क्रूरकर्म्यांना करुणा कशासाठी? सामाजिक सुरक्षिततेसाठी कठोर कायद्याची गरज

महाराष्ट्रात लैंगिक विकृतीला चार-पाच वर्षांच्या मुली बळी पडत असल्याच्या अत्यंत लाजिरवाण्या घटनांनी समाजमन शरमेने झुकले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लैंगिक अत्याचारातील गुन्हेगारांची पॅरोलवर सुटका करू नये यासाठी कायदा करण्याचे जाहीर केले आहे. तसा कायदा विधिमंडळाच्या २२ जूनपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात करणे आणि त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. मुळात असे अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीमागे एक नीच प्रवृत्ती असते. असे नराधम कैदेची शिक्षा भोगत असताना अतिमानवतावादी दृष्टिकोन बाळगून त्यांना अधूनमधून बाहेरच्या जगात जाण्याची निर्माण केलेली व्यवस्था म्हणजे अभिवचन रजा म्हणजेच पॅरोल. पती/पत्नी वा रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीचे निधन, त्यांचे गंभीर आजारपण, जन्म, विवाह, महापूर, आग वा भूकंपात घराच्या मालमत्तेचे झालेले नुकसान अशा परिस्थितीत ठरावीक कालावधीसाठी पॅरोलवर सोडण्याची तरतूद महाराष्ट्र कारागृह संचित रजा व अभिवचन रजा नियमांतर्गत केलेली आहे.

मात्र, त्याचा आधार घेत बाहेर आलेले क्रूरकर्मा हे आधीपेक्षाही गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे पॅरोलच्या काळात करतात किंवा फरार होतात, असे अनुभव अनेकदा आलेले आहेत. कैद्याला त्याच्या शिक्षेच्या कालावधीत मानवी वा विशेष कारणांसाठी काही दिवसांसाठी बाहेर जाण्याची दिलेली ही परवानगी असते. त्यासाठी पोलिस ठाण्यात हजेरी लावणे, ठरावीक ठिकाणीच राहणे आदी अटीदेखील असतात. शिवाय जितके दिवस कैदी पॅरोलवर बाहेर असेल तितके अधिक दिवस त्याला कैदेत राहावे लागते. मुळात पॅरोलचा गैरवापर झाल्याचा आरोप अनेकदा होत आला आहे. राजकीयदृष्ट्या प्रभाव राखून असलेल्या वा यंत्रणांशी लागेबांधे असलेल्या कैद्यांना त्याचा अनेकदा फायदा दिला जातो, अशी टीकाही अनेकदा झालेली आहे. लैंगिक अत्याचारच नव्हे तर ज्या कैद्याच्या काही दिवसांसाठी तुरुंगातून बाहेर येण्याने एकूणच सामाजिक सौहार्दता, सामाजिक स्वास्थ्य आणि नैतिक स्वास्थ्य धोक्यात येणार आहे. असे गुन्हेगार शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्याशिवाय बाहेरच येता कामा नयेत, या दृष्टीने कायद्यात सुधारणा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. विविध गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा करण्याची तरतूद असलेले कायदे आपल्याकडे आहेत, पण एकदा शिक्षा झाल्यानंतरही अतिमानवतावादी दृष्टिकोन बाळगून गुन्हेगारांना काही दिवसांसाठी अधूनमधून पूर्वीसारखे आयुष्य जगता यावे यासाठी पॅरोलची जी सवलत दिली आहे, ती झालेल्या शिक्षेचे गांभीर्य कमी करणारी आहे.

गुन्हा करायचा, पुढे कैदेची शिक्षा झाली तरी पॅरोलचा आधार घेऊन अधूनमधून कुटुंबात, समाजात परतायचे अशी सवलत गुन्हेगारांना का म्हणून द्यायची, याबाबतही सरकारने चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. समाज केवळ कायद्यांच्या चौकटीवर उभा राहत नाही, तर तो नैतिक मूल्यांच्या अधिष्ठानावर टिकून राहतो. जेव्हा एखादा गुन्हा केवळ व्यक्तीवर न राहता संपूर्ण समाजाच्या अंतरात्म्याला जखम करतो, तेव्हा त्या गुन्ह्याविषयीचा दृष्टिकोनही केवळ कायदेशीर न राहता अत्यंत कठोर असायला हवा. लैंगिक अत्याचार हा केवळ शरीरावरचा हल्ला नसून तो मानवी प्रतिष्ठेवर, निरागसतेवर आणि विश्वासावर केलेला घात असतो. अशा गुन्ह्यांमध्ये दया दाखवणे हे कधी कधी अन्यायाला उत्तेजन देण्यासारखे आहे. कारण न्यायव्यवस्थेचा मूळ हेतू केवळ गुन्हेगाराला सुधारण्याचा नसून, समाजात सुरक्षिततेची आणि विश्वासाची भावना टिकवून ठेवण्याचाही असतो. अतिमानवतावाद आणि करुणा या मूल्यांना नाकारता येणार नाही, परंतु ती मूल्ये विवेकबुद्धीने वापरणे आवश्यक आहे. जेथे करुणा समाजाच्या सुरक्षेला बाधा आणते, तेथे ती करुणा नसून दुर्बलता ठरते. कायदा जर समाजाच्या वेदना समजून घेत नसेल, तर तो केवळ कागदोपत्री न्याय राहतो.

गुन्हेगाराला दिलेली शिक्षा ही केवळ त्याच्यासाठी नसते, तर ती समाजासाठी एक संदेश असतो की काही मर्यादा अशा असतात ज्या ओलांडल्या तर त्याचे परिणाम अपरिहार्य आणि कठोर असतात. जर त्या शिक्षेत शिथिलता दिसली, तर न्यायबुद्धीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. शेवटी, न्याय आणि करुणा यामधील समतोल साधताना हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, निरपराधांच्या सुरक्षेपेक्षा मोठे कोणतेही तत्त्व नाही. समाजाच्या सुरक्षिततेला धक्का देणाऱ्या प्रवृत्तींसाठी कठोरता हीच खरी मानवता ठरते. मनुष्यत्वाची खरी परीक्षा ही केवळ करुणा दाखवण्यात नसते, तर योग्य वेळी कठोर होण्यातही असते. दया हा सद्गुण असला तरी तो अन्यायाच्या बाजूने उभा राहत असेल, तर ती दया नसून अन्यायाची भागीदारी ठरते. लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या क्रूरकर्म्यांची पॅरोलवर सुटका होताच कामा नये यासाठीचा कठोर कायदा करताना या सर्व मुद्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साकल्याने विचार करतील अशी अपेक्षा आहे.