घोषणा पुरे, आॅपरेशन करा!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर अधिवेशनाच्या निमित्ताने प्रत्येक जिल्ह्याच्या आढावा बैठका घेतल्या. बैठकांच्या निमित्ताने अधिकाऱ्यांची नकारात्मक वृत्ती समोर आली. एक तर काम करायचे नाही, केलेच तर येणारी फाईल निर्णय न घेता पुढे ढकलायची किंवा काही ना काही त्रुटी काढून परत पाठवून द्यायची अशी कार्यपद्धती रूढ होऊ लागली आहे.
राज्यातले प्रशासकीय वातावरण पुरते बिघडून गेले असून, त्यावर नियंत्रण आणणे दिवसेंदिवस कठीण होत जाणार आहे. जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गैरव्यवहारात विशिष्ट अधिकाऱ्यांना अडकवण्यात आले; मात्र राजकीय नेत्यांनी आपल्या माना सोडवून घेतल्या, त्यातून अधिकारी शहाणे झाले. वेळ आली की आम्हीच अडकणार असू तर काम न केलेले बरे असे म्हणत त्यांचे काम न करणे सुरू झाले, तर काही अधिकारी मंत्र्यांचाही मुलाहिजा ठेवायला तयार नाहीत. मंत्रालयीन कार्यपद्धतीच माहिती नसलेले मंत्री आणि अनुभवशून्य खासगी सचिव यांच्या बळावर काही मंत्र्यांना त्यांच्याकडे येणाऱ्या फाईली ओव्हररुल कशा करायच्या याचाही अभ्यास नसल्याचा फायदा घेत वाट्टेल ती कामे, आपल्या मनाप्रमाणे काही अधिकारी करू लागले आहेत. तिसरीकडे चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासारखे मंत्री अधिकाऱ्यांना कस्पटासमान वागणूक देत ज्या पद्धतीने ऊर्जा विभाग चालवत आहेत ते पाहता राज्य सरकारच्या कारभाराचा एखादा मोठा स्फोट घडणे दूर नाही.
नागपूर अधिवेशनाच्या निमित्ताने नागपुरात वेगवेगळ्या लोकांना भेटता, बोलता आले. वाळू, खडीची कामे ठरावीक मंत्र्यांच्या बगलबच्च्यांनाच कशी दिली जातात याच्या सुरस कथा ऐकायला मिळाल्या. दोन ब्रास वाळूचा साठा करता येईल असा आदेश काढायला लावला गेला आणि एका मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने १८ हजार ब्रास वाळूचा साठा त्याच्याच बगलबच्च्यांनी करून ठेवला. आता नवीन टेंडर निघू नये म्हणून फिल्डिंग लावण्यात आली आहे आणि टेंडर लांबले, नवीन वाळू बाजारात येऊ शकली नाही की साठा केलेली वाळू वाट्टेल त्या दराने विकता येईल असे प्लॅनिंग एका नेत्याने समजावून सांगितले. नागपुरात मेट्रो येत आहे. तिच्या वाळू आणि खडीचे काम आमच्याच कार्यकर्त्यांना मिळाले पाहिजे अशी दादागिरी काहींनी जाऊन केल्याच्या कथाही ऐकायला मिळाल्या. हे खरे असेल व मुख्यमंत्र्यांच्या गावात घडत असेल तर परिस्थिती बिघडत चाललीय हे सांगायला ज्योतिषाची गरजच नाही.
मुख्यमंत्री खूप चांगले आहेत, त्यांना काम करण्याची प्रामाणिक इच्छा आहे; पण त्यांच्याच जिल्ह्यात अशा गोष्टी घडत असतील तर हा विरोधाभास त्यांनाच एक दिवस अडचणीत आणेल. वारंवार त्यांना संताप व्यक्त करावा लागावा हे सरकारचा प्रशासनावरील अंंकुश बोथट होऊ लागल्याचे लक्षण आहे. वेळीच वेसण घातली गेली नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल.
महसूल, नगरविकास, ऊर्जा अशा खात्यात ठरावीक अधिकारी वर्षानुवर्षे फिरत आहेत. त्यातून त्यांचे साटेलोटे तयार झाले आहे. ते निर्दयपणे फोडावे लागेल. पायाला गँगरीन झाले तर प्रसंगी पाय तोडावा लागतो. त्या पायावर प्रेम करत बसल्याने जीव जाण्याची वेळ येते, तीच रीत येथे लागू होते. चार घोषणा कमी झाल्या तरी चालतील, पण केलेल्या घोषणा आणि घेतलेले निर्णय राबवले जात आहेत की नाही याचा कठोरपणे आढावा घ्यावाच लागेल. अन्यथा घोषणा, निर्णय कागदावरच राहतील आणि पुढच्यावेळी मागचाच जाहीरनामा नव्याने छापून द्यायची वेळ येईल.
जाता जाता : ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी अधिवेशनात छायाचित्रकार, पत्रकारांसाठी, जेवणाची व्यवस्था केली आणि अशी सोय करणारे एकमेव मंत्री असल्याची प्रेसनोटही पाठवली. धन्य ते बावनकुळे आणि धन्य त्यांचे पीआरओ...
- अतुल कुलकर्णी