पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीचे पहिले वर्ष पूर्ण केले. त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. भारताला स्वावलंबी बनविण्याची त्यांची उत्कट आकांक्षा मी समजू शकतो. स्वावलंबी भारताची घोषणा मोदीजींनी यापूर्वीही केली होती; पण त्यात त्यांना पूर्णपणे यश का मिळाले नाही, त्यात त्यांना काय अडचणी आल्या असाव्यात, यावर विचार व्हायला हवा. मोदींच्या त्या योजनेची नीती आयोगाने ‘ब्लू प्रिंट’ही तयार केली होती; पण त्यात अपेक्षित यश मिळाले नाही.
मी तर असे म्हणेन की, त्या ‘ब्लू प्रिंट’नुसार ज्यांनी उद्योग सुरू केले, तेही यशस्वी झाले नाहीत. संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उद्योगांनाही अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. लागणारे सामान अन् कच्चा माल देशातून खरेदी करण्याऐवजी परदेशांतून खरेदी करणे, हे या अडचणींचे कारण ठरले. याविषयी नितीन गडकरी यांनी अनेकदा तक्रारीही केल्या. गडकरी असे सांगतात की, आपल्याकडे बांबूच्या बाबतीत वनधोरणात योग्य तरतूद नसल्याने अगरबत्ती बनविण्यासाठी लागणाºया काड्यांपासून ते आईस्क्रीमसोबत मिळणाºया चमच्यापर्यंत आपण चीनमधून आयात करतो. चीनचे धोरण याच्या नेमके उलटे आहे व म्हणूनच प्रत्येक क्षेत्रात तो वरचढ ठरत आहे. आपण चीनकडून एवढ्या तºहेचा माल घेतो की, आपण अजून श्वास तरी आपल्याच हवेत घेतो, याचे आश्चर्य वाटते! चीन आता आपल्या देवघरांतही शिरले आहे. पूजेसाठी देवांच्या मूर्ती व अगरबत्तीही चीनमधून येत आहे. दिवाळीत फटाके व रोषणाईसाठी दिव्यांच्या माळा यात चीनचा वरचष्मा आहे. भारतात तयार होणाºया मोटारसायकलचे सुटे भाग चीनमधून येतात. औषध उद्योग तर जणू पूर्णपणे चीनवरच विसंबून आहे. पुलांसाठी चीनने बनविलेले पोलादी दोरखंड वापरले जातात, तर मेट्रो रेल्वेंचे डबेही चीनमधूनच आणलेले असतात. विडंबना पाहा. राष्ट्रीय स्वाभिमानाचे प्रतीक म्हणून ओळखल्या जाणाºया सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा गुजरातमध्ये उभारलेला जगातील सर्वांत उंच पुतळाही चीनमधूनच तयार करून घेतला गेला. म्हणूनच मी पूर्वी याला ‘सरदार पटेल मेड इन चायना’, असे म्हटले होते. हे सर्व आपण आपल्याकडे का करू शकत नाही? आपल्या उद्योगांची तेवढी क्षमता नाही? नक्कीच क्षमता आहे व आपणही हे सर्व करू शकतो. त्यासाठी आपण आपल्या उद्योजकांना प्रेरित करण्याची, त्यांना मदत करण्याची व त्यांची स्वप्ने साकार करण्याची गरज आहे. चीनला मागे टाकायचे असेल तर आपल्यालाच आपली भाग्यरेषा बळकट करावी लागेल. चीनची भाग्यरेषा आपण पुसून टाकू शकत नाही. आपल्याला खूप कष्ट करावे लागतील. काम आणि उत्पादनात उत्तम दर्जा असेल, तरच आपण स्वावलंबी होऊ शकू. स्वावलंबी भारतच एक सामर्थ्यवान देश म्हणून जगात उभा राहू शकेल. यापुढील युद्धे शस्त्रास्त्रांनी नव्हेत, तर आर्थिक आघाडीवर लढली जातील, याचा मी संसदेतील चर्चेत अनेकदा उल्लेख केला. आर्थिकदृष्ट्या बलवान भारताकडे डोळे वटारून पाहण्याची कोणाचीही हिंमत होणार नाही. चीन दबाव आणण्यासाठी आज आपल्यावर डोळे वटारत आहे. चीन जेव्हा आर्थिक संकटात असतो व जनतेमध्ये बंडाळीची शक्यता असते, तेव्हा चीन युद्धातुर होतो. सन १९६२ मध्येही चीनची अर्थव्यवस्था डळमळली होती व लोकांमध्ये उठाव होण्याची शक्यता होती, म्हणून तर त्याने आपल्यावर युद्ध लादले होते.
