आक्रमक ‘रिपब्लिकन’

अमेरिकेच्या विधिमंडळातील (काँग्रेस) सिनेट हे वरिष्ठ व सामर्थ्यशाली सदन रिपब्लिकन पक्षाच्या ताब्यात गेले आहे. हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज् हे कनिष्ठ सदन याआधीच त्या पक्षाने अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या डेमॉक्रेटिक पक्षाच्या हातून हिसकावून घेतले आहे. हाऊसची निवडणूक दर दोन वर्षांनी होते तर सिनेटचे एक तृतीयांश सभासद दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात व तेवढेच नव्याने निवडून येतात. अध्यक्षाचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असल्यामुळे त्याला आपल्या एका कारकिर्दीत दोन हाऊस आणि एकवार बदललेले सिनेट यांच्यासोबत काम करावे लागते. आताचे विधिमंडळ ओबामांविरोधी पक्षाच्या हातात गेल्यामुळे व अमेरिकेत सत्तेचे विभाजन (सेपरेशन आॅफ पॉवर) असल्यामुळे या पुढच्या काळात हे विधिमंडळ अध्यक्षांच्या कामकाजात अनेक अडथळे उत्पन्न करू शकतात. बराक ओबामा यांची लोकप्रियता तशीही आता बरीच कमी झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकमताच्या सर्वेक्षणात त्यांची लोकप्रियता ४० टक्क्यांपर्यंत खाली घसरली असल्याचे लक्षात आले आहे. याच काळात त्यांच्या पक्षात हिलरी क्लिंटनसारखे अध्यक्षपदाचे समर्थ उमेदवारही समोर आले आहेत. हा बदल रिपब्लिकन पक्षाचे वाढलेले सामर्थ्य दाखविणारा असून, त्या पक्षाला राजकारणात अधिक आक्रमक व्हायला लावणारा आहे. तसाही तो पक्ष बराक ओबामांवरील आपली टीका अधिक धारदार व तीव्र करण्यात आता गढला आहे. मध्य पूर्वेतील इसिसच्या संकटाबाबत बराक ओबामा पुरेसे सावध व आक्रमक नाहीत हा रिपब्लिकन पक्षाचा आरोप आहे. इसिसच्या बंदोबस्तासाठी ओबामा यांनी ड्रोन हल्ल्यांचा वापर सुरू केला असून, त्या लढ्यात अनेक युरोपीय देशांना आपल्यासोबत घेतले आहे. या हल्ल्यांनी इसिसचा बीमोडही मोठ्या प्रमाणावर केला आहे; मात्र रिपब्लिकन पक्षाला ही कारवाई पुरेशी परिणामकारक वाटणारी नाही. ड्रोन हल्ल्यांसोबत वैमानिक असणाऱ्या हवाई दलाचे हल्ले इसिसवर व्हावे आणि त्या लढ्यात प्रत्यक्ष लष्करानेही सामील व्हावे अशी त्या पक्षाची मागणी आहे. इसिसच्या कारवाया एवढ्या भीषण आणि धर्मांध असताना, केवळ ड्रोन हल्ल्यांनी त्यांचा बंदोबस्त होणार नाही, त्यासाठी अमेरिकेची व तिच्या मित्रराष्ट्रांची सैन्यव्यवस्थाच कामी लावली पाहिजे असे रिपब्लिकनांचे म्हणणे आहे. अध्यक्ष ओबामा यांची युक्रेनबाबतची भूमिकाही रिपब्लिकन पक्षाला मान्य नाही. रशियाने युक्रेनचा क्रिमिया हा प्रांत लष्करी बळावर ताब्यात घेतला आणि त्यात लोकमत घेऊन तो आपल्या साम्राज्यात सामीलही करून घेतला. या साऱ्या काळात अमेरिका व युरोपातील तिची मित्रराष्ट्रे रशियाला नुसतेच इशारे व धमक्या देताना दिसली. त्याच्या प्रतिकारासाठी प्रत्यक्ष कारवाई करण्याचे मात्र त्या साऱ्यांनी मिळून टाळल्याचेच दिसले. परिणामी रशिया व त्याचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे दिवसेंदिवस अधिकाधिक आक्रमक भाषा बोलताना व तशाच कारवाया करताना जगाला दिसले. ओबामा यांच्या दुबळ्या प्रतिक्रियेमुळेच युक्रेनसारखे नाटो या अमेरिकेच्या नेतृत्वातील लष्करी संघटनेचे सभासद असलेले राष्ट्र निम्म्याने रशियाच्या ताब्यात गेले आणि उरलेल्या युक्रेनमध्येही फारशी स्थिरता उरली नाही. रिपब्लिकन पक्षाच्या मते, अमेरिकेच्या या माघारीला ओबामा यांचे आस्ते कदम व बोटचेपे धोरणच कारणीभूत आहे. अमेरिकेच्या अर्थकारणाबाबतही ओबामा हे फारसे भरीव व आक्रमक धोरण आखत नाहीत, असा रिपब्लिकन पक्षाचा आरोप आहे. अमेरिका हे जगातले सर्वाधिक श्रीमंत राष्ट्र असले तरी त्याच्या आर्थिक विकासाचा दर एक टक्काही नाही. अमेरिकेच्या नेतृत्वात युरोपातील सगळे लोकशाही देश एकवटले असताना त्यांनाही आपल्या प्रगतीचा वेग वाढविता आल्याचे कुठे दिसले नाही. याउलट चीनने आपला आर्थिक विकास थेट १३ टक्क्यांवर नेला आणि आता त्याने आर्थिक सुबत्तेत जपानलाही मागे टाकले आहे. चीन हा अमेरिकेनंतरचा जगातला दुसरी आर्थिक महासत्ता बनलेला देश आहे. चीनने भारताच्या भूभागावर आपला हक्क सांगितला आहे आणि हाँगकाँगमधील लोकशाही आंदोलन क्रूरपणे दडपण्याचा त्याचा इरादा उघड आहे. रिपब्लिकन पक्ष या साऱ्यासाठी ओबामा यांना जबाबदार धरत आहे. भारतासाठी मात्र रिपब्लिकन पक्षाचे बळ वाढणे हे आशादायक व आश्वासक आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे नेतृत्व भारताच्या मैत्रीला नेहमीच महत्त्व देत आले व त्याच्या आर्थिक अडचणीत त्याला साह्य करीत आले. भारताचे रिपब्लिकन व डेमॉक्रेटिक या दोन्ही पक्षांशी चांगले संबंध आहेत, त्यामुळे २०१६ मध्ये होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीत तिथे सत्ताबदल झाला तरी त्याचा भारतावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.