अग्रलेख: तुही भाषा कंची? अशी सक्ती करायचे कारण नाही

मुलांचे बालपण कोमेजते आणि शाळा नावाचे तुरुंग तयार होत जातात. हे टाळायचे असेल तर उद्याच्या पिढीची भाषा वर्तमानाला कळायला हवी!

राजेश पाटील आता ओरिसाच्या भुवनेश्वरचे महानगरपालिका आयुक्त आहेत. ते मूळचे जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोलचे. ताडे नावाच्या छोट्या गावातील राजेश आयएएस झाल्यावर त्यांनी आपल्या आईला ‘ताई, मी कलेक्टर व्हयनू’ असे अहिराणीतच सांगितले! कारण, अहिराणी हीच त्यांची मातृभाषा. 

तिकडे सोलापूर अथवा कोल्हापूरजवळच्या एखाद्या शाळेत आपण गेलो, तर मुलांना चक्क कन्नडमध्ये ‘मराठी कविता’ शिकवणारे शिक्षक दिसतील. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर कन्नड बोलली जाते. काहींची ती मातृभाषाही आहे. घरात कन्नड, तर बाहेर मराठी. 

नांदेडजवळच्या अनेक गावांमध्ये तेलुगू बोलली जाते. कारण हाकेच्या अंतरावर तेलंगणा. कोकणातील मुले घरात कोकणी बोलतात, तर खान्देशातील मुले अहिराणीत भांडतात.  वऱ्हाडीचा ठसका असा आहे की, पुरुषोत्तम बोरकरांच्या राजकीय लेखनाची चर्चा आजही असते. 

वसईकडे तर दहा-पंधरा किलोमीटर परिघात राहणाऱ्यांची स्वतंत्र मातृभाषा आहे. या बोलीला ‘कादोडी’ म्हणतात. सामवेदी बोली ही महाराष्ट्राच्या वसई उत्तर भागात साधारण सहाव्या शतकापासून बोलली जाते. ही भाषा मुख्यत्वे मराठी, कोकणी आणि गुजराती भाषेशी साधर्म्य सांगते. अशी कैक उदाहरणे सांगता येतील. 

एकावेळी अनेक भाषा बोलणारे लोक आपल्याला महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात दिसतील. युरोप अथवा अमेरिकेशी तुलनाही करता येऊ नये एवढे वैविध्य आपल्याकडे दिसते. प्रत्येकाची आपली भाषा आहे. बोली आहे. मूल जन्माला येते, तेच मुळी ही भाषा सोबत घेऊन. प्रत्येक माणूस आपल्या मातृभाषेचा प्रथम नागरिक असतो. त्यामुळे मुला-मुलींना मातृभाषेत बोलता आले पाहिजे आणि शिकता आले पाहिजे. 

आपले हे वैविध्य लक्षात घेऊनच शैक्षणिक धोरण आखायला हवे. मात्र, तसे ते होत नाही. आता तर राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी शिकण्याच्या अनिवार्यतेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’नुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा शिकवली जाईल. तर अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा असणार आहेत. 

जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. हे फक्त महाराष्ट्रापुरते नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने त्रिभाषा सूत्र निश्चित केले. त्याला तामिळनाडूसारख्या राज्याने विरोध केला. ‘आमच्यावर हिंदी लादू नका’ असे त्यांनी सांगितले. प्राथमिक शिक्षणाच्या वयात मुले नवी भाषा सहजपणे शिकतात. मात्र, ती तिसरी भाषा हिंदीच असायला हवी, अशी सक्ती करायचे कारण नाही. 

‘वन नेशन, वन लँग्वेज’ अशा सूत्राने अभिव्यक्तीचीच गळचेपी होते. भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की, इथे जेवढे लोक आहेत, तेवढे ‘भारत’ आहेत. भारताची कल्पना आपण कोणावरही लादण्याचे कारण नाही. प्रत्येकाची आपली भाषा आहे. आपली अभिव्यक्ती आहे. असे असताना या प्रकारे भाषा लादून काय होणार? 

आज अशी स्थिती आहे की, दहावी उत्तीर्ण झालेल्या अनेक मुलांना चार ओळींचे पत्रही धड मराठीतून लिहिता येत नाही. अनेक अहवालांनी असे वास्तव अधोरेखित केले आहे. अशावेळी एकूण भाषा शिक्षणाचाच विचार मुळातून करायला हवा. 

निपाणीतील मुलांना कन्नड शिकण्याचा पर्याय असला पाहिजे, तर अकोल्यातील मुला-मुलींना वऱ्हाडी शिकू दिली पाहिजे. अधिक भाषा शिकायला हरकत नाहीच; पण विशिष्ट भाषेची सक्ती झाली, तर ताण वाढणार आहे. भाषा ही मुळात व्यक्त होण्यासाठी असते. ती शिकण्यात, बोलण्यात वा लिहिण्यात गंमत आहे. ही मौजच हरवली, तर भाषा नापास करू लागते. परीक्षा घेऊ लागते. मग मुलांना शाळेचे भय वाटू लागते. शाळा नकोशी होते. 

शैक्षणिक धोरण आखताना मुले केंद्रबिंदू असायला हवीत. ती ज्या परिसरात वाढतात, तो परिसर लक्षात घ्यायला हवा. वातानुकूलित खोल्यांत बसून धोरणे निश्चित होऊ लागली, तर जमिनीचे भान सुटते. मुलांचे बालपण कोमेजते आणि शाळा नावाचे तुरुंग तयार होत जातात. हे टाळायचे असेल तर उद्याच्या पिढीची भाषा वर्तमानाला कळायला हवी!