एका खुर्चीसाठी १८ वर्षे कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवल्या, कारण...

पाण्यासाठीच्या आंदोलनातील एक आक्रमक महिला ‘जीजी’ थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर जाऊन बसल्या! समजावले, तरी त्या ठाम होत्या.

डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद

काळाच्या ओघात गावागावांत नळ आले, घरापर्यंत पाणी पोहोचले, तरीही आजही गरिबी आणि जातिपातीचा फटका दलित व गरीब समाजातील स्त्रियांना बसतो. जात स्पष्टपणे समोर येत नसली, तरी पाण्याचा संघर्ष हा थेट अस्तित्वाचा लढा ठरतो. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुका आणि महाराष्ट्रातील काही गावांमध्ये आजही महिलांना पाण्याच्या एका टँकरसाठी मोठी पायपीट करावी लागते. १९९०च्या दशकात तर या गावांची संख्या मोठी होती.

१९९५च्या सत्तांतरानंतर ‘टँकर राज’ हा शब्द रूढ झाला. टँकरची व्यवस्था चालू राहावी, यासाठी काही हितसंबंधी प्रयत्न करतात, असे आरोपही झाले. पण जिथे पाण्याचे स्त्रोतच नाहीत, तिथे ग्रामपंचायतीचा ठराव, तहसीलदारांची उपस्थिती आणि  विशिष्ट अर्जाची पूर्तता केल्याशिवाय टँकर मिळत नाही. ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि वेळखाऊ ठरते, परिणामी महिला आंदोलनात सहभागी होतात. आम्ही पाण्याच्या प्रश्नावर एकदा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महिलांचा मोठा मोर्चा आयोजित केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी आम्ही वेळ मागितली; पण बाहेर उभ्या असलेल्या शेकडो महिला अतिशय अस्वस्थ आणि संतापलेल्या होत्या. कित्येकींच्या डोळ्यात पाणी होते, तर काहीजणी आक्रमक झाल्या होत्या.

माझ्यासोबत रिपब्लिकन पक्षाचे नेते ॲड. जयदेव गायकवाड आणि मुरलीधर जाधव, एल.डी. भोसले, वसंत साळवे होते. सर्वच महिलांना शिष्टमंडळात यायचे होते. गर्दी एवढी होती की कार्यालयाचा जिना आणि गच्ची महिलांनी भरून गेली. तरीही गर्दी आवरत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात आम्ही काही मोजके नेते शिरलो. परंतु २०/२५ माणसे बसतील अशा दालनात ६०/७० महिला हळूहळू आल्या. महिला पोलिसांची संख्या तेव्हा कमी असे. परिणामी पोलिस व कार्यकर्ते यांना न जुमानता महिला आत येतच होत्या. शेवटी दालन महिलांनी भरून गेले. अचानक अजबच म्हणायची अशी घटना घडली. आंदोलनातील एक आक्रमक महिला, ‘जीजी’ थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर जाऊन बसल्या ! मी त्यांना समजावून सांगितले; पण त्या ठाम होत्या.

तेवढ्यात जिल्हाधिकारी आत आले आणि समोरचे दृश्य पाहून थक्क झाले. त्यांच्या इतक्या वर्षांच्या कारकिर्दीत कदाचित पहिल्यांदाच जनतेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीचा ताबा घेतला होता. मी कशीबशी परिस्थिती सावरली, त्यानंतर निवेदन देण्यात आले. प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आणि आठ दिवसांत पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था झाली. आंदोलन यशस्वी झाले; पण काही दिवसांतच पोलिसांचे ‘प्रेमळ’ पत्र आले ! आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ‘जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसून गोंधळ घातला आणि प्रशासकीय कामात अडथळा आणला,’ असा आमच्यावर आरोप होता. आम्ही महिलांना खुर्चीवर बसण्यासाठी प्रोत्साहित केले नव्हते, तरीही नैतिक जबाबदारी म्हणून तो गुन्हा आमच्या नावावर नोंदवला गेला.

१९९०च्या दशकात सुरू झालेली ही न्यायालयीन लढाई तब्बल २००७ पर्यंत चालली. दरम्यानच्या काळात २००२ मध्ये मी आमदार झाले, त्यानंतर जयदेव गायकवाडही आमदार झाले. अखेर १८ वर्षांनंतर आम्ही या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त झालो. एका खुर्चीसाठी आम्हाला १८ वर्षे कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागल्या. पण जेव्हा सामान्यातील सामान्य माणूस आपल्या हक्कासाठी त्या खुर्चीपर्यंत पोहोचतो, तेव्हा सगळे खडबडून जागे होतात. पाण्याचा तो संघर्ष आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसलेल्या महिलेचा तो आवेश आजही माझ्या स्मरणात कायम आहे. तेव्हापासून शिष्टमंडळे व मोर्चात मी शिस्त पाळायची फार खबरदारी घेते ! neeilamgorhe@gmail.com