लेख: 'पिंक रूम' आहे का बाळा तुझ्या शाळेत?

मासिक पाळी ही स्त्रीच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बाब असली तरी आपल्या समाजात अजूनही तो दुर्लक्षित विषय आहे. परिणामी अनेक मुलींना योग्य माहिती, स्वच्छतेची काळजी आणि आवश्यक साधनांची उपलब्धता वेळेवर मिळत नाही. अजूनही बंधने, रूढी आणि चुकीच्या समजुतींमुळे मुलींना प्रचंड शारीरिक व मानसिक वेदना सहन कराव्या लागतात. शासन दरबारीही हा विषय कायम दुर्लक्षितच राहिला. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला यासंदर्भात स्पष्ट आदेश द्यावा लागला.

- दीपक भातुसे, विशेष प्रतिनिधी
मासिक पाळीमुळे शाळेत शिकणाऱ्या मुलींची होणारी कुचंबणा लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार देशभरातील सर्व शाळांमध्ये (सरकारी व खासगी) इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना मोफत 'बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी पॅड्स' उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

मासिक पाळीतील आरोग्य व स्वच्छता हे संविधानातील जीवन व सन्मानाचा अधिकार (कलम २१) चा अविभाज्य भाग आहे. शाळांमध्ये सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध नसणे, तसेच स्वच्छ-सुरक्षित शौचालये उपलब्ध नसणे हे मुलींच्या शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन ठरते, असे स्पष्ट करत आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात प्रगत आणि पुरोगामी राज्य, महाराष्ट्राने घेतलेले अनेक निर्णय, राबवलेल्या अनेक योजनांची इतर राज्ये अनुकरण करतात. मात्र या प्रगत राज्यातही हा विषय दुर्लक्षितच राहिला आहे.

राज्यात यापूर्वी शाळांमधील मुलींना आणि महिलांना सॅनिटरी पॅड्स स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१८ साली 'अस्मिता' योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत किशोरवयीन मुलींना ८ सॅनिटरी पॅड्सचे बंडल ५ रुपयांच्या सवलतीच्या दरात दिले जात होते. ग्रामविकास विभागाची ही योजना मात्र अंमलबजावणीच्या स्तरावर यशस्वी ठरली नाही. मुलींचे पाळीच्या दिवसातील आरोग्य ही बाब आपल्या लेखी अत्यंत नगण्य असल्याने कालांतराने या योजनेकडेही दुर्लक्ष झाले.

तथापि, शालेय शिक्षण विभागाने या दिशेने नुकतेच पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली होती. काही महिने आधी या विभागाने शासकीय शाळांमध्ये मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली होती. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २ हजार शाळांमध्ये ही योजना राबवण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रत्येक शाळेमागे २ लाख रुपयांचा खर्च येणार होता. मात्र निधीच्या कात्रीत ही योजना अडकली आहे. 

दुसरीकडे शिक्षण विभागाने सीएसआर फंड आणि जिल्हा नियोजन निधीमधून काही शाळांमध्ये 'पिंक रूम' सुरू केल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सर्वच शासकीय आणि खासगी शाळांमध्ये अशा 'पिंक रूम' सुरू करण्याचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने तयार केला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा शिक्षण विभागाचा मानस आहे. आता अर्थसंकल्पात निधीच्या तरतुदीची आवश्यकता आहे.

'पिंक रूम' म्हणजे काय?

'पिंक रूम' म्हणजे शाळा, महाविद्यालय किंवा काही सार्वजनिक ठिकाणी मुलींसाठी खास तयार केलेली स्वतंत्र आणि सुरक्षित जागा, जिथे मासिक पाळीच्या काळात आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. या कक्षामध्ये साधारणपणे सॅनिटरी पॅड्सची उपलब्धता, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह व हात धुण्याची सोय, वापरलेल्या पॅड्सची सुरक्षित विल्हेवाट (इन्सिनरेटर/डिस्पोजल यंत्र), प्राथमिक उपचार साहित्य, थोडा वेळ विश्रांती घेण्यासाठी बेड, खुर्ची तसेच मासिक पाळीबद्दल माहिती देणारे फलक अशा सुविधा दिल्या जातात.