पुन्हा गनिमी कावा?

शिवसेनेत असताना छगन चन्द्रकान्त भुजबळ यांना जे बाळकडू मिळाले त्याचा वापर तिथे असेपर्यंत तर झालाच पण नंतरही झाला आणि आजही तो होतो आहे असे दिसते. गनिमी कावा हे त्या बाळकडूतलेच एक अस्त्र. त्याचा वापर करून वेषांतरासह भुजबळांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्या सीमेवरील वादग्रस्त विभागात बंदी मोडून कसा प्रवेश केला त्याची रंजक कहाणी आजही ते मोठ्या चवीने सांगतात. पण आता त्यांच्याकडे सांगण्यासाठी आणखी एक कहाणी उपलब्ध झाली आहे. राजधानी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या उभारणीत भुजबळांनी प्रचंड मोठी अनियमितता केली असा फडणवीस सरकारचा आरोप होता आणि या आरोपाची चौकशी करण्याची खास अनुमती त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंध खात्याला दिली होती. या खात्याने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे या प्रकरणाशी संबंधित अहवालाची मागणी केली आणि आता तो अहवाल लाचलुचपतवाल्यांकडे पोचता झाला असून, त्यात भुजबळांना म्हणे संपूर्ण स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र बहाल केले गेले आहे. हा भुजबळांचा गनिमी कावा म्हणावे? निश्चितच म्हणता येईल. कारण गनिमी काव्यात केवळ एकजण कावेबाज असून चालत नाही, तर समोरचा बावळट असावा लागतो. इथे तेच झालेले दिसते. ‘साबां’तील एका उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने परस्पर भुजबळांचे ‘चारित्र्य प्रमाणपत्र’ लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे पाठवून दिले पण ना त्याच्या सचिवाला, ना मंत्र्याला आणि ना मुख्यमंत्र्याला त्याची खबर लागली. म्हणजे भुजबळ हे भ्रष्टाचार शिरोमणी आहेत असे सांगून त्यांच्या भ्रष्टाचाराचा डोंगर पोखरणाऱ्या फडणवीस सरकारच्या हाती साधा उंदीरही लागला नाही. नोकरशाही अत्यंत तरबेज असते असे सार्थपणे म्हणले जाते. ती लोकनियुक्त सरकारचे पाणी तत्काळ जोखत असते. फडणवीस सरकारचे पाणीही तिने जोखले असल्याने हे सरकार येताजाता तिच्या नावाने खडे फोडत असते. त्यातच मग नोकरशाही आजही आधीच्या आघाडी सरकारला अनुकूल असल्याचे मुख्यमंत्री स्वत:च म्हणाले होते. घ्या म्हणावे आता त्याची प्रत्यक्ष प्रचिती!