पण त्या दुबळ्या स्थितीतून बाहेर पडून चीन आज आपल्याहून बराच पुढे गेला आहे. चीनचा ‘जीडीपी’ सुमारे १४ खर्व डॉलर आहे आणि आपला ‘जीडीपी’ अजून तीन खर्व डॉलरवरही पोहोचलेला नाही. चीनमध्ये नागरिकांचे सरासरी मासिक दरडोई उत्पन्न ५८ हजार रुपये आहे, तर आपल्याकडे ते फक्त ११ हजार रुपये आहे. गेल्या १० वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर चीनकडे सरासरी एक हजार टनांहून जास्त सोन्याचे साठे होते. आपल्याकडे होते ५०० टन. अमेरिका यात सर्वांत आघाडीवर आहे. अमेरिकेकडे केव्हाही किमान ८,००० टन सोने असतेच असते. आर्थिक बाबतीत चीन अमेरिकेनंतर दुसºया क्रमांकावर आहे व तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही तो वेगाने बरोबरी करत आहे. चीनने मुख्य भूमी आणि हाँगकाँग यांना जोडणारा आठ लेनचा ५५ कि.मी. लांबीचा व २० अब्ज रुपये खर्चाचा सागरी पूल अवघ्या सात वर्षांत बांधून पूर्ण केला. याउलट आपल्याकडची परिस्थिती पाहा. ५.६ कि.मी. लांबीचा वांद्रे-वरळी सी लिंक हा पूल बांधायला आपल्याला दहा वर्षे लागली. आपल्या इंजिनिअर्समध्येही अपार क्षमता आहे व तेही अशी थक्क करणारी कामे करू शकतात; पण आपण लोकशाही देश असल्याने आपल्याकडे कामांमध्ये अडथळे खूप येतात. कामे वेगाने करायची असतील तर पर्यावरण, मानवाधिकार व न्याय या क्षेत्रांशी निगडित सर्वांनी समन्वय व सहयोगाने काम करण्याचे वातावरण तयार करावे लागेल. निर्णय झटपट घेऊन ते अमलात आणावे लागतील.
आपल्याला चीनच्या पुढे जायचे असेल तर चीनवर विसंबून राहणे आपल्याला बंद करावे लागेल. चिनी मालाचा वापर बंद करावा लागेल. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, चिनी बंधू-भगिनींविषयी माझ्या मनात असूया नाही. आपण तर ‘वसुधैव कुटुंबकम’ म्हणजेच सर्व जगाला कुटुंब मानणारे लोक आहोत. आमचा विरोध चीनच्या धोरणांना आहे. त्यामुळे आपल्याला ‘टिक टॉक’सह अन्य चिनी अॅपचा वापर तत्काळ बंद करावा लागेल व चिनी माल अजिबात न वापरण्यासाठी एक वर्षाची मुदत ठरवून घ्यावी लागेल.
तर प्रश्न आहे, यासाठी तुमची तयारी आहे?
याला जनतेचे उत्तर ठाम ‘हो’ असे आहे.
आपण वारंवार पुरुषार्थ गाजविला आहे. देशाच्या उभारणीत हातभार लावला आहे. राष्ट्रासाठी त्याग केला आहे आणि तसा तो आम्ही यापुढेही करत राहू!
- विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड,
लोकमत समूह