अन्वयार्थ: पोरकी झुडपी जंगले आणि विदर्भातला दुर्दैवी शेतकरी

हा निर्णय पर्यावरण कार्यकर्त्यांसाठी जरी आनंददायी असला तरी  पूर्व विभागातील शेतकऱ्यांसाठी दुर्दैवी आहे. 

नितीन रोंघे
संयोजक, महाविदर्भ जनजागरण

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानेविदर्भाच्या झुडपी जंगलांसंदर्भातील एक बहुप्रतीक्षित निर्णय दिला. विदर्भातील झुडपी जमीन ही यापुढे वन जमीन म्हणूनच समजली जाईल आणि त्याचा इतर कुठल्याही कामासाठी वापर करण्यासंदर्भात वन कायदे लागू होतील, १९९६ आधीच्या जमिनी ज्या इतर कुठल्या कारणासाठी वापरण्यात आल्या असतील, त्यांची परिस्थिती तशीच राहील आणि डिसेंबर १९९६ नंतरच्या जमिनींचा ठरविलेल्या निर्देशानुसार पुनर्विचार केला जाईल, असा हा निर्णय पर्यावरण कार्यकर्त्यांसाठी जरी आनंददायी असला तरी  पूर्व विभागातील शेतकऱ्यांसाठी दुर्दैवी आहे. 

पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकास यांचा समतोल साधणाऱ्या या निर्णयामुळे औद्योगिक, सिंचन आदी आघाड्यांवर मागास असलेल्या पूर्व विदर्भातील नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यांना याचा फटका बसेल. विदर्भातील जंगल दाखवून यापूर्वी अनेक विकास प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्रात झाले आहेत. यापुढेही परिपूरक वनीकरणासाठी विदर्भातील झुडपी जंगलाची जमीन दाखवून उर्वरित महाराष्ट्रात विकास केला जाईल.

विदर्भ महाराष्ट्रात सामील करून घेत असताना सत्तर वर्षांपूर्वी झालेल्या नागपूर करारात समतोल विकासाचे लेखी आश्वासन दिले गेले. भारताच्या राज्यघटनेत १९५६ साली कलम ३७१ (२)चा अंतर्भाव करून विदर्भाचा विकास घटनेद्वारे संरक्षित करण्यात आला. मार्च १९६०मध्ये बॉम्बे ऑर्गनायझेशन बिल आणि महाराष्ट्राच्या स्थापनेसाठीच्या चर्चेवेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी  नागपूर कराराव्यतिरिक्त विदर्भाला काहीतरी जास्त देण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे स्पष्ट अभिवचन विधिमंडळात दिले होते. परंतु, प्रत्यक्षात विदर्भातील बहुतांश प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले किंवा जैसे थे ठेवले गेले. गेल्याच आठवड्यात महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी नागपूरच्या हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांबद्दल स्पष्ट उल्लेख आहेत. जंगलात काही करायचे झाल्यास  केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडून कायदेशीर मान्यतेची प्रक्रिया  किचकट व वेळकाढू असल्याने विदर्भातील ६४ टक्के सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत.
 
कदाचित महाराष्ट्र शासनाने विदर्भाची बाजू गांभीर्याने न मांडल्याने,  सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त पूर्व विदर्भाचा विचार न करता, समग्र राज्य (स्टेट ॲज अ होल) असा विचार केला असावा. दुष्काळ, शेतीतील संकट आणि मर्यादित औद्योगिक वाढ यांच्याशी ऐतिहासिकदृष्ट्या संबंधित असलेल्या विदर्भात जमिनीच्या वापरावरील हे निर्बंध एक मोठा अडथळा ठरेल. पर्यायी जमीन उपलब्ध नसल्याने किंवा विखुरलेली असल्याने, अनेक प्रकल्प रद्द करावे लागतील. सर्वांत जास्त नुकसान सिंचनाचे आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे होईल. ज्या आदिवासी समाजाने इतकी वर्षे ही झुडपी जंगले शाबूत ठेवली ती आता पोरकी होतील.

नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये माजी मालगुजारी तलावामुळे (मामा तलाव) जवळपास १,१६,००० हेक्टर सिंचन क्षमता आहे, अशी सरकार दरबारी नोंद आहे. जवळपास ३०० वर्षांपूर्वी गोंड राजाच्या काळात शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या पैशाने व श्रमाने बांधलेले माजी मालगुजारी तलाव  धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हुकमी पाण्याचा स्रोत होते.  महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाल्यानंतर जास्त क्षमता असलेल्या मामा तलावांची मालकी पाटबंधारे विभागाकडे, तर १०० हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी सिंचन क्षमता असणारे मामा तलाव जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करण्यात आले. १९६३नंतर हळूहळू हे तलाव मोडकळीस आले. त्यातील अनेक गाळांनी भरले.  या मामा तलावांचा सिंचनाच्या दृष्टीने काहीही फायदा होत नाही.  या सर्व तलावांचे पुनरूज्जीवन करावे किंवा या चारही जिल्ह्यांमध्ये १,१६,००० हेक्टरची नवीन सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात यावी, अशी मागणी होती. परंतु, या निकालाने या तलावांचे भवितव्य अधांतरी दिसते. 

महाराष्ट्रातील एकूण वन जमिनीतील ५६ टक्के हिस्सा हा विदर्भातील आहे. विदर्भातील वने ही ‘दाट’ आणि ‘अत्यंत दाट’ या व्याख्येत मोडतात. गेल्या अनेक दशकांपासून ही वनसंपदा आणि प्राण्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी विदर्भावर आहे. ती पेलताना सिंचन सोयींपासून वंचित शेतकऱ्यांना जंगली श्वापदांचा उच्छादही सोसावा लागतो. त्याची ना दाखल, ना नुकसानभरपाई!
 
झुडपी जंगलांबद्दलच्या या ताज्या निकालाचा आधार घेऊन विदर्भातील रखडलेल्या विकास प्रकल्पांना हरताळ फासला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मान ठेवून एक प्रश्न उपस्थित करावासा वाटतो : झुडपी जंगलाची जमीन  मूलतः खडकाळ व मुरुमाळ आहे. त्यावर केवळ थोडे गवत आणि लहान मोठी झुडपे. अशी जमीन परीपूरक वनीकरणासाठी कशी वापरता येईल?
 
महाराष्ट्र सरकारने हा विषय राजकीय प्रतिष्ठेचा न करता सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली पाहिजे. अन्यथा विदर्भाचे भविष्य या सत्ताकाळात नासविले गेले, अशी इतिहासात नोंद होईल.
nitin.ronghe96@gmail.com