जलयुक्त शिवार अन् दुष्काळमुक्त राज्य...! 

२२ मार्च जागतिक जलदिन म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्त जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून एकूणच राज्याला कसा फायदा झाला याचा लेखाजोखा. 

देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र -

२०१४ मध्ये मी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात मी जे काही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हातात घेतले त्यापैकी जलयुक्त शिवार अभियान हे एक. शासकीय योजनेचे लोकचळवळीत रूपांतर व्हावे, यातच या कार्यक्रमाचे यश आहे. 

मृद व जलसंधारणाच्या वेगवेगळ्या विभागांतर्गत १४ योजना राबविल्या जात होत्या; मात्र त्यांच्यामध्ये कोणताही समन्वय अथवा एकसूत्रता नव्हती. तुकड्या-तुकड्यात राबविल्यामुळे या योजनांवर खर्च होऊनही त्याचा एकसंध परिणाम दिसून येत नव्हता. आम्ही केवळ या सगळ्या योजनांची एकत्र मोट बांधली आणि त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांना नेतृत्व दिले. 

मागेल त्याला शेततळे आणि गाळमुक्त धरण. गाळयुक्त शिवार, नदी पुनरुज्जीवन यांसारख्या अभिनव उपक्रमांची त्याला जोड दिली. समन्वय, एकछत्री नेतृत्व आणि थोडा विशेष निधी याच्या जोरावर जलयुक्त शिवार अभियान उभे राहिले. पाणलोटातून धावणाऱ्या पाण्याचा वेग कमी करत ते जागोजागी अडवणे आणि जमिनीत जिरवणे इतकी साधी संकल्पना आहे. भूजलाची पातळी वाढविणे, विकेंद्रित पाणीसाठे तयार करणे, जलसंधारणाच्या जुन्या कामांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन करून त्यायोगे पाणीसाठ्यात भर घालणे अशी या अभियानाची सर्वसाधारण उद्दिष्टे आहेत. २०१४ ते २०१९ आणि २०२२ ते २०२५ या कालावधीत दुष्काळाच्या झळा पोहोचलेल्या २८ हजार गावांमध्ये हे अभियान राबविले गेले आणि जात आहे. आमदार, खासदार निधीपासून मनरेगा अशा विविध योजनांच्या समन्वय व एकत्रित निधीतून ६.५ लाखांहून अधिक कामे आतापर्यंत पूर्ण झाली आहेत. 

सामान्य शेतकऱ्यांनी, संस्थांनी, उद्योगांनी या योजनेला भरभरून पाठिंबा दिला. 'पानी फाउंडेशन', 'नाम फाउंडेशन', 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग', भारतीय जैन संघटना, 'एटीई चंद्रा फाउंडेशन' यांसारख्या अनेक लहान-मोठ्या संस्थांनी केलेले काम अभियानास पूरक ठरले. 

'टाटा मोटर्स', 'टीसीएस' यांसारख्या 'टाटा ग्रुप' मधील कंपन्या, 'प्राज', 'भारत फोर्ज' या आणि अशा कित्येक कंपन्यांनी शासनामार्फत किंवा संस्थांमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामांना आर्थिक साहाय्य दिले. आयआयटी बॉम्बेसारख्या शैक्षणिक संस्थेने योजनेच्या संनियंत्रणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. झालेल्या कामांचे परिणाम बघून शेतकरी स्वतः जमिनी उपलब्ध करून देऊ लागले, घराघरांतील आबालवृद्ध पहाटे श्रमदानासाठी बाहेर पडू लागले. अनेक ठिकाणी स्थानिक नेते, शासकीय अधिकारीही श्रमदानात सहभागी झाले. सामान्य नागरिकांच्या सहभागातून झालेल्या कामांची किंमत ७०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. कामाच्या पूर्वीचे, काम सुरू असतानाचे त काम पूर्ण झाल्यानंतरचे फोटो पोर्टलवर टाकणे बंधनकारक आहे. आज योजनेच्या अंतर्गत 

झालेल्या प्रत्येक कामाची नोंद नकाशावर आहे. 
अभियानाच्या पहिल्या पाच वर्षांत ३९ लाख हेक्टर क्षेत्रास संरक्षित सिंचन होऊ शकेल इतका पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना अभियानाचा थेट लाभ मिळत असल्याचे दिसत असले, तरी योजनेच्या उपयुक्ततेबद्दल, परिणामांबद्दल आणि पारदर्शकतेबद्दल अनेक आरोप केले गेले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एका तज्ज्ञ समितीची नेमणूक करण्यात आली व समितीने आरोपांची शहानिशा केली. या समितीत भूजल क्षेत्रातील तज्ज्ञ, जलसंधारणाच्या क्षेत्रात काम केलेले ज्येष्ठ कार्यकर्ते, आयआयटी बॉम्बे यांचा सहभाग होता. या समितीचा अहवालच योजनेच्या यशाचा पुरावा बनला आहे. 

तज्ज्ञ समितीने ८ जिल्ह्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन काही निरीक्षणे नोंदविली ती अशी- चणे, चवळी व भरडधान्यांच्या उत्पादकतेत २५-४० टक्के वाढ, सोयाबीनची उत्पादकता दुप्पट, भेटी दिलेल्या गावांतील संरक्षित सिंचनात तिप्पट वाढ, भूजलात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ, फळबाग लागवड क्षेत्रात २२ टक्के वाढ, भाजीपाला लागवडीत दीडपट वाढ, दुधाच्या उत्पादनात ५० टक्के वाढ, तज्ज्ञ समितीने भूजल 

सर्वेक्षण विकास यंत्रणा यांच्याकडून निरीक्षण विहिरींचा डेटा घेऊन केलेल्या विश्लेषणानुसार अभियान राबविलेल्या गावांमध्ये ऑक्टोबर २०१६, जानेवारी २०१७, ऑक्टोबर २०१७, जानेवारी २०१८ला भूजल पातळी ८१ टक्के, ६९ टक्के, ५२ टक्के, ५४ टक्के अशी वाढत गेली. 

२०१६ आणि २०१७ यावर्षी अनुक्रमे ८ व १९ टक्के कमी पाऊस झालेला असतानाही भूजल पातळीत वाढ झाली. छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा या जिल्ह्यांत २१ टक्के कमी पाऊस होऊनही भूजलात मात्र २७ टक्के व ७९ टक्के वाढ झाली. अहिल्यानगर, बीड, जालना, लातूर, धाराशिव, सांगली, सोलापूर यांसारख्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील भूजलातील वाढ अधिक होती. 

तज्ज्ञ समितीने केलेल्या विश्लेषणानुसार अभियान राबविलेल्या गावांतील ज्वारी (१०.१६ टक्के), चवळी (६१.९ टक्के), चणे (१९.६ टक्के), कापूस (५८.५ टक्के) यांच्या उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ झाली होती. राज्यातील रब्बीच्या क्षेत्रातही २०१४-१५ च्या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये १९ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातील या सर्व आकडेवारी व विश्लेषणातून अभियानाचे यश अधोरेखित होते. 

कृषी क्षेत्रावर वातावरणीय बदलांचे सावट गडद आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे. पाण्याचा न्याय्य वापर, जमीन सुधारणा, कृषी पद्धतीतील बदल, एकच एक पिकावरील अवलंबित्व या सर्वांसाठी आम्हाला सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. यासोबतच भविष्यातही जलयुक्त शिवार अभियानाची अंमलबजावणी वैज्ञानिक माहिती, आकडेवारी यांच्या आधारे नियोजन करून अत्यंत पद्धतशीरपणे व्हावी, यासाठी आम्ही सज्ज होत आहोत.