संकटकाळातील शहाणपण

इस्रायलमधील पेट्रोलपंपांवर गर्दी झाल्याची एकही बातमी नाही. दुसरीकडे भारत युद्धात नाही; पण एका व्हॉट्सॲप संदेशाने लाखो लोकांना रांगेत उभे केले. हा फरक लाजिरवाणा आणि आत्मपरीक्षणाची गरज अधोरेखित करणारा आहे.

मध्य-पूर्व आशियातील युद्ध कोणते वळण घेणार हे अनिश्चित असताना, भारत सरकारने दि. २६ मार्चला रात्री उशिरा एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करून, पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त अबकारी कर प्रतिलिटर १३ रुपयांवरून ३ रुपयांवर आणला, तर डिझेलवरील दहा रुपयांचा कर पूर्णपणे रद्द केला. देशात टाळेबंदी (लॉकडाऊन) होणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. 

अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षाने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक विस्कळीत केल्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढले आहेत. इंडियन ऑइल, भारतपेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन्ही कंपन्या वाढीव दराने खनिज तेल विकत घेत आहेत; परंतु सरकारी धोरणानुसार किरकोळ विक्री दर मात्र जुन्या पातळीवरच आहेत. म्हणजेच कंपन्या प्रत्यक्षात तोट्यात इंधने विकत आहेत. अशा परिस्थितीत अबकारी कर कमी करून सरकारने इंधन कंपन्यांना प्रत्यक्ष आणि ग्राहकांना अप्रत्यक्ष दिलासा दिला आहे. 

खनिज तेल दरवाढीमुळे कंपन्यांना दरवाढ करणे अपरिहार्य झाले होते. आता त्या दरवाढीची तीव्रता ग्राहकापर्यंत पोहोचणार नाही. अबकारी कर कमी केला नसता, तर इतर अनेक देशांप्रमाणे भारतातही इंधन दरवाढ अपरिहार्य होती; परंतु सरकारने अबकारी कर कपात करून तो धक्का शोषून घेतला आहे. जगातील बहुतांश देशांत पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले असताना, भारतात मात्र अद्याप तरी दरवाढ झालेली नाही. नागरिकांना दरवाढीपासून संरक्षण देणे हे भारत सरकारचे निश्चितच मोठे यश आहे. अर्थात, आगामी विधानसभा निवडणुका पार पडल्यावरही युद्धजन्य स्थिती कायमच राहिल्यास, भारतातही इंधन दरवाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान एक वेगळाच गोंधळ देशात माजला आहे. 

पंतप्रधानांनी युद्धासंदर्भात संसदेत भाष्य करताना, ‘सज्ज राहायला हवे, एकत्र राहायला हवे’ अशा आशयाचे आवाहन केले. ते नागरिकांना एकजुटीचे आवाहन होते; मात्र पंतप्रधानांच्या ‘कोविडसारखी तयारी’ या शब्दांनी टाळेबंदी येतेय, अशी आवई समाजमाध्यमांमध्ये उठली. त्यातच २४ मार्चला ‘कोविड लॉकडाऊन’ला सहा वर्षे पूर्ण झाल्याने, भीतीला एक स्मृतिजन्य आधार मिळाला होता. या पार्श्वभूमीवर, टाळेबंदीचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्टीकरण भारत सरकारने केले; परंतु तोपर्यंत अफवेने आपले काम केले होते. वाणिज्यिक द्रवरूप पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) सिलिंडरचे वितरण बंद केल्याने घरगुती वापराच्या सिलिंडरसाठी रांगा लागल्या होत्याच; टाळेबंदीच्या अफवेमुळे त्या पेट्रोलपंपांवरही लागल्या. सरकारने स्पष्ट केले, की देशात ६० दिवसांचा इंधन साठा आहे, तुटवडा नाही. तरीही रांगा कमी होताना दिसत नाहीत. अफवांनी निर्माण केलेल्या मागणीमुळे काही ठिकाणी तर पेट्रोलपंप खरोखरच कोरडे पडले! 

एवढे सरकारी खुलासे होऊनही लोक अफवांना का बळी पडतात? याचे उत्तर केवळ निरक्षरता किंवा अज्ञानात नाही. कोविड काळातील टाळेबंदी, त्यापूर्वीची नोटबंदी यांच्या आठवणी सामान्य माणसाच्या मनात खोलवर रुतून बसल्या आहेत. संकटकाळी सरकार काही तरी लपवते आणि अचानक निर्णयच जाहीर करते, असा एक सामाजिक अनुभव तयार झाला आहे. हीच मानसिकता समाजमध्यमांमधील अफवांना सुपीक जमीन पुरवते. जबाबदार नागरिकत्वाची खरी परीक्षा माहिती पुढे पाठविण्यापूर्वी ती तपासण्यात आहे. दुर्दैवाने इथेच आम्ही भारतीय अजूनही मागे आहोत. इस्रायल प्रत्यक्ष युद्धाच्या आगीत होरपळत आहे. तिथे रोजच क्षेपणास्त्रे पडतात; पण नागरिक त्यांचे सामान्य आयुष्य जगतात. हल्ल्याची सूचना देणारा सायरन वाजला, की अजिबात गोंधळ न  घालता आपत्कालीन आश्रयस्थानी जातात आणि सर्व काही ठीक असल्याचा सायरन वाजताच, आपापल्या कामांना लागतात, जणू काही झालेच नाही ! 

इस्रायलमधील पेट्रोलपंपांवर गर्दी झाल्याची एकही बातमी नाही. दुसरीकडे भारत युद्धात नाही; पण एका व्हॉट्सॲप संदेशाने लाखो लोकांना रांगेत उभे केले. हा फरक लाजिरवाणा आणि आत्मपरीक्षणाची गरज अधोरेखित करणारा आहे. अबकारी कपात आणि टाळेबंदी नाकारणे या दोन्ही घोषणा ही योग्य दिशेने टाकलेली पावले आहेत. संकटकाळात सामान्य माणसाच्या खिशावरचा भार कमी करणे हे शासनाचे कर्तव्यच  आहे आणि ते पार पाडले जात आहे; परंतु या निर्णयांना नागरिकांच्या विवेकाची साथ मिळाली नाही, तर त्यांचा परिणाम मर्यादित राहतो. प्रगल्भ नागरी समाज म्हणजे केवळ सुशिक्षित समाज नव्हे ! प्रगल्भ समाज संकटकाळी शांत राहतो, माहिती तपासतो, साठेबाजी टाळतो आणि सामूहिक हिताचा विचार करतो. ती प्रगल्भता आपल्याला अजून गाठायची आहे, हेच खरे !