महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात चालू असलेल्या घटना घडमाेडी, शासनाचे निर्णय, राजकारण्यांच्या चर्चा, सभा, मेळावे, रॅलीज आदींचा आढावा घेतला तर राज्याच्या दाेनतृतीयांश भागात दुष्काळ आहे, असे सांगितले तरी काेणी विश्वास ठेवेल का? मात्र ही वस्तुस्थिती खरी आहे. राज्य सरकारने तीन टप्प्यात आढावा घेत (३१ ऑक्टाेबर, १० नाेव्हेंबर आणि १६ फेब्रुवारी) या तारखांना राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत आहे हे स्पष्ट केले हाेते. आजवर एकूण एकाेणीस जिल्ह्यातील १५३२ महसुली मंडळांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात मान्सूनचा सरासरी पाऊस ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पडला आहे, अशा महसुली मंडळांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. राज्यात एकूण २२९२ महसुली मंडळ आहेत. त्यातील ६६ टक्के महसुली मंडळांत दुष्काळ असताना महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात मागमूस नाही. सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते राज्यभर फिरत आहेत, आराेप-प्रत्याराेपांची राळ उडवून देत आहेत. मात्र एकही जण हाेरपळत असलेल्या ग्रामीण महाराष्ट्राबद्दल शब्द काढीत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. चाळीस तालुक्यात संपूर्ण दुष्काळ आणि १५३२ महसुली मंडळांत दुष्काळ जाहीर करून सरकारने काय केले? वीजबिलात ३३ टक्के सूट दिली, शेतसारा वसुलीला स्थगिती दिली आणि पीककर्जाच्या वसुलीला स्थगिती दिली आहे. विद्यार्थ्यांनी भरायच्या शुल्कातदेखील सवलत दिली आहे, माफ केलेले नाही.
दुष्काळाची तीव्रता असताना काेणतीही माफी केलेली नाही. कदाचित पीककर्ज नवे-जुने करून पुढील हंगामात वसूलच करण्यात येईल. महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या केंद्रीय समितीने गेल्या १३ ते १५ डिसेंबरदरम्यान धावती भेट पाहणी केली. पश्चिम महाराष्ट्रातील केवळ साेलापूरमध्ये मंगळवेढ्यात पाहणी केली. सातारा-सांगलीकडे समिती फिरकलेली नाही. केंद्रीय समितीने केलेल्या पाहणीनंतर काेणते निष्कर्ष काढले याची माहिती ना काेणी दिली, ना काेणी त्यांना विचारली. महाराष्ट्रासह कर्नाटकातही हीच परिस्थिती आहे. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने पाणीसाठा कमी झाला आहे. परिणामी देशाच्या बहुतांश भागात पाणीटंचाईची समस्या तीव्र हाेत चालली आहे. महाराष्ट्रात सरासरी ३५ टक्के पाणीसाठा आहे. गतवर्षी ताे ४५ टक्के हाेता. देशभरही ३५ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. संपूर्ण दक्षिण भारतात २५ टक्के आहे, बिहारसारख्या गंगेचे खाेरे असलेल्या प्रांतातदेखील केवळ सात टक्के पाणीसाठा आहे. ही आणीबाणीच आहे. महाराष्ट्रात छत्रपती संभाजीनगर महसुली विभागात केवळ अठरा टक्के पाणीसाठा एक महिनाभर पुरेल इतकाच आहे. सूर्य आग ओकताे आहे. उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच देशभर सरासरी ३८ ते ४० डिग्री तापमान झाले आहे. ही तर सुरुवात आहे. उत्तर भारतात सरासरी ४० ते ४८ पर्यंत तापमान वाढले तर आश्चर्य वाटायला नकाे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील महानगरांना पिण्याच्या पाण्याची माेठी समस्या भेडसावत आहे, हे या वर्षीच्या हवामानाचे वैशिष्ट्य दिसते आहे. बंगळुरू शहराच्या सर्व उपनगरात गेला महिनाभर नळाला पाणी आलेले नाही. त्या उपनगरांना पाण्याच्या टँकरचा आधार घ्यावा लागत आहे. आयटी हब असलेल्या या महानगराची दयनीय अवस्था शाेभनीय नाही. महाराष्ट्र आणि शेजारच्या कर्नाटक राज्यात खरिपाच्या हंगामापासूनच तीव्र दुष्काळाची लक्षणे दिसत हाेती. महाराष्ट्राने ३१ ऑक्टाेबर राेजीच ४० तालुक्यात आणि २८७ महसुली मंडळांत दुष्काळ जाहीर केला आहे.
कर्नाटक सरकारने २२८ पैकी ११७ तालुक्यात पहिल्या टप्प्यातच दुष्काळ जाहीर केला. तेथे दुष्काळ निवारणार्थ केंद्र सरकार निधी देणार आहे. ज्या तालुक्यातील महसुली मंडळांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे, तेथे राज्य सरकारने आपत्ती निधीतून पैसा खर्च करावा, असे धाेरण आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने याबाबत काही हालचाली केलेल्या नाहीत. महाराष्ट्रासह काही राज्यात केंद्रीय पथकाने पाहणी केली. त्यांचे निष्कर्ष काय आहेत, याची चर्चा नाही. निधी देण्याचा पत्ता नाही. सार्वजनिक निवडणुकीच्या माहोलात सर्वांनी दुष्काळाकडे दुर्लक्ष केले आहे. काेंबडा झाकला म्हणून सूर्य उगवायचा थांबत नाही, या म्हणीप्रमाणे सर्वांनी दुर्लक्ष केले म्हणून दुष्काळी पट्ट्यातील परिस्थिती बदलत नाही. आगामी दाेन-तीन महिन्यांत दुष्काळी भागांत जगणं मुश्कील हाेणार आहे. त्यासाठी तातडीच्या उपाययाेजना आवश्यक आहेत. दुष्काळ संपविण्यासाठी करायच्या दीर्घकालीन याेजनांचादेखील यातून आढावा घेतला तर बरे हाेईल. दुष्काळाकडे दुर्लक्ष करून त्याची तीव्रता कमी हाेत नाही.