुन्हा अभिमानाने, विश्वासाने आणि वेगाने फिरू लागेल. मध्यंतरी १३ ऑक्टोबर २५ रोजी, महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनासोबत सन २०२० ते २०२४ या कालावधीचा वेतनवाढ फरक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महामंडळाची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने राज्य सरकारकडून दर महिन्याला साधारण ६५ कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात येईल असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अर्थ मंत्रालयाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यांच्या उपस्थितीत जाहीर केले. पण, गेले तीन महिने ही रक्कम अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी महामंडळाच्या तिजोरीत वर्ग केली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची अब्रू राखण्यासाठी एसटी महामंडळाने आपल्या तिजोरीतून सदरची रक्कम नोव्हेंबर व डिसेंबर २५ या महिन्यात वेतनासोबत कर्मचाऱ्यांना दिली. पण जानेवारीत मात्र महामंडळाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे व्यवस्थापन ही रक्कम देऊ शकले नाही आणि हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला असून, राज्यभर आंदोलने सुरू झाली आहेत. यासंदर्भात वेळीच योग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे.