आधुनिक व्यापारातले नवे जागतिक शस्त्र : दुर्मीळ खनिजे!

दुर्मीळ खनिजांचे मोठे साठे असलेला तिसऱ्या क्रमांकावरील भारत देश या जागतिक स्पर्धेत का उतरू शकत नाही? त्याकरता काय करावे लागेल?

वप्पला बालचंद्रन
मंत्रिमंडळ सचिवालयाचे निवृत्त विशेष सचिव

रेअर अर्थ (दुर्मीळ पृथ्वी धातू‌) किंवा क्रिटिकल मिनरल्स (मौल्यवान खनिजे) हे व्यापारी लढायात सध्याचे परवलीचे शब्द आहेत. ज्यांच्याकडे या धातूंचे साठे आहेत आणि जे त्यावर प्रक्रिया करू शकतात त्यांना आपोआपच धोरणात्मकदृष्ट्या वर्चस्व प्राप्त होते; कारण आधुनिक तंत्रज्ञानात ही खनिजे खूप महत्त्वाची आहेत. इलेक्ट्रिक वाहने, ऊर्जा यंत्रणा, त्याचप्रमाणे लष्करी उपकरणे अशा आधुनिक तंत्रज्ञानात ही द्रव्ये अत्यंत उपयोगाची ठरतात. त्यामुळे या दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांचा शस्त्र म्हणून वापर करता येतो. या खनिजांचा केवळ साठा महत्त्वाचा नाही तर या साठ्यातून एखादा देश किती खनिजे बाहेर काढू शकतो यावर त्याच्या वर्चस्वाचा खेळ अवलंबून आहे. जगातील एकूण प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण क्षमतेच्या बाबतीत चीनकडे जवळपास ९० टक्के नियंत्रण आहे.

चीनने दुर्मीळ पृथ्वी खनिज पुरवठ्याच्या श्रृंखलेला १९८० साली सुरुवात केली. उत्खनन, रसायनांचे विलगीकरण, उत्पादन, पुनर्प्रक्रिया आणि धातू तंत्रज्ञान यात चीनने गुंतवणूक केली. त्यामुळे पुढे किमती कमी झाल्या आणि इतर स्पर्धकांच्या तुलनेत चीन पुढे राहिला. निर्यातीला प्रोत्साहन, औद्योगिक सुरक्षा, अनुदान नियंत्रणाचा वापर चीनने केला. चीनच्या दुर्मीळ खनिज द्रव्य उद्योगाचा प्रणेता म्हणून झु ग्वान्झीयान यांचा उल्लेख केला जातो. ते अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात शिकलेले होते. परंतु १९४९ साली कम्युनिस्ट चीनची स्थापना झाल्यानंतर १९५१ मध्ये ते चीनला परत आले. विज्ञान तंत्रज्ञान, संरक्षण, उद्योग, शेती या क्षेत्रात जलद विकास घडवण्यासाठी डेंग झियाओपिंग यांनी चार कलमी आधुनिकीकरण राबवण्याचे ठरवले तेव्हा १९८० साली 'चायनीज सोसायटी ऑफ रेअर अर्थ'ची स्थापना झाली.

अमेरिकेने विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात बराच काळ दुर्मीळ खनिजांच्या बाजारपेठेवर नियंत्रण राखलेले होते. १९४९ साली कॅलिफोर्नियातील डोंगरराजित दुर्मीळ खनिजे सापडली होती. एनपीआरने मार्क स्मिथ यांची मुलाखत घेतली आहे. स्मिथ हे माउंटन पास माइन येथील दुर्मीळ खनिजे प्रक्रिया उद्योग चालवणाऱ्या मॉलिकॉर्प या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. १९८०-९०च्या दशकात चिनी अभियंत्यांनी या भागात वारंवार भेटी दिल्याचा उल्लेख स्मिथ यांनी मुलाखतीत केला. चिनी पर्यटकांना खाणींचे फोटो काढायला परवानगी दिली गेली, असे स्मिथ सांगतात. एनपीआरने इतरांच्याही मुलाखती घेतल्या. चीनमध्ये स्वस्तात वीज उपलब्ध होती. स्थानिक स्वरूपाचे पर्यावरणविषयक कायदे नव्हते, त्यामुळे शेकडो खाणी तसेच प्रक्रिया उद्योग तेथे फोफावले असे या मुलाखतीतून स्पष्ट झाले. अर्थात त्यावेळी दुर्मीळ खनिजांची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्याचा हेतू अधिक महत्त्वाचा होता.

मात्र ९०च्या दशकात चीनने दुर्मीळ खनिजे निर्यात करायला सुरुवात केली. त्याआधी त्या देशाने प्रदूषण विरोधी उपाय योजले. उत्पादनावर मर्यादा घातली. प्रगत प्रक्रिया उद्योगाला उत्तेजन दिले, त्याचप्रमाणे निर्यातीवरही भर दिला. या बाजारपेठेत विदेशी उद्योजकांनी पाय ठेवू नये म्हणून कठोर उपाय योजले गेले. सरकारी मालकीचा बड्या सहा कंपन्याच्या माध्यमातून हा उद्योग संघटित करण्यात आला. दुर्मीळ खनिजे चीनबाहेर चोरट्या मार्गाने जाऊ नये म्हणून हे केल्याचा मुलामा त्याला देण्यात आला.

आता प्रश्न असा : जगात दुर्मीळ खनिजांचे साठे असलेला तिसऱ्या क्रमांकावरील भारत देश जगातील या स्पर्धेत का उतरू शकत नाही? या खनिज द्रव्यांचे उत्खनन आणि प्रक्रिया याबाबतीत भारत खूपच मागे आहे असे हे 'द सेक्रेटरिएट' या अहमदाबादमधील एका संशोधन पत्रिकेने म्हटले आहे. या उद्योगात खासगी गुंतवणूक नाही, तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही, त्याचप्रमाणे पर्यावरणविषयक अडथळे आहेत असे सांगून पत्रिकेने आपण १९५० साली 'इंडियन रेअर अर्थ अर्थ लिमिटेड' लिमिटेड' ही सरकारी कंपनी स्थापना केली होती याकडे लक्ष वेधले आहे.

२७ ऑगस्ट २५ रोजी आपल्या पंतप्रधानांनी 'नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' सुरू केले असून, त्यातून या उद्योगांना चालना मिळेल आणि भारत अधिक स्वयंनिर्भर होईल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.