Afghanistan Crisis: तालिबान म्हणतात, फेका डिग्ऱ्या कचऱ्यात!

Afghanistan Crisis: वीस वर्षांच्या काळात Afghanistanमध्ये ज्यांनी ज्यांनी पदव्या घेतल्या, त्या कुचकामी आहेत, कारण त्यांना चांगलं शिक्षण मिळालंच नाही, असं Talibanचं म्हणणं आहे.

महत्प्रयासानं तुम्ही एखादी किंवा काही पदव्या घेतल्या. त्यासाठी काही वर्षं घालवली. रक्ताचं पाणी केलं, दिवसरात्र अभ्यास केला, त्यात चांगलं यशही मिळवलं, पण अचानक एखाद दिवशी सरकारनं जाहीर केलं, त्या पदव्या काही कामाच्या नाहीत. फेकून द्या त्या कचऱ्याच्या टोपलीत! कारण या पदव्यांना आमची मान्यताच नाही! - काय आणि कसं वाटेल ? जिवाचा किती संताप होईल? दुर्दैवानं हाच प्रश्न अफगाणिस्तानात गेल्या वीस वर्षांत विविध शैक्षणिक पदव्या घेतलेल्या लोकांच्या बाबतीत उभा राहिला आहे. ज्यांनी डिग्री दिली, त्या  शैक्षणिक संस्था नामांकित आहेत, एवढंच नाही, तर त्यातल्या अनेक संस्थांना सरकारनंच मान्यता दिली आहे किंवा स्वत: सरकारनंच या संस्था सुरू केल्या आहेत, मग तरीही या संस्थांच्या पदव्या बोगस आणि कचऱ्यात टाकण्याच्या लायकीच्या कशा? असा ‘चमत्कार’ तालिबान सत्तेवर असलेल्या अफगाणिस्तान या देशात घडला आहे.अफगाणिस्तानचे उच्च शिक्षणमंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी यांनी नुकतंच जाहीर केलं आहे, गेल्या वीस वर्षांत अफगाणिस्तानमधील ज्या विद्यार्थ्यांनी विविध शैक्षणिक संस्थांमधून पदव्या घेतल्या आहेत, त्या कचऱ्याच्या टोपलीत फेका, कारण यापुढे त्या काहीही उपयोगाच्या नाहीत! अशा ‘बोगस’ पदव्यांना सरकार मान्यता देणार नाही. या पदव्यांच्या भेंडोळ्या दाखवून चांगली नोकरी मिळवण्याची आशा तुम्ही ठेवली असेल, तर भ्रमात राहू नका, कारण या पदव्या दाखवून तुम्हाला आता नोकऱ्याही मिळणार नाहीत!! का असं? कारण सन २००० ते २०२० या वीस वर्षांच्या काळात तालिबानी सरकार सत्तेत नव्हतं. या काळात सत्तेवर होतं ते अमेरिकेनं पाठिंबा दिलेलं हमीद करझई आणि अशरफ घनी यांचं सरकार. या काळात ‘राष्ट्रकार्यासाठी’ तालिबानी अमेरिकेशी लढत होते. या वीस वर्षांच्या काळात अफगाणिस्तानात ज्यांनी ज्यांनी पदव्या घेतल्या, त्या कुचकामी आहेत, कारण त्यांना चांगलं शिक्षण मिळालंच नाही, असं तालिबानचं म्हणणं आहे. एवढंच नाही, ज्यांनी वेगवेगळ्या विषयांत पीचडी, डॉक्टरेट पदव्या मिळवल्या, त्यांच्यापेक्षा तर मदरशामध्ये शिक्षण घेतलेल्या मुलांचं ज्ञान अधिक आहे. त्यामुळे येत्या काळात अफगाणमधील शैक्षणिक स्तर उंचवावा लागणार आहे. कॉलेजेस, विद्यापीठांत नव्या शिक्षकांची भरती करावी लागेल. नव्या पिढीत मूल्यांची रुजवात करू शकणाऱ्या शिक्षकांची त्यासाठी गरज आहे. त्यांच्या ‘टॅलेन्ट’चा सरकार जरुर उपयोग करेल, पण या ‘बोगस’ पदव्यांना मान्यता देणार नाही, असा तालिबानचा आग्रह! अफगाणच्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी गेल्या वीस वर्षांत विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या पदव्यांना कचऱ्याची टोपली दाखवली असली, तरी खुद्द अफगाणमधील विद्यार्थी, शिक्षक आणि परदेशातील तज्ज्ञांच्या मते ही वीस वर्षे म्हणजेच अफगाणी शिक्षणासाठी सुवर्णकाळ होता. याच काळात अफगाणमधील शिक्षणाचा स्तर खूप मोठ्या प्रमाणावर उंचावला.अफगाणिस्तानमध्ये तालिबाननं आधीच माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना शिक्षणासाठी बंदी केली आहे. ऑगस्टमध्ये अफगाणिस्तानची सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर सप्टेंबरपासून शाळा पुन्हा उघडल्या, पण संपूर्ण देशभरात  मुलींना शाळेची दारं बंदच ठेवली आहेत. तालिबाननं आता मुलींना सहावीपर्यंतच्या शिक्षणाला परवानगी दिली असली, तरी सहशिक्षण मात्र बंदच आहे. मुलं आणि मुली यांना एकत्र शिक्षण घेता येणार नाही. एवढंच नाही, मुलींसाठी महिला शिक्षकांचीच नेमणूक केली जाईल. ज्या ठिकाणी शिक्षिका उपलब्ध होणार नाहीत, अशा ठिकाणी अपवादात्मक परिस्थितीत ज्येष्ठ पुरुष शिक्षकाची नियुक्ती केली जाईल, पण त्याआधी त्याचा ‘पूर्वेतिहास’ आणि त्याचं ‘चारित्र्य’ या गोष्टींची कठोर तपासणी केली जाईल.तालिबान सरकार आता अफगाणमधील शिक्षणाचा संपूर्ण ढाचाच बदलून टाकणार आहे. मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांना प्राधान्य दिलं जाईल आणि त्यासाठीच्या सोयी-सुविधाही वाढवल्या जातील. धार्मिक शिक्षण देण्यावर तालिबानचा मोठा भर असणार आहे. अमेरिकेला आम्ही जसं आमच्या देशातून हुसकून लावलं, तसंच पाश्चात्य शिक्षण आणि संस्कृतीलाही आमच्या देशांतून हद्दपार केलं जाईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे.‘उच्च शिक्षणासाठी नवं मंत्रालय’!मोठ्या उदारतेचा आव आणत तालिबान सरकारनं अफगाणिस्तानात काही खासगी विद्यापीठांना खास मुलींसाठी शिक्षणाची दारं उघडी केली असली, सर्व अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून या विद्यापीठांमध्ये मुलींच्या शिक्षणाला ‘मान्यता’ दिली असली, तर अशा ठिकाणी शिकायला जाऊन आपले हात पोळून घेण्याची इच्छा कोणत्याच तरुणीला आणि त्यांच्या पालकांना नाही. कारण तालिबान आपलाच शब्द कधी फिरवेल याची शाश्वती कोणालाच नाही. शिक्षणाचा ‘अधिकार’ शिक्षण मंत्रालयाच्या ताब्यात असला, तरी उच्च शिक्षण आणि विद्यापीठं स्वतंत्र मंत्रालयाद्वारे नियंत्रित केली जातात.