निवडणूक आयोगाचे भाजपशी साटेलोटे, घ्या पुरावा! 'तो' विचित्र आदेशच संगनमत उघड करतो

मतदारांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी करण्याची खरी गरज कुठे आहे? - आसामात! पण तिथे मात्र निवडणूक आयोग चटावरचे श्राद्ध उरकणार.!

योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया

काहीवेळा एखादी छोटीशी कृतीही एखाद्याचा बुरखा टराटरा फाडून टाकते. निवडणूक आयोगाबाबत असेच घडले आहे. देशातील १२ राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशात मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण करण्याचा आदेश आयोगाने जाहीर केला. येत्या एप्रिलमध्येच निवडणुका होणार असूनही आसामचा मात्र या यादीत समावेश नव्हता. त्यानंतर १७ नोव्हेंबरला आसामसाठीही अशा विशेष पुनरीक्षणाचा आदेश गुपचूप जारी केला गेला. मात्र, हा विचित्र आदेशच आयोग आणि भाजप यांच्यातील संगनमत उघड करतो.  

मतदार यादीतून विदेशी नागरिक वगळणे आणि  केवळ भारतीय नागरिकच मतदान करू शकेल, अशी व्यवस्था करणे हे या पुनरीक्षणाचे एक उद्दिष्ट आहे, अशी आयोगाची भूमिका. त्यासाठीच प्रत्येक मतदाराकडून नागरिकत्वाचा पुरावा मागितला जात आहे. मतदार यादीतल्या विदेशी नागरिकांना बाहेर काढले पाहिजे, असे आयोग दबक्या आवाजात आणि भाजप प्रवक्ते तावातावाने ओरडून सांगत आहेत. विदेशी स्थलांतरितांच्या प्रश्नाचे स्वरूप कोणत्या राज्यात सर्वात गंभीर आहे? - आसाम. तिथे हा प्रश्न अर्धशतकाहून  जुना आहे. ऐतिहासिक आसाम आंदोलन याच मुद्द्यावर झाले. याबाबतच्या आसाम कराराच्या अंमलबजावणीबाबतचे वाद गेली चाळीस वर्षे चालूच आहेत.  आसामच्या मतदार यादीत संशयास्पद मतदारांची (डी व्होटर्स)  नावे चिन्हांकित करण्यावरून गदारोळ उडाला होता. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीसाठी  सर्वेक्षण झाले. नागरिकत्वाच्या पडताळणीसाठी इतका खटाटोप आणि इतका गोंधळ देशातील दुसऱ्या कुठल्याच राज्यात झालेला नाही. 

देशभरातील मतदार यादीत नागरिकत्वाची पडताळणी खरोखर कुठे आवश्यक असेलच तर ती आसाममध्येच. सदर पुनरीक्षण सर्वप्रथम आसामातच व्हायला हवे होते. पण, ‘पुनरीक्षणाची घोषणा करताना आसाम का वगळले?’- या प्रश्नावर,  देशाच्या  उर्वरित भागापेक्षा आसाममधील नागरिकत्वाचे नियम वेगळे असल्यामुळे तिथला आदेश वेगळा येईल, असे उत्तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिले होते. आसाममधील पुनरीक्षण उर्वरित देशापेक्षाही अधिक काटेकोरपणे केले जाईल, असाच  अर्थ यातून निघत होता. संबंधित प्रक्रिया एनआरसीद्वारे पूर्ण झालेली असल्याने आसामात मतदार यादीचे अतिसखोल पुनरीक्षण होईल, असाच तर्क कुणीही केला असता. पण,  आयोगाने आसामसंदर्भात लागू केलेला आदेश आश्चर्य वाटावे इतका उदार आहे. आसामात ‘विशेष गहन पुनरीक्षणा’तील गहन हा शब्द आयोगाने गायब केलाय. आसामात केवळ विशेष पुनरीक्षण होणार. 

देशभरात इतरत्र, मतदाराला गणना फॉर्म भरून द्यावा लागतो. आसामात कुणालाही कसलाही फॉर्म भरावा लागणार नाही. तिथे बीएलओ तुमच्या घरी येईल. नावांची खात्री करून घेईल, गरज पडल्यास त्यात बदल करेल. झाले पुनरीक्षण. देशाच्या इतर सर्व राज्यांत २००२ च्या मतदार यादीत असल्याचा पुरावा देऊ न शकणाऱ्या प्रत्येक मतदाराला दस्तऐवजासह स्वतःची नागरिकता स्वतःला सिद्ध करावी लागेल. पण, आसामात असली कटकट मुळीच असणार नाही. अशी साधी, सोपी आणि पारदर्शक व्यवस्था देशातील सगळ्याच राज्यात लागू केली असती, तर सोन्याहून पिवळे नसते का झाले? सगळ्या देशाच्या घशात एक कडूजार औषध सक्तीने ओतले जात आहे. एका जीवघेण्या आजारापासून वाचण्यासाठी ते घेतलेच पाहिजे, असा डोसही वरून पाजला जात आहे. पण, ज्या रुग्णाला तो आजार झाल्याचा पुरावाच समोर आहे, त्याला मात्र कसलेच औषध न पाजता बिनधास्त मोकळे सोडले जात आहे. 

वस्तुतः, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आसामात प्रत्येक व्यक्तीची कागदपत्रे तपासण्यात आलेली आहेत. सहा वर्षे चाललेल्या या प्रक्रियेअंती, तेथील तब्बल १९ लाख लोक आपल्या  नागरिकत्वाचे पुरावे देऊ शकत नसल्याचे दिसून आले. सहाजिकच ही नावे नागरिकत्वाच्या राष्ट्रीय नोंदणीत समाविष्ट करता आली नाहीत. मग तर निवडणूक आयोगाचे काम हलकेच झाले. या १९ लाखांना वगळले की झाली यादी तयार! पण थांबा. खरा खेळ समजून घ्यायचा, तर हे १९ लाख लोक कोण आहेत, हे पाहिले पाहिजे. त्यांची नावे वगळली, तर नुकसान कुणाचे  होईल? यातील आकडेवारी औपचारिकपणे घोषित केलेली नाही. पण, बांगलादेशातून अवैध मार्गाने  येथे आलेल्या या १९ लाखांतील बहुसंख्य लोक मुस्लीम नसून, हिंदू आहेत. नुकतेच आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत सरमा यांनी या १९ लाखांत केवळ ७ लाखच मुसलमान असल्याचे पत्रकारांसमक्ष मान्य केले. इतर सगळे हिंदू आहेत. सुरुवातीला आसाममधील बंगाली हिंदू समुदायातच भाजपने आपला जम बसवला होता, हे तर सगळेच जाणतात. याचा अर्थ असा की, आसामात मतदार यादीचे सखोल पुनरीक्षण झाले असते आणि ही सगळी १९ लाख नावे वगळली गेली असती, तर नुकसान भाजपचेच अधिक झाले असते.- खरी खेळी आता आली ना लक्षात?, निवडणूक आयोग आणि भाजप यांच्यात साटेलोटे आहे की नाही?, की अजून काही शंका उरलीय मनात?
    yyopinion@gmail.com